नाशिक: कंत्राटीकरण, खासगीकरणाविरोधात दलित महासंघाचे आंदोलन

जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात महासंघाने भूमिका मांडली आहे. राज्य सरकारने ६२ हजार शाळांचे खासगीकरण आणि सरकारी महत्वाची पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी नऊ कंपन्याला ठेका देण्यात आला आहे. यातील काही कंपन्या राज्याबाहेरील आहेत. यात मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाला थेट कात्री लावण्यात आली आहे. सरकारी नोकरीसाठी आतापर्यंत विविध परीक्षांच्या माध्यमातून राज्यातील तरूणांची नियुक्ती केली जात होती. मात्र ठेकेदारांकडून ओळखीच्या लोकांना नियुक्त करण्यात येत आहे. खासगीकरण करून आरक्षणाला कात्री लावण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

आणखी वाचा

शैक्षणिक सहलींसाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून दक्षतेची सूचना

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

ठाणे जिल्ह्यात पीडित महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र

Ajit Pawar: अजित पवार दिल्लीतील नवे मराठा स्ट्राँगमॅन; खासदार सुनेत्रा पवार यांना शरद पवारांसमोरील बंगला मिळाल्यामुळे चर्चांना उधाण

समता, न्याय मिळण्याच्या दिशेने कायद्यांमध्ये बदल होणे गरजेचे, मेधा पाटकर यांचे मत

सेवानिवृत्तवेतन धारकांच्या मदतीला टपाल विभाग, जिल्ह्यात १७०० पेक्षा अधिक जणांना डीएलसी योजनेचा लाभ

लाडकी बहीण योजनेच्या अर्ज छाननीत तीन टक्के त्रुटींचा संभव;  नाशिक विभागातील स्थिती

‘राजीनामा देण्‍यास तयार, पण…’; नवनीत राणांचे आव्‍हान खासदार वानखडेंनी स्‍वीकारले

हेही वाचा… निफाड तालुक्यात भेसळयुक्त दूध साठा जप्त

दलित समाजाची मुले शिकून अधिकारी होऊ लागली आहेत. त्यात आता खासगीकरणामुळे शिक्षणाची दारे बंद करण्याचा सपाटा सरकारने लावला आहे. त्यामुळे गरीब मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. समाजावर या निर्णयामुळे अन्याय होत आहे. हे निर्णय रद्द करावेत, अशी मागणी महासंघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.