‘जगण्याच्या हक्काचे आंदोलन’च्या सर्वेक्षणातील निष्कर्ष
दुष्काळी मराठवाडय़ात रेशन, रोजगार हमी, आरोग्य सेवा, पोषण आहार, अंगणवाडी या सामाजिक सेवांकडे राजकीय नेत्यांचे तसेच प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले असून त्यामुळे दुष्काळग्रस्तांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. जगण्याच्या हक्काचे आंदोलन संस्थेतर्फे ‘मराठवाडय़ातील दुष्काळ आणि सामाजिक सेवांकडे सरकारचे होणारे दुर्लक्ष’ या विषयावर झालेल्या सर्वेक्षणात अनेक धक्कादायक बाबी पुढे आल्या. संस्थेतर्फे मराठवाडय़ातील बीड, लातूर, सोलापूर व उस्मानाबाद या चार निवडक जिल्ह्य़ांमध्ये पाहणी करण्यात आली. राज्य सरकारने जल शिवार योजना राबविणे, रेल्वेने पाणीपुरवठा करणे आणि आयपीएल सामने रद्द करणे या पलीकडे दुष्काळ निवारणासाठी प्रभावी योजना राबविल्या नसल्याचे सर्वेक्षण सांगते. मुख्यमंत्र्यांची दुष्काळग्रस्त १४ जिल्ह्य़ांत रेशनवर सर्वाना अन्नधान्य उपलब्ध करून दिले जाईल ही घोषणा कागदावरच राहिली. मराठवाडय़ाचा विचार केला तर अनेक ठिकाणी धान्याचा पुरवठा अनियमीत व अपुऱ्या स्वरूपात होत असल्याची तक्रार लातूरच्या अंतपाळ तालुक्यातील हिप्पळ गावच्या ११० कुटुंबांसह उस्मानाबाद येथील परांडा तालुक्यातील चिंचपूर येथील सावंतवाडीने केली आहे. देशात रोजगार हमी योजनेचे प्रारूप देणाऱ्या महाराष्ट्रातच रोजगार हमी योजनेचे काम मिळत नाही. जलशिवाराच्या कामासाठी मनरेगा पेक्षा जेसीबीचा वापर अधिक होत असल्याने नागरिक पुणे, मुंबईसह अन्य काही शहरात स्थलांतरीत होत आहे. दुसरीकडे, पाणी नसल्याने शेती व दैनंदिन व्यवहारात अडचणी येत आहे. अपुऱ्या पाणी समस्येला आरोग्य विभागाला तोंड द्यावे लागत आहे. पाणी नसल्याने आरोग्य केंद्रातील शस्त्रक्रिया, प्रसुती व इतर उपचारांत अडचणी वाढल्या आहेत. त्यात अनेक आरोग्य केंद्रात औषध पुरवठा होत नाही. गरोदर महिला व बालकांचे अद्याप लसीकरण झालेले नाही. परांडा तालुक्यातील काही प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कुटुंब नियोजनाच्या शस्त्रक्रिया तीन महिन्यापासून रखडल्या आहेत. अंगणवाडी सेविकांना तीन ते चार महिन्यांपासून मानधन मिळाले नसून अंगणवाडीत पोषण आहार पुरवणाऱ्या बचत गटांची देयके रखडली आहेत.
महिला बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या मतदारसंघात विदारक परिस्थिती असल्याकडे संस्थेने लक्ष वेधले. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश असूनही माध्यान्ह भोजन व्यवस्था चार जिल्ह्यात सुरू नसल्याचे समोर आले. सामाजिक सेवांमध्ये सुधारणा व्हावी यासाठी राज्यपातळीवर या समस्यांचा आढावा घेतला जावा, रेशन-आरोग्य-पाणी-पोषण-अंगणवाडी यांच्या निधीत वाढ करावी, जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करत वेळोवेळी आढावा घेण्याची मागणी संस्थेने केली आहे.
दुष्काळी मराठवाडय़ात रेशन, रोजगार हमी, आरोग्य सेवा, पोषण आहार, अंगणवाडी या सामाजिक सेवांकडे राजकीय नेत्यांचे तसेच प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले असून त्यामुळे दुष्काळग्रस्तांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. जगण्याच्या हक्काचे आंदोलन संस्थेतर्फे ‘मराठवाडय़ातील दुष्काळ आणि सामाजिक सेवांकडे सरकारचे होणारे दुर्लक्ष’ या विषयावर झालेल्या सर्वेक्षणात अनेक धक्कादायक बाबी पुढे आल्या. संस्थेतर्फे मराठवाडय़ातील बीड, लातूर, सोलापूर व उस्मानाबाद या चार निवडक जिल्ह्य़ांमध्ये पाहणी करण्यात आली. राज्य सरकारने जल शिवार योजना राबविणे, रेल्वेने पाणीपुरवठा करणे आणि आयपीएल सामने रद्द करणे या पलीकडे दुष्काळ निवारणासाठी प्रभावी योजना राबविल्या नसल्याचे सर्वेक्षण सांगते. मुख्यमंत्र्यांची दुष्काळग्रस्त १४ जिल्ह्य़ांत रेशनवर सर्वाना अन्नधान्य उपलब्ध करून दिले जाईल ही घोषणा कागदावरच राहिली. मराठवाडय़ाचा विचार केला तर अनेक ठिकाणी धान्याचा पुरवठा अनियमीत व अपुऱ्या स्वरूपात होत असल्याची तक्रार लातूरच्या अंतपाळ तालुक्यातील हिप्पळ गावच्या ११० कुटुंबांसह उस्मानाबाद येथील परांडा तालुक्यातील चिंचपूर येथील सावंतवाडीने केली आहे. देशात रोजगार हमी योजनेचे प्रारूप देणाऱ्या महाराष्ट्रातच रोजगार हमी योजनेचे काम मिळत नाही. जलशिवाराच्या कामासाठी मनरेगा पेक्षा जेसीबीचा वापर अधिक होत असल्याने नागरिक पुणे, मुंबईसह अन्य काही शहरात स्थलांतरीत होत आहे. दुसरीकडे, पाणी नसल्याने शेती व दैनंदिन व्यवहारात अडचणी येत आहे. अपुऱ्या पाणी समस्येला आरोग्य विभागाला तोंड द्यावे लागत आहे. पाणी नसल्याने आरोग्य केंद्रातील शस्त्रक्रिया, प्रसुती व इतर उपचारांत अडचणी वाढल्या आहेत. त्यात अनेक आरोग्य केंद्रात औषध पुरवठा होत नाही. गरोदर महिला व बालकांचे अद्याप लसीकरण झालेले नाही. परांडा तालुक्यातील काही प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कुटुंब नियोजनाच्या शस्त्रक्रिया तीन महिन्यापासून रखडल्या आहेत. अंगणवाडी सेविकांना तीन ते चार महिन्यांपासून मानधन मिळाले नसून अंगणवाडीत पोषण आहार पुरवणाऱ्या बचत गटांची देयके रखडली आहेत.
महिला बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या मतदारसंघात विदारक परिस्थिती असल्याकडे संस्थेने लक्ष वेधले. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश असूनही माध्यान्ह भोजन व्यवस्था चार जिल्ह्यात सुरू नसल्याचे समोर आले. सामाजिक सेवांमध्ये सुधारणा व्हावी यासाठी राज्यपातळीवर या समस्यांचा आढावा घेतला जावा, रेशन-आरोग्य-पाणी-पोषण-अंगणवाडी यांच्या निधीत वाढ करावी, जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करत वेळोवेळी आढावा घेण्याची मागणी संस्थेने केली आहे.
