जळगाव – चोपड्याच्या आमदार लताबाई सोनवणे यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने त्यांच्याऐवजी आपल्याला आमदार घोषित करावे, यासाठी माजी आमदार जगदीश वळवी यांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याची माहिती लताबाई यांचे पती माजी आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनवणे यांनी दिली. वळवी यांची याचिका फेटाळल्याने आमदार सोनवणे यांना दिलासा मिळाला आहे.
चोपडा मतदारसंघात २०१९ मधील निवडणुकीत लताबाई सोनवणे यांनी माजी आमदार वळवी यांना पराभूत केले होते. यानंतर वळवी यांनी लताबाई यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा दावा करीत अर्ज दाखल केला होता. सप्टेंबर २०१२ मध्ये न्यायालयाने लताबाई यांची याचिका फेटाळून लावली होती. यावरून माजी आमदार वळवी यांनी पत्रकार परिषद घेत आपल्याला आमदार म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी केली होती.
दरम्यान, यासंदर्भात माजी आमदार वळवी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी निकाल लागला. यात वळवी यांची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावल्याची माहिती शनिवारी माजी आमदार प्रा. सोनवणे यांनी माध्यमांना दिली. न्यायालयाने निकालात जात प्रमाणपत्रांची वैधता ही बाब आमदार आणि खासदारांना लागू नसून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये याची आवश्यकता असल्याची टिपणी न्यायालयाने केली आहे. देशातील पाच राज्यांमध्येच समितीच्या माध्यमातून जात वैधता करण्यात येत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
दरम्यान, न्यायालयाच्या निकालामुळे माजी आमदार वळवी आणि त्यांचे समर्थक करीत असलेल्या खोट्या प्रचाराला आणि दाव्यांना चपराक बसली असून, आमदार लताबाई सोनवणे वा शिंदे सरकारला कोणताही धक्का बसणार नसल्याचे माजी आमदार सोनवणे यांनी सांगितले.
चोपडा मतदारसंघात २०१९ मधील निवडणुकीत लताबाई सोनवणे यांनी माजी आमदार वळवी यांना पराभूत केले होते. यानंतर वळवी यांनी लताबाई यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा दावा करीत अर्ज दाखल केला होता. सप्टेंबर २०१२ मध्ये न्यायालयाने लताबाई यांची याचिका फेटाळून लावली होती. यावरून माजी आमदार वळवी यांनी पत्रकार परिषद घेत आपल्याला आमदार म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी केली होती.
दरम्यान, यासंदर्भात माजी आमदार वळवी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी निकाल लागला. यात वळवी यांची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावल्याची माहिती शनिवारी माजी आमदार प्रा. सोनवणे यांनी माध्यमांना दिली. न्यायालयाने निकालात जात प्रमाणपत्रांची वैधता ही बाब आमदार आणि खासदारांना लागू नसून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये याची आवश्यकता असल्याची टिपणी न्यायालयाने केली आहे. देशातील पाच राज्यांमध्येच समितीच्या माध्यमातून जात वैधता करण्यात येत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
दरम्यान, न्यायालयाच्या निकालामुळे माजी आमदार वळवी आणि त्यांचे समर्थक करीत असलेल्या खोट्या प्रचाराला आणि दाव्यांना चपराक बसली असून, आमदार लताबाई सोनवणे वा शिंदे सरकारला कोणताही धक्का बसणार नसल्याचे माजी आमदार सोनवणे यांनी सांगितले.
