जळगाव : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या कार्यव्यस्ततेमुळे स्थगित झालेला २६ ऑगस्टचा तालुकास्तरीय शासन आपल्या दारी उपक्रम आता नऊ सप्टेंबरला निश्चित झाला असल्याची माहिती आमदार किशोर पाटील यांनी दिली. पाचोरा येथील शिवालय या संपर्क कार्यालयात आमदार पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.

शासनाच्या लोककल्याणकारी योजना व व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांचा लाभ गरजू नागरिकांना मिळावा यासाठी राज्य शासनातर्फे राज्यभर शासन आपल्या दारी हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम जिल्हानिहाय घेतला जात आहे. याचाच पुढचा टप्पा म्हणून तालुकास्तरीय शासन आपल्या दारी उपक्रम घेण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, जळगाव जिल्ह्यातील पहिला तालुकास्तरीय शासन आपल्या दारी उपक्रम पाचोरा येथे होणार आहे.

Action against rebels, rebels Akola Rural,
बंडखोरांवर कारवाईचा बडगा, अकोला ग्रामीण राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष निलंबित
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
maharashtra assembly election 2024, Amravati District,
अमरावती जिल्ह्यात महाविकास आघाडी, महायुतीसमोर अस्तित्व राखण्‍याचे आव्‍हान
sharad pawar nagpur, Sharad Pawar visits Nagpur,
पवार यांचा नागपूर दौरा, भाजपला इशारा अन् कॉंग्रेस नेत्यांशी खलबते
13 ex corporators left bjp in the pimpri chinchwad
पिंपरीत भाजपपुढे नाराजांची डोकेदुखी; आतापर्यंत १३ माजी नगरसेवकांचे पक्षांतर
Chhagan Bhujbal plea dispute with BJP for release from ED Mumbai print news
भुजबळ यांच्या दाव्याने नवे वादळ; ‘ईडीपासून मुक्तीसाठी भाजपबरोबर; ओबीसी असल्याने कारवाई’
Rebel Vani Umarkhed, Mahayuti Vani, Mahavikas Aghadi,
महाविकास आघाडी, महायुतीतील बंडखोरांना घरचा रस्ता
nashik pm Narendra modi
पंतप्रधानांच्या सभेसाठी गर्दी जमविण्याचे नियोजन, तपोवनातील मैदानावर जय्यत तयारी

हेही वाचा : धुळ्यात दूध भेसळ करणाऱ्या आठ विक्रेत्यांवर कारवाई

यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते नगरदेवळा येथील औद्योगिक वसाहत, पाचोरा येथील उपजिल्हा रुग्णालय, क्रीडा संकुल, ऑक्सिजन पार्क यांसह विविध विकासकामांचे भूमिपूजन व उद्घाटन केले जाणार आहे. शिवाय, पाचोरा व भडगाव तालुक्यांतील सुमारे १५ हजार लाभार्थ्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्याचे नियोजन प्रशासन स्तरावर करण्यात आले आहे.