नाशिक : विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता, निकालानंतर सरकार स्थापनेत लागणारा वेळ, या घटनाक्रमात राज्यातील मोठ्या आणि मध्यम प्रकल्पातून सिंचनासाठी कालवा सल्लागार समितीमार्फत केली जाणारी पाण्याची व्यवस्था अडचणीत आली आहे. यासंदर्भात मोठ्या प्रकल्पांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार जलसंपदामंत्री तर, मध्यम प्रकल्पांविषयी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितींकडे आहेत. समिती अस्तित्वात येण्यास जितका कालापव्यय होईल, तितके राज्यातील ३९८ प्रकल्पातील जलसाठ्याचे नियोजन लांबणीवर पडणार आहे. परिणामी, धरणे तुडुंब असूनही ते पाणी शेतीला देण्यात अडसर येऊ शकतो.
मोठ्या आणि मध्यम प्रकल्पनिहाय पाणी आरक्षणासाठी स्वतंत्र समित्या कार्यरत असतात. पावसाळा संपल्यानंतर दरवर्षी शासन मान्यता नसणारी वाढीव मागणी आणि पाण्याचे स्त्रोत नसलेल्या भागासाठी पाणी आरक्षणाचे निर्णय स्थानिक पातळीवर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील आकस्मित पाणी आरक्षण समितीकडून घेतले जातात. सिंचनासाठी वास्तववादी आढावा घेऊन कालवा सल्लागार समिती पाणी आरक्षित करते. ज्या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र एक लाख हेक्टरपेक्षा अधिक, त्या कालवा सल्लागार समितीचे अध्यक्षपद जलसंपदामंत्री किंवा या खात्याच्या राज्यमंत्र्यांकडे तर, ज्या प्रकल्पांचे लाभक्षेत्र एक लाख हेकटरपेक्षा कमी, त्या समितीचे अध्यक्षपद संबंधित प्रकल्प ज्या जिल्ह्यात आहे, तेथील पालकमंत्र्यांकडे असते. एरवी पावसाळा संपताच या अनुषंगाने बैठकांचे सत्र सुरू होते. त्यासाठी १५ ऑक्टोबर रोजीच्या धरणांतील जलसाठ्यांचा आधार घेतला जातो. राज्यात याच दिवशी आचारसंहिता लागू झाली होती.
हेही वाचा : अजित पवार गटात अपूर्व हिरे यांचा प्रवेश ?
विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत, आचारसंहितेत हा विषय बाजूला पडला. निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर पाच डिसेंबरला मंत्रिमंडळाचा शपथविधी होणार असल्याचे म्हटले जाते. खाते वाटपावरून महायुतीत तीनही पक्षात रस्सीखेच सुरू आहे. हा तिढा सुटल्यानंतर पालकमंत्रिपदावरील दावे-प्रतिदाव्यांचा वेगळा अंक पार पडेल. जलसंपदा मंत्री आणि पालकमंत्र्यांची नियुक्ती होईपर्यंत धरणांतील जलसाठ्याच्या नियोजनाचा विषय पुढे सरकणार नाही, असे खुद्द पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी सांगतात.
आकस्मित पाणी आरक्षणासाठीचे प्रस्ताव पाटबंधारे विभागाकडे प्राप्त झाले आहेत. पालकमंत्र्यांअभावी त्यावर निर्णय घेता आलेले नाहीत. संपूर्ण राज्यात कमी-अधिक प्रमाणात ही स्थिती आहे. यंदा पाऊसमान चांगले राहिल्याने बहुतांश भागातील धरणे तुडुंब भरली. आकस्मित पाणी आरक्षण झाल्यानंतर लगेच राज्यभरात कालवा सल्लागार समित्यांच्या बैठका सुरू होतात. लाभ क्षेत्रात रब्बी व उन्हाळ हंगामातील पिकांसाठी आवर्तनाचे नियोजन केले जाते. डिसेंबरपासून पाण्याची मागणी होऊ लागते. यावेळी बैठकांचे वेळापत्रक विस्कटल्याने धरणांमध्ये पाणी असूनही ते पिकांना सोडण्यात विलंब होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा : जळगाव स्थानकात रेल्वेच्या धडकेने युवकाचा मृत्यू, एक जण जखमी
राज्यात ३९८ मोठी, मध्यम धरणे
जलसंपदा विभागाच्या माहितीनुसार राज्यात २९९७ धरणे असून त्यामध्ये सध्या ३४ हजार १७८ दशलक्ष घनमीटर अर्थात ८४.३९ टक्के जलसाठा आहे. यामध्ये १३८ मोठे आणि २६० मध्यम अशा एकूण ३९८ धरणांचा समावेश आहे. उर्वरित लघु प्रकल्प आहेत. मोठ्या व मध्यम प्रकल्पातील जलसाठ्याचे व्यवस्थापन कालवा सल्लागार समिती आणि आकस्मित पाणी आरक्षण समिती यांच्यामार्फत केले जाते.
