जळगाव : चोपड्यासह तालुक्याच्या १० गावांतील ४८३ शेतकरी बागायती शेतजमिनी गूळ प्रकल्पासाठी संपादित झाल्याने मोबदल्याकरिता १६ वर्षांपासून लढा देत असून, मोबदल्यापोटीची सुमारे २३ कोटींची रक्कम अजूनही शेतकऱ्यांच्या हाती आलेली नाही. त्यासाठी येथील तापी पाटबंधारे महामंडळाच्या कार्यालयात चपला झिजवाव्या लागत आहेत. झोपलेल्या प्रशासनाला जाग आणण्यासाठी बुधवारपासून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी तापी पाटबंधारे महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांच्या कार्यालयातच झोपा काढो आंदोलन सुरु केले आहे. जोपर्यंत शेत जमीन मोबदल्याची रक्कम हाती मिळत नाही, तोपर्यंत कार्यालयातच मुक्काम ठोकण्याचा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला आहे.
गूळ मध्यम प्रकल्पग्रस्तांनी बुधवारपासून शेतकरी संघटनेचे नेते संदीप पाटील, विनोद धनगर यांच्या नेतृत्वात झोपा काढो आंदोलन सुरु केले आहे. याप्रसंगी गूळ प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता विनोद पाटील यांनी शेतकरी नेते संदीप पाटील, विनोद धनगर व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. कार्यकारी अभियंता पाटील यांनी, तीन कोटी ४० लाखांचा निधी मंजूर असून तो सर्वांना दिला जाणार असल्याचे सांगितले. शासनाकडूनच निधी आलेला नाही. तो आल्यानंतर लगेच दिला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रकल्पग्रस्तांनी शासनाकडे २० कोटी ९६ लाख घेणे असून ते पूर्ण द्यावेत, अशी मागणी केली. शासनाचे सर्व कायदे शेतकऱ्यांविरोधातच आहेत. काही शेतकऱ्यांना तर न सांगता प्रांताधिकाऱ्यांनी शेतजमिनी वर्ग करून घेतल्या आहेत. आता जोपर्यंत शेतजमिनीच्या मोबदल्याची रक्कम हाती मिळत नाही, तोपर्यंत कार्यालयात मुक्काम ठोकणार आहोत, अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली.
हेही वाचा : “…तरच नाशिकचे पाणी जायकवाडीसाठी सोडा”, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी
शेतकरी नेते संदीप पाटील यांनी, चोपडा तालुक्यात २००८ मध्ये गूळ मध्यम प्रकल्पाच्या उजव्या व डाव्या कालव्यासाठी चोपड्यासह वर्डी, बोरखेडा, खरद, नारद, अंबाडे, आडगाव, विरवाडे, वडती, विष्णापूर या गावांतील ४८३ शेतकऱ्यांच्या सुमारे ८३ हेक्टर बागायती शेतजमिनी तापी पाटबंधारे महामंडळाकडून संपादित करण्यात आल्याचे सांगितले. त्यासाठी सुरुवातीला २२ हजार रुपये प्रतिगुंठा अशी मोबदला रक्कम ठरली. सुरुवातीला १४९ शेतकऱ्यांना मोबदल्यापोटी पाच लाखांप्रमाणे रक्कम मंजूर झाली. त्यांपैकी अवघ्या ३३-३५ शेतकऱ्यांना ती मिळाली. त्यातील काही रक्कम बाकी होती. तसेच त्यातील उर्वरित ३३४ शेतकरी प्रतीक्षेत होते. त्यानंतर वर्षे उलटत गेली आणि शासनाकडून ४० हजार रुपये प्रतिगुंठा शेतजमिनीचा दर ठरविण्यात आला. शेतजमिनी तापी पाटबंधारे महामंडळाच्या नावाने खरेदीही करण्यात आल्या. काहींच्या शेतजमिनी प्रशासनाने परस्पर नावे करून घेतल्या. त्यांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली आहे. १६ वर्षांपासून शेतजमिनींची खरेदी होऊनही मोबदल्यापोटीची सुमारे २० कोटी ९६ लाखांची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. गेल्या १६ वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्त शेतकरी तापी पाटबंधारे महामंडळ कार्यालयाच्या फेऱ्या मारत आहेत. वेळोवेळी निवेदने देऊनही दखल न घेता निवेदनांना केराची टोपली दाखविली जात आहे. आता पूर्ण रक्कम हाती मिळत नाही, तोपर्यंत आमचे या कार्यालयात झोपा काढो आंदोलन सुरू राहील. असे पाटील यांनी सांगितले.
हेही वाचा : महाआवास अभियानात विशेष राज्यस्तरीय पुरस्कारांत जळगावचा ठसा, विविध गटांत प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थानी
प्रकल्पग्रस्त शेतकरी राजू धनगर यांनीही व्यथा मांडली. मेपर्यंत पाच लाखांपर्यंत रक्कम देतो आणि ऑगस्ट २०२३ पर्यंत सर्व रक्कम देतो, असे आश्वासित केले होते. आता नोव्हेंबर उलटत आहे. मात्र, अजूनही एक दमडीही हाती मिळाली नाही. आम्ही व्याजाने पैसे काढून उतारे कोरे केले आहेत. आमचे सावकारी पैशांचे व्याज वाढत आहे. आता तापी पाटबंधारे प्रशासनाकडून सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जासह व्याजही देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
हेही वाचा : धुळ्यातील सामूहिक विवाह सोहळ्यात २२ जोडपी सहभागी
संघटनेचे नेते विनोद धनगर यांनी, शेतकरी भूसंपादनाच्या मोबदल्यासाठी १६ वर्षांपासून लढाई लढत असल्याचे सांगितले. यादरम्यान काही शेतकरी मृतही झाले आहेत. दिवाळीत आम्ही मुरमुरे खाल्ले. मात्र, अधिकाऱ्यांची दिवाळी जोमात झाली. गावांच्या शिवारात बागायती शेतजमीन असून, केळी, कांदा, ऊस आदी नगदी पिके घेतली जातात. सद्यःस्थितीत पिकांना पाण्याची गरज असतानाही अवघ्या एक किलोमीटरवर असलेल्या गूळ मध्यम प्रकल्पातून कालव्यांना पाणी सोडले जात नाही. त्यासाठीही चकरा माराव्या लागत आहेत. अगोदरच दुष्काळी छाया असताना प्रशासकीय स्तरावरून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे डोळेझाक केली जात आहे, असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.