नाशिक : लागवड केलेली नसताना विमा काढणे, लागवड क्षेत्रापेक्षा अधिकचे क्षेत्र संरक्षित करणे, एकाच क्षेत्रावर दोन किंवा अधिकवेळा विमा उतरवणे असे प्रकार प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत घडल्याचे कृषी विभागाच्या पडताळणीत उघड झाले आहे. ग्राहक सेवा केंद्रांनी शेतकऱ्यांचे अर्ज भरताना केलेल्या चुकांमुळे हा गोंधळ झाल्याचे दिसत असून नोंदी करताना दक्षता घ्यावी, अन्यथा कारवाईचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.

यावर्षी खरीप हंगामात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत ८१ हजार ६२३ उत्पादकांनी सहभागी होऊन ४६,६८७ हेक्टर क्षेत्रावर कांदा पिकाचा विमा उतरवला आहे. मालेगाव तालुक्यात ५०० हेक्टर क्षेत्रात बनावट पीक विमा दाखवून शासनाला गंडा घातला गेल्याचे सांगितले जात होते. तथापि, तसे काही घडले नसून उलट पडताळणीमुळे शासकीय निधीत बचत झाल्याचा दावा कृषी विभागाकडून केला जात आहे. जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी यांना प्राधिकृत केले आहे. कांदा पिकासाठी हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम ८१ हजार ४२२ रुपये आहे. त्यासाठी १० हजार ५९३ रुपये इतका हप्ता आहे. राज्यात शासनाने शेतकऱ्याला एक रुपये भरून विमा योजनेचा लाभ दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या हिश्याची रक्कम शासन भरते. कांदा पीक विमा उतरवणाऱ्या क्षेत्राची पडताळणी करण्याचे निर्देश कृषी आयुक्तालयाकडून दिले गेले होते. यामध्ये ३६७० हेक्टर क्षेत्रावरील विमा उतरवलेल्या क्षेत्रात तफावत आढळली. यातील २०२५ हेक्टर क्षेत्रात कांदा पीक आढळून आले नाही. १५०३ हेक्टर क्षेत्रात लागवड क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्र संरक्षित करण्यात आले होते. एकाच क्षेत्रावर दोनपेक्षा अधिक वेळा विमा उतरवलेले ५० हेक्टरपर्यंत क्षेत्र असल्याचे निष्पन्न झाले. सातबारा नसलेल्या, गट क्रमांकात बदल असलेल्या ९२ हेक्टर क्षेत्रात तफावत आढळली. या ३६७० हेक्टर क्षेत्रावरील विम्यासाठी शासनाला तीन कोटी ८८ लाख रुपये विमा कंपनीला भरावे लागले असते. जिल्ह्यात कृषी विभागाने राबविलेल्या पडताळणी मोहिमेमुळे कांद्याची लागवड न केलेल्या ३६७० हेक्टर क्षेत्रावरील विमा हप्त्यापोटी जमा करावयाच्या रकमेची बचत झाली.

Pune Municipal Corporation starts implementation of Swanidhi se Samruddhi scheme Pune print news
पीएम स्वनिधीसाठी होणार सर्वेक्षण !
मुख्यमंत्रीपद नाही आणि महत्त्वाचं गृहखातंही नाही यामुळे शिंदेंच्या नाराजीत भरच पडली. (फोटो सौजन्य पीटीआय)
Maharashtra Politics : नाराज एकनाथ शिंदे भाजपासाठी अडचणीचे?
Will not be forgiven if entrepreneurs are troubled says Devendra Fadnavis
उद्योजकांना त्रास झाल्यास क्षमा केली जाणार नाही… मुख्यमंत्र्यांनी कुठल्या नेत्यांना दिला इशारा!
Forest dept probes elephant procession in Pirangut
आमदाराची हत्तीवरून मिरवणूक कार्यकर्त्यांना महागात; संयोजकासह सांगलीच्या श्री गणपती पंचायतन देवस्थानच्या अध्यक्षावर गुन्हा
Commissioners reaction on action taken against unauthorized constructions and sheds in Kudalwadi
कुदळवाडीतील अनधिकृत बांधकामे, पत्राशेडवरील कारवाईबाबत आयुक्तांचे मोठे विधान, म्हणाले…
Marathi mandatory in government offices news in marathi
सरकारी कार्यालयात ‘मराठीतच बोला!’ कर्मचारी मराठीत न बोलल्यास शिस्तभंगाची कारवाई
Chhatrapati Sambhajinagar, water , arrears ,
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये नळजोडणीची १२१ कोटींची थकबाकी
upper tehsil office at ashvi in sangamner taluka
संगमनेर तालुक्यातील आश्वी येथे अप्पर तहसील कार्यालय

हेही वाचा…नंदुरबार : घरासाठी केलेल्या पाण्याच्या टाकीत पडून दोन मुलांचा मृत्यू

फळपीक विम्यातही १९९ हेक्टरची तफावत

फळपीक विमा योजनेत जिल्ह्यात मृग बहारअंतर्गत डाळिंब, द्राक्ष, सिताफळ व लिंबू या फळ पिकांमध्ये पीक विमा उतरवलेल्या क्षेत्राच्या तपासणीत तफावत आढळून आली. मृग बहारात १९७८ शेतकऱ्यांनी विमा योजनेत सहभाग घेऊन १४६१.५० हेक्टर क्षेत्रावर फळ पीक विमा उतरवला आहे. यामध्ये ५०० शेतकऱ्यांच्या १९९.५४ हेक्टर क्षेत्रात तफावत आढळली. त्यामुळे आठ लाख ७१ हजार ९०० रुपयांची बचत झाल्याचे कृषी विभागाने म्हटले आहे.

ग्राहक सेवा केंद्रांनी पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचे अर्ज भरताना स्वयंघोषणापत्र घेणे आणि अकृषिक जागेवर पीक विमा न काढणे, सातबारा उतारा व गट क्रमांकाची नोंद घेताना शेतकऱ्यांच्या नावाची खात्री करणे याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा संबंधितांवर कारवाई केली जाईल.जलज शर्मा (जिल्हाधिकारी, नाशिक)

Story img Loader