मराठा क्रांती मूक मोर्चाच्या दिवशी म्हणजे शनिवारी शहर-परिसरात होणारी संभाव्य गर्दी लक्षात घेऊन शैक्षणिक, सहकारी व खासगी संस्थांमध्ये सुटी जाहीर करावी की नाही, याविषयीच्या संभ्रमावस्थेमुळे अनेक गमतीजमती घडल्या आहेत. मराठा समाजाचे आधिपत्य असणाऱ्या संस्थांनी सरळ सुटी देत मोर्चाला रसद पुरविण्याची भूमिका घेतली. तर अन्य समाज घटकांचे वर्चस्व असणाऱ्या संस्थांनी तसे करणे टाळले. त्यांनी विद्यार्थ्यांना सुटी दिली, पण शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना महाविद्यालयात बोलाविले आहे. शैक्षणिक संस्थांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या शिक्षण विभागाने ‘मुख्याध्यापकांनी ऐच्छिक सुटीबाबत आपल्या अधिकारात निर्णय घ्यावा’, असे सूचित करत हात वर केले. महिन्यातील चौथ्या शनिवारमुळे या दिवशी शासकीय कार्यालये बंद आहेत. औद्योगिक क्षेत्रातही हाच सुटीचा दिवस. त्यामुळे संबंधितांना यावर काथ्याकूट करावा लागला नाही. या एकंदर स्थितीमुळे सुटीबाबत गोंधळाची स्थिती निर्माण झाल्याचे लक्षात येते. दुसरीकडे पोलीस यंत्रणेने मोर्चाच्या बंदोबस्तासाठी सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सुटय़ा रद्द करत कामावर तैनात राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कोपर्डीतील दोषींना फाशीची शिक्षा, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात दुरुस्ती आणि मराठा समाजाला आरक्षण या मागण्यांसाठी शनिवारी सकाळी तपोवन येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. राज्यात ठिकठिकाणी निघालेल्या मोर्चात लाखोंचा सहभाग राहिला. नाशिकचा मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी मराठा समाजाने कंबर कसली आहे. यामुळे शहरातील व्यवस्थेवर कमालीचा ताण येण्याची शक्यता आहे. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पोलिसांनी वाहतुकीचे विशेष नियोजन केले आहे. मोर्चामुळे होणाऱ्या गर्दीमुळे शाळा, महाविद्यालये, सहकारी बँका व तत्सम संस्थांना सुटी देण्याबाबत अखेपर्यंत संभ्रम कायम राहिल्याचे दृष्टिपथास आले. इतर काही जिल्ह्यांत मोर्चावेळी जिल्हा प्रशासनाने ‘सार्वजनिक सुटी’ जाहीर करून हा प्रश्न सोडविला होता. परंतु, नाशिकमध्ये शासकीय सुटीचा दिवस असल्याने प्रशासनाने त्यावर विचार केला नाही. जिल्ह्यत प्राथमिक व माध्यमिकच्या एकूण पाच हजार शाळा आहेत. त्यात लाखो विद्यार्थी शिक्षण घेतात. शिक्षण विभागाने पत्र देऊन या दिवशी ऐच्छिक सुटी घ्यायची की नाही, हे मुख्याध्यापकांनी निश्चित करावे असे सूचित केले. शैक्षणिक वर्षांत प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकांना दोन तर माध्यमिकच्या मुख्याध्यापकांना तीन सुटय़ा घेण्याचा अधिकार आहे. त्या अनुषंगाने मुख्याध्यापकांनी काय तो निर्णय घ्यावा, असे सांगून शिक्षण विभागाने अंग काढून घेतले. मराठा समाजाचे अधिपत्य असणाऱ्या मराठा विद्या प्रसारक, महात्मा गांधी विद्या मंदिर आणि आदिवासी सेवा समिती या बडय़ा शैक्षणिक संस्थांनी आधीच सुटी जाहीर केली. या संस्थांकडून मोर्चाला मोठय़ा प्रमाणात रसद पुरविली जाणार आहे. सुटीमुळे होणारे नुकसान पुढील काळात जादा तास वा तत्सम उपक्रमांनी भरून काढण्याचे संबंधितांचे नियोजन आहे. लासलगाव बाजार समिती शेतकरी, कर्मचारी यांच्या मागणीवरून या दिवशी कामकाज बंद ठेवणार आहे. मराठा नेत्यांकडे नेतृत्व असणाऱ्या काही सहकारी संस्था व बँकांनी अघोषित सुटी देण्याचा खुष्कीचा मार्ग स्वीकारला आहे. इतर घटकांचे प्राबल्य असणाऱ्या संस्थांची या मुद्यावर अडचण झाली. शिक्षण विभागाचे पत्र मिळाल्यावर नाशिक एज्युकेशन सोसायटी, नाशिक शिक्षण प्रसारक मंडळ आदी संस्थांनी सुटी देण्याचे कसेबसे धाडस दाखविले. गोखले एज्युकेशन सोसायटी संस्थेने विद्यार्थ्यांना सुटी दिली, पण शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ती देणे टाळले. या दिवशी अध्यापनाचे काम होणार नाही. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी हजेरी लावून अन्य कामे करणे संस्थेला अपेक्षित आहे. तसाच मार्ग इतर काही संस्थांनी अनुसरला आहे. हिंदू मध्यवर्ती सैनिकी शिक्षण संस्थेने ‘काही अपरिहार्य कारणास्तव सुटी’ असे अजब पत्रक काढले. त्याबद्दल काही प्राध्यापकांनी नाराजी व्यक्त केली. महापालिकेच्या जवळपास १३५ हून अधिक शाळा आहेत. पालिका शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ठोस निर्णय न घेता सुटीबाबतच्या निर्णयाची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर सोपवत जबाबदारी घेणे टाळले. सुटी न देणाऱ्या संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना गर्दीतून मार्ग काढण्याचे आव्हान राहील. औद्योगिक वर्तुळात शनिवार सुटीचा असल्याने कारखाना व्यवस्थापनासमोर हा पेच निर्माण झाला नाही.
शासकीय सुटीमुळे शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची त्यातून सुटका झाली. या स्थितीत सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सुटय़ा रद्द करणारे पोलीस हा एकमेव विभाग आहे. मोर्चाच्या बंदोबस्तासाठी सर्वाची सुट्टी रद्द करण्यात आल्याचे वरिष्ठांकडून सांगण्यात आले.
