नाशिक: नव्या कायद्यांविरोधात सोमवारी संविधान सन्मान वकील समितीच्या वतीने जिल्हा न्यायालय प्रवेशद्वाराजवळ आंदोलन करण्यात आले. नवे कायदे रद्द करुन जुने कायदे लागु करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन देण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : नवीन कायद्यांनुसार पहिल्याच दिवशी पंचवटी पोलीस ठाण्यात दोन गुन्ह्यांची नोंद

आणखी वाचा

निवेदनात समितीने आपली भूमिका मांडली आहे. केंद्र सरकारने एक जुलैपासून लागू केलेल्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ,भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम या कायद्यांची अंमलबजावणी करू नये, यासाठी आंदोलन करण्यात आले. हे कायदे भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर मर्यादा घालणारे असून पोलिसांना जास्त अधिकार देणारे आहेत. या कायद्यांमुळे न्याय प्रक्रियेत देखील गोंधळ निर्माण होणार आहे. त्यामुळे सदर कायद्यांना वकिलाचा विरोध आहे. नवीन फौजदारी कायदे अंमलात आणत बहुजन समाजाला गुलामीत ढकलण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायदे हे कधीही नवीन फौजदारी कायद्यांना मान्यता देणार नाही. भारतीय संविधानातील कलम २१ हे देखील अशा कायद्यांना मान्यता देणार नाही. अशा परिस्थितीत तीनही कायदे रद्द करत प्रचलित कायदे पूर्ववत करण्यात यावेत, आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. यावेळी बंडूनाना डांगे, प्रभाकर वायचळे, राम बागूल, नीलेश सोनवणे, रवी कांबळे, तातेराव जाधव आदी वकील उपस्थित होते.

हेही वाचा : नवीन कायद्यांनुसार पहिल्याच दिवशी पंचवटी पोलीस ठाण्यात दोन गुन्ह्यांची नोंद

आणखी वाचा

निवेदनात समितीने आपली भूमिका मांडली आहे. केंद्र सरकारने एक जुलैपासून लागू केलेल्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ,भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम या कायद्यांची अंमलबजावणी करू नये, यासाठी आंदोलन करण्यात आले. हे कायदे भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर मर्यादा घालणारे असून पोलिसांना जास्त अधिकार देणारे आहेत. या कायद्यांमुळे न्याय प्रक्रियेत देखील गोंधळ निर्माण होणार आहे. त्यामुळे सदर कायद्यांना वकिलाचा विरोध आहे. नवीन फौजदारी कायदे अंमलात आणत बहुजन समाजाला गुलामीत ढकलण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायदे हे कधीही नवीन फौजदारी कायद्यांना मान्यता देणार नाही. भारतीय संविधानातील कलम २१ हे देखील अशा कायद्यांना मान्यता देणार नाही. अशा परिस्थितीत तीनही कायदे रद्द करत प्रचलित कायदे पूर्ववत करण्यात यावेत, आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. यावेळी बंडूनाना डांगे, प्रभाकर वायचळे, राम बागूल, नीलेश सोनवणे, रवी कांबळे, तातेराव जाधव आदी वकील उपस्थित होते.