मोठ्या आणि मध्यम प्रकल्पनिहाय पाणी आरक्षणासाठी स्वतंत्र समित्या कार्यरत असतात. पावसाळा संपल्यानंतर दरवर्षी शासन मान्यता नसणारी वाढीव मागणी आणि पाण्याचे स्त्रोत नसलेल्या भागासाठी पाणी आरक्षणाचे निर्णय स्थानिक पातळीवर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील आकस्मित पाणी आरक्षण समितीकडून घेतले जातात. सिंचनासाठी वास्तववादी आढावा घेऊन कालवा सल्लागार समिती पाणी आरक्षित करते. ज्या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र एक लाख हेक्टरपेक्षा अधिक, त्या कालवा सल्लागार समितीचे अध्यक्षपद जलसंपदामंत्री किंवा या खात्याच्या राज्यमंत्र्यांकडे तर, ज्या प्रकल्पांचे लाभक्षेत्र एक लाख हेकटरपेक्षा कमी, त्या समितीचे अध्यक्षपद संबंधित प्रकल्प ज्या जिल्ह्यात आहे, तेथील पालकमंत्र्यांकडे असते. एरवी पावसाळा संपताच या अनुषंगाने बैठकांचे सत्र सुरू होते. त्यासाठी १५ ऑक्टोबर रोजीच्या धरणांतील जलसाठ्यांचा आधार घेतला जातो. राज्यात याच दिवशी आचारसंहिता लागू झाली होती.
हेही वाचा : अजित पवार गटात अपूर्व हिरे यांचा प्रवेश ?
विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत, आचारसंहितेत हा विषय बाजूला पडला. निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर पाच डिसेंबरला मंत्रिमंडळाचा शपथविधी होणार असल्याचे म्हटले जाते. खाते वाटपावरून महायुतीत तीनही पक्षात रस्सीखेच सुरू आहे. हा तिढा सुटल्यानंतर पालकमंत्रिपदावरील दावे-प्रतिदाव्यांचा वेगळा अंक पार पडेल. जलसंपदा मंत्री आणि पालकमंत्र्यांची नियुक्ती होईपर्यंत धरणांतील जलसाठ्याच्या नियोजनाचा विषय पुढे सरकणार नाही, असे खुद्द पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी सांगतात.
आकस्मित पाणी आरक्षणासाठीचे प्रस्ताव पाटबंधारे विभागाकडे प्राप्त झाले आहेत. पालकमंत्र्यांअभावी त्यावर निर्णय घेता आलेले नाहीत. संपूर्ण राज्यात कमी-अधिक प्रमाणात ही स्थिती आहे. यंदा पाऊसमान चांगले राहिल्याने बहुतांश भागातील धरणे तुडुंब भरली. आकस्मित पाणी आरक्षण झाल्यानंतर लगेच राज्यभरात कालवा सल्लागार समित्यांच्या बैठका सुरू होतात. लाभ क्षेत्रात रब्बी व उन्हाळ हंगामातील पिकांसाठी आवर्तनाचे नियोजन केले जाते. डिसेंबरपासून पाण्याची मागणी होऊ लागते. यावेळी बैठकांचे वेळापत्रक विस्कटल्याने धरणांमध्ये पाणी असूनही ते पिकांना सोडण्यात विलंब होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा : जळगाव स्थानकात रेल्वेच्या धडकेने युवकाचा मृत्यू, एक जण जखमी
राज्यात ३९८ मोठी, मध्यम धरणे
जलसंपदा विभागाच्या माहितीनुसार राज्यात २९९७ धरणे असून त्यामध्ये सध्या ३४ हजार १७८ दशलक्ष घनमीटर अर्थात ८४.३९ टक्के जलसाठा आहे. यामध्ये १३८ मोठे आणि २६० मध्यम अशा एकूण ३९८ धरणांचा समावेश आहे. उर्वरित लघु प्रकल्प आहेत. मोठ्या व मध्यम प्रकल्पातील जलसाठ्याचे व्यवस्थापन कालवा सल्लागार समिती आणि आकस्मित पाणी आरक्षण समिती यांच्यामार्फत केले जाते.
