जळगाव : आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक आणि मदतनीसांच्या मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनात आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या महिला आघाडीने उडी घेतली आहे. संप काळातील मानधनात कपात करू नये, मानधनवाढीची थकित रक्कम द्यावी, अशा मागण्या करत राज्य सरकार हे महिलाविरोधी असल्याचा आरोप शरद पवार गटाच्या महिला आघाडी प्रदेशाध्यक्षा अ‍ॅड. रोहिणी खडसे-खेवलकर यांनी केला आहे. सरकारने मागण्यांची दखल न घेतल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
जळगाव जिल्हा परिषद प्रशासकीय कार्यालयात मंगळवारी दुपारी अ‍ॅड.खडसे-खेवलकर, महानगराध्यक्षा मंगला चौधरी यांच्या नेतृत्वात मागण्यांसाठी आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक व मदतनीसांनी निदर्शने केली. मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या दालनात उपस्थित उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी स्नेहा पवार- कुडचे व जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन भोयेकर यांना जाब विचारत घोषणा देण्यात आल्या. त्यांच्यासमोर प्रदेशाध्यक्षा अ‍ॅड. खडसे-खेवलकर यांनी आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक व मदतनीसांच्या समस्यांचा पाढाच वाचला. आंदोलनात प्रतिभा शिरसाट, वर्षा राजपूत, शालिनी सोनवणे, शीतल मशाणे, हर्षाली पाटील यांच्यासह युवक महानगराध्यक्ष रिकू चौधरी, वाल्मीक पाटील, वाय. एस. महाजन, इब्राहिम तडवी आदी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांसह आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक व मदतनीसांची उपस्थिती मोठ्या संख्येने होती. अधिकार्‍यांकडून शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्‍वासित करण्यात आले.
हेही वाचा…नाशिक : युवतीवर प्राणघातक हल्ला, आरोपीला पाच वर्ष तुरुंगवास
यावेळी अ‍ॅड. खडसे- खेवलकर यांनी, राज्य सरकारवर जोरदार टिकास्त्र सोडले. सरकारकडून जाहिरातींच्या माध्यमातून महिलांशी पाठीशी आहोत, असा प्रचार केला जात आहे आणि दुसरीकडे आपल्या हक्कासाठी महिलांनाच रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. शासन परिपत्रकाच्या अटी-शर्तीनुसारच आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक व मदतनीसांची नियुक्ती केली जाते. आरोग्यासंदर्भात जागरूकता, सुसंवाद, समन्वय, प्रोत्साहन, वाटाघाटी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने त्या सामाजिक दुवा आहेत. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत ग्रामस्तरावर आरोग्य सुविधा पुरविण्यासह त्यांच्याकडून ऑनलाइन कामांसह आभा कार्ड, आयुष्यमान कार्ड, गोल्डन कार्ड यांसह अंगणवाडीतील मुलांना शिक्षण आदी कामे करवून घेतली जातात. मात्र, शासनाकडून त्यांना तुटपुंजे मानधन मिळते. त्यांच्या मानधनात वाढ करावी व इतर मागण्यांसाठी राज्यभरातील आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक, मदतनीस १२ जानेवारीपासून बेमुदत संपावर आहेत; परंतु शासनाने आजतागायत सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही.
हेही वाचा…नाशिक जिल्ह्यात दुष्काळाची छाया गडद, ४३६ गाव वाड्यांना टँकरने पाणी
करोनाकाळात महिलांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून कार्य केले. परंतु महिलाविरोधी असलेले राज्य सरकार त्यांचे प्रश्‍न सोडविणयाच्या मानसिकतेत नाही. संपकाळातील या महिलांच्या मानधनात कपात करण्यात आली आहे. शासनाने त्यांच्या मागण्यांची दखल न घेतल्यास आगामी काळात राज्यभरात रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा अ‍ॅड. खडसे- खेवलकर यांनी दिला. महानगराध्यक्षा मंगला पाटील यांनी हे राज्य सरकार बहिरे, मूक आणि आंधळे झाल्याची टीका केली. आंदोलनावेळीच मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयात नसतात, असेही त्यांनी नमूद केले.
