नाशिक : कुलसचिव दालनाचा बळजोरीने ताबा घेणे, संवेदनशील कागदपत्रे गायब करणे, जन्मतारखेत बदल करून सेवानिवृत्ती टाळणे, कोट्यवधी रुपये अधिक दिल्या गेलेल्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नती, निवृत्तीनंतरही सहायक कुलसचिवांचा कामात हस्तक्षेप, अशा अनेक प्रकारांमुळे राज्यात कृषी शिक्षण व संशोधनात नावाजलेल्या राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात बेकायदेशीर आणि नियमबाह्य कामांचे तण जोमाने फोफावले आहे.
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील गैरव्यवहार आणि काही घटकांच्या बेकायदेशीर कार्यपद्धतीवर विद्यापीठातील तत्कालीन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने बोट ठेवत यासंबंधीचा अहवाल कृषी विभाग आणि महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेला सादर केला आहे. विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांतकुमार पाटील यांचे जानेवारीत अल्पशा आजाराने निधन झाले आहे. त्यांचे अधिनस्त अधिकारी सहयोगी प्राध्यापक तथा प्रभारी कुलसचिव डॉ. मुकुंद शिंदे, उपकुलसचिव (प्रशासन) विजय पाटील आणि नियमबाह्य कामास जबाबदार असणारे अन्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाईची आवश्यकता अहवालात मांडली गेली आहे.
विद्यापीठ प्रशासनाकडून शासन धोरणाशी विसंगत निर्णय घेण्यात आल्याचे अनेक दाखले अहवालात दिले गेले आहेत. तत्कालीन कुलसचिवांना कार्यमुक्त करताना कार्यालयीन वेळ संपल्यावर त्यांच्या दालनाचा बळजोरीने ताबा घेऊन कुलूप लावण्यात आले होते. कर्मचाऱ्यांसमोर हा गोंधळ झाला. महत्वाची कागदपत्रे, अत्यंत संवेदनशील संचिकाही ताब्यात घेतल्या गेल्या. पुणेस्थित कृषी महाविद्यालयातील सहायक कुलसचिव एजाज सय्यद हे जून २०२४ मध्ये निवृत्त झाले. तरीही त्यांनी सहायक कुलसचिव कार्यालयात पुढील अनेक महिने उपस्थित राहून कामकाज पाहिले. संचिकांवर स्वाक्षरी केली. विद्यापीठाच्या कोट्यवधींच्या खरेदी प्रक्रियेत ते सहभाग नोंदवत होते. या संदर्भात कृषी महाविद्यालयाच्या सहयोगी अधिष्ठातांची भूमिकाही संशयास्पद राहिल्याकडे अहवालात लक्ष वेधले आहे.
अधिकचे वेतन
विद्यापीठात १०० पेक्षा जास्त शिक्षकवर्गीय संवर्गातील अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपयांचे जास्तीचे वेतन घेतले असून शासनाने संबंधितांकडून ही रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले. थकबाकी वसुली बाकी असणाऱ्या सहयोगी प्राध्यापकांना पदोन्नती देणे नियमानुसार शक्य नव्हते. तरीही प्रशासनाने संबंधितांना पदोन्नतीचे आदेश दिले. अशा २१ अधिकाऱ्यांना सुमारे पावणेसात कोटी रुपये अतिप्रदान झाले आहेत. नियमबाह्यपणे शेकडो अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सुधारीत व वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासन तिजोरीवर कोट्यवधींचा भुर्दंड पडत असून वाढीव वेतनश्रेणीची रक्कम वसूल होण्याची आवश्यकता अहवालात मांडली आहे.
निवृत्ती लांबविण्यासाठी जन्मतारखेत बदल ?
प्रभारी संशोधन संचालक डॉ. विठ्ठल शिर्के यांनी जन्मतारीख, नाव आणि आडनावात बदल केले, मूळ जन्मतारखेनुसार वयाची ६० वर्ष पूर्ण होऊनही त्यांना सेवानिवृत्त करण्यात आले नाही. या संदर्भात प्राप्त तक्रारीवर महाराष्ट्र कृषी शिक्षण आणि संशोधन परिषदेने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच याबाबत अशोक तनपुरे यांनी राहुरी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिल्याचा उल्लेख आहे. या तक्रारींमध्ये प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याने डॉ. शिर्के यांच्या जन्मतारखेची खातरजमा करून त्यांनी शासनाची फसवणूक केल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांना तातडीने सेवानिवृत्त करण्यास तत्कालीन कुलसचिवांनी कळविले होते. परंतु, गंभीर प्रकरणावर विद्यापीठ प्रशासनाकडून पडदा टाकला गेल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या कारभाराविषयी प्राप्त झालेला अहवाल पाहून कार्यवाही केली जाईल, असे महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे महासंचालक डॉ. रावसाहेब भागडे यांनी ‘लोकसत्ता’कडे नमूद केले. कृषी विभागाचे सचिव विकास रस्तोगी यांनी यासंदर्भात माहिती घेऊन भाष्य करता येईल, असे म्हटले आहे.