द्राक्षे यंदाही ‘आंबट’च !

चांगला पाऊस आणि हवामान यामुळे यंदा द्राक्षांची मुबलक उपलब्धता राहण्याचे संकेत मिळत असले तरी गतवर्षीच्या दुष्काळी स्थितीमुळे जिल्ह्य़ातील १५ टक्के बागांमध्ये फुलधारणाच झाली नसल्याचे समोर आले आहे. सध्या तुरळक प्रमाणात द्राक्ष बाजारात येण्यास सुरुवात झाली आहे, पण त्यांचे भाव अधिक असल्याने ते सर्वसामान्यांना परवडणारे नाहीत. भाव आवाक्यात येण्यास अजून महिनाभर प्रतीक्षा करावी लागेल. एकूणच उत्पादन वाढूनही यंदाच्या हंगामात द्राक्षांचे भाव कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.

नवीन पर्याय उपलब्ध होत नसल्याने मागील पाच दशकांपासून द्राक्षांच्या नेहमीच्या चार ते पाच वाणांची लागवड होत आहे. जागतिक बाजारात १८ मिलिमीटरपेक्षा अधिक आकाराचे मणी असणाऱ्या द्राक्षांना पसंती मिळते. वर्षांला सुमारे दीड हजार कोटींचे परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या द्राक्ष निर्यातीत वाढ होण्यासाठी केंद्र सरकारने जागतिक बाजारात निर्यातक्षम नवीन वाण स्थानिकांना देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, यासाठी महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष उत्पादक संघ तीन वर्षांपासून पाठपुरावा करत आहे. त्यास अद्याप यश न मिळाल्याने प्रतिकूल परिस्थितीत खर्चीक अशा जुन्या वाणांवर भिस्त ठेवणे उत्पादकांना भाग पडले आहे.

द्राक्ष शेती जोखमीची

द्राक्ष उत्पादक म्हटला की, सधन गटातील शेतकरी समजला जातो. लाखो रुपयांची गुंतवणूक आणि वर्षभर प्रचंड मेहनत असे या शेतीचे गणित आहे. वातावरणातील किंचितसा बदल हंगामावर विपरीत परिणाम करतो. वेगवेगळ्या कारणांमुळे वरकरणी किफायतशीर वाटणारी द्राक्ष शेती तेवढीच जोखमीची असल्याचे उत्पादक सांगतात. त्यातही निर्यातक्षम द्राक्षांचे उत्पादन म्हणजे आंतरराष्ट्रीय निकषांचे पालन करून अतिशय काळजीपूर्वक करावयाचे काम. त्यात थोडीफार त्रुटी राहिल्यास सर्व नियोजन कोलमडते आणि निर्यातक्षम दर्जाचा माल स्थानिक बाजारात स्थानिक बाजारभावाने विकण्याशिवाय गत्यंतर नसते. नाशिक जिल्ह्य़ाचा विचार करता जवळपास पावणेदोन लाख एकर क्षेत्रावर द्राक्ष बागा आहेत. या हंगामात जिल्हा बँकेने कर्ज न दिल्याने शेकडो उत्पादकांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. सध्या जिल्ह्य़ातील द्राक्ष बागा सध्या फुलधारणा, फळधारणा अशा वेगवेगळ्या टप्प्यांवर असून डिसेंबरपासून मुबलक प्रमाणात माल बाजारात येण्यास सुरुवात होईल. हवामान चांगले असल्याने आतापर्यंत अतिरिक्त औषध फवारणीचा भार उत्पादकांवर पडला नसल्याकडे महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे नाशिक विभागीय अध्यक्ष माणिकराव पाटील यांनी लक्ष वेधले. मागील वर्षी पाणीटंचाईमुळे बागा जगविण्यासाठी अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले होते.

