कांदा दरवाढीसाठी केंद्रीय मंत्र्यांना साकडे

कांद्याच्या घसरलेल्या दरामुळे शेतकऱ्यांची झालेली बिकट अवस्था, उत्पादन खर्चही वसूल होत नसल्याने शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर वाढत असून या समस्येतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी कांद्याला किमान दोन हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव देण्याची मागणी खा. हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी नवी दिल्ली येथे ग्राहक, अन्न व सार्वजनिक वितरणमंत्री रामविलास पासवान यांच्याकडे केली आहे.

काही महिन्यांपासून नाशिक जिल्ह्य़ात कांद्याचे दर पाचशे ते सातशे प्रतिक्विंटल या दरम्यान स्थिर आहेत. कांद्याची आवक यंदा प्रचंड झाल्यामुळे दर खाली आल्याचे सांगितले जात असले, तरी त्यामुळे शेतकऱ्यांपुढे समस्या निर्माण झाली आहे. कांदा दरात वाढ झाल्यावर शहरी भागात ग्राहकांकडून ओरड सुरू होते. त्यामुळे केंद्र सरकारतर्फे त्याची त्वरित दखल घेऊन दर कमी करण्यासाठी उपाय योजले जातात. भाव वाढल्यावर केंद्राकडून दाखविण्यात येणारी तत्परता कांद्याचे दर कमी झाल्यावर मात्र दाखविण्यात येत नसल्याने कांदा उत्पादनांमध्ये नाराजी आहे. कांद्याच्या दरात झालेली घसरण लक्षात घेऊन त्याचा राजकीय लाभ उठविण्यासाठी जिल्ह्य़ात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने आंदोलनही करण्यात आले. कांदाप्रश्नी केंद्राकडून तातडीने निर्णय घेतला न गेल्यास जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकीत त्याचा भाजपला फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकीकडे भाव मिळत नसताना नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपिटीने कांदा उत्पादकांना पुन्हा तडाखा दिला आहे. शेतात साठविलेल्या कांद्याचे गारपिटीमुळे नुकसान झाले आहे. अशाप्रकारे दुहेरी संकटात सापडलेल्या कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्याची गरज असताना केंद्र सरकारकडून तातडीने कोणतेच पाऊल उचलण्यात येत नसल्याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

या पाश्र्वभूमीवर खा. चव्हाण यांनी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांची भेट घेऊन त्यांना कांदा उत्पादकांचे वास्तव मांडले. लासलगाव ही कांद्याची आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असून सध्या येथील कांद्याचा बाजारभाव हा पाचशे ते सातशे प्रतिक्विंटल असा आहे. शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी कांद्याचे बियाणे, शेत मजुरी, रासायनिक खते, वीजदेयक व कांदा उत्पादन झाल्यानंतर बाजारपेठेत पोहोचण्यापर्यंत किमान एक हजार रुपये प्रतिक्विंटल खर्च येतो. कांद्याचे उत्पन्न येण्यासाठी चार महिन्याचा कालावधी लागतो. मेहनत करून वेळ व पैसा खर्च होऊनही कांद्याला फक्त सातशे रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. कांदा लागवडीसाठी शेतकरी बँक व सावकाराकडून विविध प्रकारचे कर्ज घेत असतो. परंतु, कमी भाव मिळत असल्याने अशा परिस्थितीत शेतकरी कर्जाचे व्याजही भरू शकत नाही. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होत असल्याचे चव्हाण यांनी पासवान यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

चव्हाण यांनी कांदा उत्पादकांची संपूर्ण परिस्थिती त्यांना समजावून सांगितली. कांद्याला कमीतकमी दोन हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव देऊन केंद्र सरकारने कांदा उत्पादकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केली. पासवान यांनी या प्रश्नावर अन्न व सार्वजनिक वितरण, वाणिज्य आणि कृषी विभागाची बैठक झाली असून शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी योग्य कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे नमूद केले. पासवान यांना निवेदन देताना रतन चावला, संदीप पवार हेही उपस्थित होते.