नाशिक : ओला, उबेरपाठोपाठ शासनाने बाइक टॅक्सीला परवानगी दिल्याने सामान्य रिक्षा चालकांच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असून ती परवानगी रद्द करावी, परवाना, बिल्ला नसणाऱ्यांना इलेक्ट्रिक रिक्षांची विक्री करण्यास आळा घालावा आणि रिक्षाच्या वाहन योग्यता प्रमाणपत्राच्या नुतनीकरणास विलंब झाल्याबद्दल प्रतिदिन ५० रुपये केला जाणारा दंड रद्द करावा, या मागणीसाठी सोमवारी नवसंघर्ष संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर रिक्षा मोर्चा काढण्यात आला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
रिक्षा चालकांनी विविध मागण्यांकडे फलकांद्वारे लक्ष वेधले. संघटनेचे अध्यक्ष समाधान अहिरे, नितीन मुर्तडक, प्रसाद घोटेकर यांनी मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनास दिले. केंद्रीय मोटार वाहन नियमान्वये वाहन योग्यता प्रमाणपत्राच्या नुतनीकरणास विलंब झाल्यास प्रतिदिन ५० रुपयांची शुल्काची तरतूद आहे. रिक्षाचालक दिवसाला जेमतेम ३०० ते ४०० रुपये उत्पन्न मिळवतो. त्यात कोणतेही आश्वासक उत्पन्न नाही. यामुळे घर चालविणे जिकिरीचे झाले असून ही दंड आकारणी कायमस्वरुपी रद्द किंवा स्थगित करावी, अशी मागणी करण्यात आली. ओला, उबेर आणि आता रॅपिडो यांच्या बाईक टॅक्सीला परवानगी देताना शासनाने रिक्षाचालकांचा विचार केला नाही. त्यामुळे बाईक टॅक्सीची परवानगी रद्द करण्याची मागणी मोर्चेकऱ्यांनी मांडली.
हेही वाचा : नाशिक शिक्षक मतदारसंघाच्या मोजणीत जादा मते आढळल्याने गोंधळ
शासनाने मागील दोन वर्षात प्रवासी भाड्यात वाढ केली. त्या दरवाढीनुसार ओला व उबेरसारख्या कंपन्या रिक्षा चालकांना प्रवासी भाडे देत नाही. याची दखल घेऊन आरटीओ व सरकारने रिक्षाचालकांचे नुकसान थांबवावे. परवाना नुतनीकरणासाठी आकारला जाणारे विलंब शुल्क रद्द करावे, रिक्षा चालकांना निवृत्ती वेतन, शहरात ठराविक मार्ग सोडून इतरत्र रिक्षा चालावी म्हणून प्रयत्न करण्याची मागणी करण्यात आली. शहरात रिक्षा मीटरनुसार भाडे आकारत नाहीत. त्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात वेळेवर मीटर तपासणी केली नाही तर दोन हजार रुपये दंड आकारणी केली जाते. ही दंड आकारणी रद्द करावी. शहरात मोठ्या संख्येने रिक्षांचे परवाने वाटप झाले आहे. त्यामुळे नवीन परवाने देणे बंद करावे. ज्या रिक्षांची वयोमर्यादा संपलेली आहे, अशा रिक्षा शहरात प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय करीत आहेत. त्यात प्रवाशांना सुरक्षिततेची हमी नाही. इतर जिल्ह्यांमधील वयोमर्यादा संपलेल्या रिक्षाही शहरात प्रवासी वाहतूक करीत आहेत. त्यामुळे शहरातील स्थानिक रिक्षाचालकांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला असून त्या रिक्षाही तत्काळ बंद करण्याची मागणी मोर्चेकऱ्यांनी निवेदनाद्वारे केली.
हेही वाचा : पाठलागानंतर दोन तरुणांकडून तीन गावठी बंदुका हस्तगत
इलेक्ट्रिक रिक्षांमुळे प्रवाशांचा जीव धोक्यात ?
