जळगाव जिल्हास्तरीय गुंतवणूक परिषदेतून किती जणांना मिळणार रोजगार? जाणून घ्या

उद्योग संचालक व जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे जिल्हास्तरीय गुंतवणूक परिषद जळगावमधील हॉटेल प्रेसिडेंटमध्ये झाली. परिषदेला मोठ्या संख्येने गुंतवणूकदार उद्योजक उपस्थित होते. महाव्यवस्थापक चेतन पाटील यांनी प्रास्ताविकातून जिल्हा उद्योग केंद्राच्या कामकाजाचा आढावा मांडला. यावेळी २६ गुंतवणूकदार उद्योजकांना सामंजस्य करार प्रदान करण्यात येऊन त्यांचा स्मृतिचिन्ह देऊन खासदार पाटील यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला.

आणखी वाचा

नाकाबंदीत पावणेसहा कोटींचे सोने, चांदी जप्त; ओैंध परिसरात कारवाई

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

म्युच्युअल फंडात मुंबईचाच सिंहाचा वाटा; १७.८३ लाख कोटींचे योगदान; मुंबईसह महाराष्ट्राच्या तुलनेत अन्य राज्यांत वाढती दरी

नोकरीची संधी : नगररचना विभागात भरती

इक्विटी म्युच्युअल फंडात ऑक्टोबरमध्ये विक्रमी ४१,८८७ कोटींचा ओघ

नाशिक परिक्षेत्रात २५ दिवसांत ५० कोटींचा मुद्देमाल जप्त, १७ हजार गुन्हेगारांविरुध्द कारवाई

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण मुंबईत कारवाई ; सव्वा दोन कोटींची रोख जप्त

विनातिकीट प्रवाशांकडून ८० कोटींची दंडवसुली; सात महिन्यांतील पश्चिम रेल्वेची कारवाई

हेही वाचा : पोलीसही थक्क… रुग्णवाहिका तपासणीत आढळले काय ?

परिषदेनंतर खासदार पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, जिल्ह्यात उद्योगांना चालना देण्यासाठी जिल्हास्तरीय गुंतवणूक परिषद घेण्यात आली. परिषदेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. २६ प्रकल्पांसाठी १२०० कोटींच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले आहेत. जिल्ह्याच्या दृष्टीने ही एक मोठी उपलब्धी आहे. या गुंतवणुकीत गुजरात अंबुजा कंपनीने ३६६ कोटी, हरीश मुंदडा १७८ कोटी, स्पेक्ट्रम कंपनीची १३० कोटी, सहयोग बायोगॅस ७०, सीएनजी ७० कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. जिल्ह्यातील रोजगाराची गरज लक्षात घेता केळी, मका यावर प्रक्रिया करणारे उद्योगही या ठिकाणी येत आहेत.

हेही वाचा : केंद्र सरकारच्या विरोधात नाशिक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांची कांदा रथयात्रा, महायुतीची डोकेदुखी वाढली

उद्योगांना चालना देण्यासाठी दळणवळणाची साधने आवश्यक असतात. त्यादृष्टीने महामार्गांचे चौपदरीकरण, रेल्वेच्या वाढत्या सेवा, कॉरिडोर आणि हवाई वाहतूक अशा जोडण्यांचा प्रयत्न करण्यात आला असल्याचे खासदार पाटील यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २०४७ च्या विकसित भारताचा संकल्प पूर्ण करण्याचा उद्देश साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून नऊ हजार कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. या क्षमतेनुसार प्रकल्प पुढे आले पाहिजेत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त करीत एक जिल्हा एक उत्पादन या योजनेत जळगाव जिल्ह्याचा दुसरा क्रमांक आला असल्याचे ते म्हणाले.

हेही वाचा : तर भाजपबरोबर जाण्याचा विचार करू, इंडिया आघाडीतील ‘सपा’च्या अबू आझमी यांचा दावा

उद्योगांसाठी पाण्याचे आरक्षण

उद्योग, व्यवसायांसाठी पाणी, वीज आणि रस्ते या मूलभूत सुविधा आवश्यक असतात. शेतीप्रमाणेच उद्योगांनाही पाण्याची असलेली गरज लक्षात घेता, आता उद्योगांसाठी पाण्याचे आरक्षण केले जाणार आहे. तसेच सामूहिक सांडपाणी प्रकल्पाचा प्रस्तावही सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. जळगावात गॅस नेटवर्क उभारण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत.