जळगाव : अमळनेर तालुक्यातील पाडळसरे प्रकल्पाच्या कामासाठी ४८९० कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता शासनाने दिली आहे. सात उपसा सिंचन योजनांचे काम सुरू करण्यासाठी केंद्राची मदत मिळणार आहे. जून २०२५ पर्यंत या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पाणी अडवण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पाच्या कामांसाठी केंद्र शासनाची मदत घेऊन निधी‌ कमी पडू दिला जाणार नसल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अमळनेर तालुक्यातील पाडळसरे निम्न तापी प्रकल्प धरणाची शुक्रवारी पाहणी केली. याप्रसंगी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, पोलीस अधीक्षक एम. राजकुमार आदी उपस्थित होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : धुळे : स्टेट बँकेचे एटीएम कापले अन्….

आणखी वाचा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, तापी प्रकल्पाचे मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्रात समन्यायी पाणी वाटपाचा प्रश्न मार्गी लावण्यात केंद्र शासनाला अडचण नसल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्यांची शासनकर्ते म्हणून आम्हाला जाण आहे. महाराष्ट्रातील सर्व गावांना जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून पाणी देण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांनी, पाडळसरे प्रकल्प दोन जिल्ह्यांना संजीवनी‌ ठरणारा प्रकल्प असून आर्थिक निधीसाठी केंद्राच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव आहे. २०२५ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

हेही वाचा : धुळे : स्टेट बँकेचे एटीएम कापले अन्….

आणखी वाचा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, तापी प्रकल्पाचे मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्रात समन्यायी पाणी वाटपाचा प्रश्न मार्गी लावण्यात केंद्र शासनाला अडचण नसल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्यांची शासनकर्ते म्हणून आम्हाला जाण आहे. महाराष्ट्रातील सर्व गावांना जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून पाणी देण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांनी, पाडळसरे प्रकल्प दोन जिल्ह्यांना संजीवनी‌ ठरणारा प्रकल्प असून आर्थिक निधीसाठी केंद्राच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव आहे. २०२५ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.