मनमाड : नांदगाव तालुक्याचा समावेश नार-पार प्रकल्पात व्हावा, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय येथे घेण्यात आला. नार-पार-दमणगंगा प्रकल्पातून गिरणा खोऱ्यात आणल्या जाणाऱ्या पाण्याचे समन्यायी तत्वावर वाटप करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तालुक्याचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी नार-पार-दमणगंगा खोऱ्यातील नियोजित जल प्रकल्पात नांदगावचा समावेश करून समन्यायी तत्वाने पाणी मिळण्यासाठी सर्वपक्षीयांनी राजकीय जोडे बाहेर काढून एकत्र लढा देण्याचा निर्धार येथे झालेल्या नार-पार जलहक्क समितीच्या बैठकीत करण्यात आला. येथील श्री लीला हॉटेलच्या सभागृहात नांदगाव तालुका नार-पार जलहक्क समितीच्यावतीने सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख गणेश धात्रक यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते. हेही वाचा : अजित पवार शस्त्र टाकणे अशक्य; छगन भुजबळ यांचा विश्वास यावेळी खासदार भास्कर भगरे, सामाजिक कार्यकर्ते अशोक परदेशी, माजी आमदार जगन्नाथ धात्रक, सजनतात्या कवडे आदी उपस्थित होते. नार-पार आणि दमणगंगा खोऱ्यातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी अडवून ते गिरणा खोऱ्यात आणण्यासाठी प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. यातून नांदगाव तालुक्यास पाणी मिळू शकते. याकडे सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले. तालुक्यात पाणी कसे आणता येईल, याचे वेगवेगळे पर्याय सुचवले गेले. दिंडोरी तालुक्यातील उनंदा नदीवरील पुणेगाव धरणातून हे पाणी मांजरपाडा-एक, आणि इतर ११ वळण बंधाऱ्यापैकी पाच-सहामधून नैसर्गिक उताराने नांदगाव तालुक्याला देणे शक्य आहे. पुणेगाव -दरसवाडी- निंबाळा (चांदवड) कालवा-चारीद्वारे रायपूर-मनमाडमार्गे नांदगावमधील गावांना गुरुत्वाकर्षाने पाणी देता येईल. इतर गावांपर्यंत पाणी कसे देता येईल, हे मांडले गेले. वर्षानुवर्षे पाण्याविना राहिलेल्या नांदगावला हक्काने पाणी मिळणे न्यायोचित असून समन्यायी तत्वानुसार हे पाणी वाटप झालेच पाहिजे, असा आग्रह धरला गेला. यासाठी नार-पार जल हक्क समितीच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हेही वाचा : विद्यापीठांमध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे प्राध्यापक भरती,नाशिकमध्ये आदिवासी विद्यापीठ; राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांची घोषणा राज्यपालांना साकडे खासदार भास्कर भगरे यांनीही या बैठकीत नांदगाव तालुक्यास न्याय मिळण्याचा मुद्दा मांडला. नांदगाव तालुक्याचा नार-पारच्या प्रकल्पात समावेश झाला पाहिजे. नांदगावकरांनी दिलेले निवेदन राज्यपालांना आपल्या पत्रासह दिले जाईल. त्यांच्याकडेही मागणी करणार असल्याचे भगरे यांनी सांगितले.
