धुळे – महापालिकेवर ४५० कोटींचा बोजा असेल तर जनतेला सुविधा मिळणार कशा, महानगर पालिका जनतेला सुविधा देत नसेल तर जनतेनेही मालमत्ता कर का भरावा, असे प्रश्न उपस्थित करीत जनतेने मालमत्ता करच भरु नये, असे आवाहन सत्ताधारी भाजप नगरसेवक नागसेन बोरसे यांनी महासभेत करीत घरचा आहेर दिला. महासभेला महापौर प्रतिभा चौधरी, आयुक्त देविदास टेकाळे आदी उपस्थित होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> धुळे: अडीच लाख वसुलीसाठी दोंडाईचात तरुणावर हल्ला ; तिघांविरुध्द गुन्हा

आणखी वाचा

भाजपचे शितल नवले यांनी सुधारीत आकृतीबंध तयार करुन त्यानंतर सरळ सेवा भरतीला मंजुरी द्या, पदोन्नतीदेखील संथगतीने सुरु असल्याचा मुद्दा मांडला. नागसेन बोरसे यांनी सरळसेवा भरतीतून पदे भरली जावीत, अशी मागणी केली. धुळे वगळता राज्यातील सर्व महापालिकांनी मागासवर्गीयांची पदे भरली आहेत. मग, धुळ्यातच मागासवर्गीयांच्या भरतीला विरोध का होतो, असा प्रश्न त्यांनी केला. ज्यावेळी भरतीसाठी या पदांचा विचार होतो. तेव्हा आस्थापना खर्च पुढे केला जातो. अलिकडेच ११ अभियंत्यांना महापालिकेने भरती केले आहे. त्यात एक पद अतिरिक्त आहे. जर महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसेल तर या पदभरतीच्या वेळीच महापालिकेची आर्थिक बिकट का होते, महापालिकेवर ४५०कोटींचा बोजा असेल तर जनतेला सुविधा मिळणार कशा, सुविधा देत नसताना  जनतेेने मालमत्ता कर का भरावा, अशी प्रश्नांची सरबत्ती त्यांनी केली.

हेही वाचा >>> धुळे: अडीच लाख वसुलीसाठी दोंडाईचात तरुणावर हल्ला ; तिघांविरुध्द गुन्हा

आणखी वाचा

भाजपचे शितल नवले यांनी सुधारीत आकृतीबंध तयार करुन त्यानंतर सरळ सेवा भरतीला मंजुरी द्या, पदोन्नतीदेखील संथगतीने सुरु असल्याचा मुद्दा मांडला. नागसेन बोरसे यांनी सरळसेवा भरतीतून पदे भरली जावीत, अशी मागणी केली. धुळे वगळता राज्यातील सर्व महापालिकांनी मागासवर्गीयांची पदे भरली आहेत. मग, धुळ्यातच मागासवर्गीयांच्या भरतीला विरोध का होतो, असा प्रश्न त्यांनी केला. ज्यावेळी भरतीसाठी या पदांचा विचार होतो. तेव्हा आस्थापना खर्च पुढे केला जातो. अलिकडेच ११ अभियंत्यांना महापालिकेने भरती केले आहे. त्यात एक पद अतिरिक्त आहे. जर महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसेल तर या पदभरतीच्या वेळीच महापालिकेची आर्थिक बिकट का होते, महापालिकेवर ४५०कोटींचा बोजा असेल तर जनतेला सुविधा मिळणार कशा, सुविधा देत नसताना  जनतेेने मालमत्ता कर का भरावा, अशी प्रश्नांची सरबत्ती त्यांनी केली.