देशात द्राक्षाच्या उत्पादनात अव्वलस्थानी असणाऱ्या नाशिकमध्ये थॉमसन सिडलेस, सोनाका, माणिकचमन, शरद सिडलेस, जम्बो सिडलेस या वाणांची लागवड झाली आहे. त्यात थॉमसन सिडलेस ही द्राक्ष मुख्यत्वे निर्यात होतात. ती निर्यातक्षम करण्यासाठी म्हणजे मण्यांचा आकार

विहित निकषापर्यंत नेण्याकरिता ‘हार्मोन्स’ द्यावी लागतात. इतरही घटकांचा वापर करावा लागतो. ही प्रक्रिया खर्चीक असते. त्यात औषधांच्या मात्रेत कमी-अधिक प्रमाण झाल्यास निर्यात रद्द होण्याचा धोका असतोच. द्राक्ष लागवडीचे क्षेत्र वाढत असताना मागील चार ते पाच दशकांत देशात नवीन जातींचे फारसे संशोधन केले गेले नाही. जागतिक बाजारात द्राक्षांना मोठी मागणी आहे. याद्वारे परकीय चलनही मोठय़ा प्रमाणात प्राप्त करण्याची संधी असते. जागतिक बाजारपेठेत भारतीय द्राक्षांना चिली व इस्रायलच्या द्राक्षांशी स्पर्धा करावी लागते. संबंधित देशातील द्राक्ष हार्मोन्सविरहित, आकाराने मोठी आणि आकर्षक रंगात असल्याने भारतीय द्राक्षांना स्पर्धा करणे अवघड ठरते. यामुळे १८ मिलिमीटरहून अधिक आकाराच्या मण्यांचे निर्यातक्षम वाण संबंधित देशांकडून केंद्र सरकारने घेऊन त्या भारतात उपलब्ध केल्यास निर्यात वाढविता येईल, असे द्राक्ष बागायतदार संघाचे म्हणणे आहे. जगात मागणी असणाऱ्या ‘पेटंट’युक्त द्राक्ष जाती केंद्र सरकारने घेऊन त्या उत्पादकांना उपलब्ध केल्यास देशाला मोठय़ा प्रमाणात परकीय चलनही प्राप्त करता येईल, ही बाब लक्षात आणून दिली. निर्यात वाढल्यास देशांतर्गत बाजारात मालास चांगले दर मिळण्याची शक्यता बळावते. या प्रस्तावाचा केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असला तरी आजतागायत तसा सकारात्मक निर्णय घेतला गेलेला नाही.

नवीन वाण उपलब्ध होण्याची गरज

जागतिक ब्जागतिक बाजारपेठेत चिली व इस्रायलची द्राक्षे जेव्हा उपलब्ध होत नाहीत, तेव्हा भारतीय द्राक्षांची खरेदी केली जाते. उपरोक्त देशांनी आकाराने मोठी, हार्मोन्स देण्याची गरज नसलेली आणि आकर्षक रंगातील द्राक्षांचे विविध वाण विकसित केले आहेत. निर्यातदाराने ते वाण घेऊन उत्पादकांना दिल्यास तो माल संबंधितामार्फत निर्यात करण्याचे बंधन येते. त्यात संबंधिताकडून भावात कोंडी करण्याची शक्यता राहील. यामुळे काही निर्यातदारांची मक्तेदारी निर्माण होण्याचा धोका आहे. या बाबी लक्षात घेऊन द्राक्ष बागायतदार संघटनेने संबंधित देशांकडून ‘पेटंट’युक्त वाण घेण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारला ४० कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव सादर केला होता. सरकारने ते वाण घेऊन उत्पादकांना उपलब्ध केल्यास माल कोणामार्फत कोणत्या भावाने निर्यात करावयाच्या याचा निर्णय घेण्याचे उत्पादकाला स्वातंत्र्य राहील. तसेच नवीन वाण उपलब्ध झाल्यामुळे उत्पादन खर्चात बचत होईल. निर्यातीचे प्रमाणही वाढविता येईल.

– कैलास भोसले (अध्यक्ष, मध्यवर्ती विज्ञान समिती, बागायतदार संघ)