नाशिक: सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण आणि शाळा खासगीकरणाचे निर्णय रद्द करावेत, या मागणीसाठी दलित महासंघाच्या वतीने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात महासंघाने भूमिका मांडली आहे. राज्य सरकारने ६२ हजार शाळांचे खासगीकरण आणि सरकारी महत्वाची पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी नऊ कंपन्याला ठेका देण्यात आला आहे. यातील काही कंपन्या राज्याबाहेरील आहेत. यात मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाला थेट कात्री लावण्यात आली आहे. सरकारी नोकरीसाठी आतापर्यंत विविध परीक्षांच्या माध्यमातून राज्यातील तरूणांची नियुक्ती केली जात होती. मात्र ठेकेदारांकडून ओळखीच्या लोकांना नियुक्त करण्यात येत आहे. खासगीकरण करून आरक्षणाला कात्री लावण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
हेही वाचा… निफाड तालुक्यात भेसळयुक्त दूध साठा जप्त
दलित समाजाची मुले शिकून अधिकारी होऊ लागली आहेत. त्यात आता खासगीकरणामुळे शिक्षणाची दारे बंद करण्याचा सपाटा सरकारने लावला आहे. त्यामुळे गरीब मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. समाजावर या निर्णयामुळे अन्याय होत आहे. हे निर्णय रद्द करावेत, अशी मागणी महासंघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
