नाशिक : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका लाटल्याच्या प्रकरणात कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांना झालेल्या दोन वर्षाच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास विरोध करणारे हस्तक्षेप अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळले. संबंधितांना उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत देण्यात आली असून कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या अर्जावर पाच मार्चला सुनावणी होणार आहे.
बनावट दस्तावेजाच्या आधारे अल्प उत्पन्न गटातून शासकीय कोट्यातील सदनिका लाटून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी न्यायालयाने ॲड. कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना दोन वर्षांचा कारावास आणि प्रत्येकी ५० हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा ठोठावली आहे. अपिलात सत्र न्यायालयाने शिक्षेच्या अंमलबजावणीस अपिल प्रलंबित असेपर्यंत स्थगिती दिली. शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठीच्या अर्जावर दोन्ही बाजुंचे म्हणणे ऐकून न्यायालयाने शनिवारपर्यंत निर्णय राखून ठेवला होता. शिक्षेच्या स्थगितीला सिन्नर विधानसभा मतदारसंघात अपक्ष निवडणूक लढविणारे शरद शिंदे यांनी हस्तक्षेप अर्जाद्वारे हरकत घेतली. त्यांचे वकील सतीश वाणी यांनी सत्र न्यायालयाने मंत्र्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देऊ नये, अशी मागणी केली. या न्यायालयास स्थगिती देण्याचा अधिकार नाही. ते उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाला आहेत. माजी मुख्यमंत्री ए.आर. अंतुले यांच्यापासून ते माजीमंत्री संजय केदार यांच्यापर्यंतच्या खटल्यांच्या निवाड्यांचे दाखले त्यांनी दिले. कृषिमंत्री कोकाटे यांच्याविरुद्ध पाच गुन्हे दाखल असून सदनिका लाटल्याच्या प्रकरणात ते दोषी ठरल्याचे ॲड. वाणी यांनी सांगितले.
सत्र न्यायालयाने शिंदे यांच्यासह दिवंगत माजीमंत्री तुकाराम दिघोळे यांची मुलगी अंजली राठोड या दोघांचे हस्तक्षेप अर्ज फेटाळल्याची माहिती बचाव पक्षाचे वकील अविनाश भिडे यांनी दिली. शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या अर्जावर पाच मार्चला सत्र न्यायालयात सुनावणी होईल, असे त्यांनी सांगितले.