सरकार इलेक्ट्रिक रिक्षांना प्रोत्साहन देत आहे. त्या अंतर्गत परवाना नसताना प्रवासी वाहतुकीची इलेक्ट्रिक रिक्षा घेऊन व्यवसाय करता येईल, अशी योजना आणली आहे. चालकांकडे रिक्षा चालवण्याचा परवाना, बिल्ला नसताना दालनांमधून इलेक्ट्रिक रिक्षाची सर्रास विक्री होत आहे. त्यामुळे प्रवाशांचा जीव धोक्यात आला असून त्यास प्रतिबंध घालण्याचा आग्रह इंधनधारीत रिक्षा चालकांनी धरला.
रिक्षा चालकांनी विविध मागण्यांकडे फलकांद्वारे लक्ष वेधले. संघटनेचे अध्यक्ष समाधान अहिरे, नितीन मुर्तडक, प्रसाद घोटेकर यांनी मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनास दिले. केंद्रीय मोटार वाहन नियमान्वये वाहन योग्यता प्रमाणपत्राच्या नुतनीकरणास विलंब झाल्यास प्रतिदिन ५० रुपयांची शुल्काची तरतूद आहे. रिक्षाचालक दिवसाला जेमतेम ३०० ते ४०० रुपये उत्पन्न मिळवतो. त्यात कोणतेही आश्वासक उत्पन्न नाही. यामुळे घर चालविणे जिकिरीचे झाले असून ही दंड आकारणी कायमस्वरुपी रद्द किंवा स्थगित करावी, अशी मागणी करण्यात आली. ओला, उबेर आणि आता रॅपिडो यांच्या बाईक टॅक्सीला परवानगी देताना शासनाने रिक्षाचालकांचा विचार केला नाही. त्यामुळे बाईक टॅक्सीची परवानगी रद्द करण्याची मागणी मोर्चेकऱ्यांनी मांडली.
हेही वाचा : नाशिक शिक्षक मतदारसंघाच्या मोजणीत जादा मते आढळल्याने गोंधळ
शासनाने मागील दोन वर्षात प्रवासी भाड्यात वाढ केली. त्या दरवाढीनुसार ओला व उबेरसारख्या कंपन्या रिक्षा चालकांना प्रवासी भाडे देत नाही. याची दखल घेऊन आरटीओ व सरकारने रिक्षाचालकांचे नुकसान थांबवावे. परवाना नुतनीकरणासाठी आकारला जाणारे विलंब शुल्क रद्द करावे, रिक्षा चालकांना निवृत्ती वेतन, शहरात ठराविक मार्ग सोडून इतरत्र रिक्षा चालावी म्हणून प्रयत्न करण्याची मागणी करण्यात आली. शहरात रिक्षा मीटरनुसार भाडे आकारत नाहीत. त्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात वेळेवर मीटर तपासणी केली नाही तर दोन हजार रुपये दंड आकारणी केली जाते. ही दंड आकारणी रद्द करावी. शहरात मोठ्या संख्येने रिक्षांचे परवाने वाटप झाले आहे. त्यामुळे नवीन परवाने देणे बंद करावे. ज्या रिक्षांची वयोमर्यादा संपलेली आहे, अशा रिक्षा शहरात प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय करीत आहेत. त्यात प्रवाशांना सुरक्षिततेची हमी नाही. इतर जिल्ह्यांमधील वयोमर्यादा संपलेल्या रिक्षाही शहरात प्रवासी वाहतूक करीत आहेत. त्यामुळे शहरातील स्थानिक रिक्षाचालकांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला असून त्या रिक्षाही तत्काळ बंद करण्याची मागणी मोर्चेकऱ्यांनी निवेदनाद्वारे केली.
हेही वाचा : पाठलागानंतर दोन तरुणांकडून तीन गावठी बंदुका हस्तगत
इलेक्ट्रिक रिक्षांमुळे प्रवाशांचा जीव धोक्यात ?
सरकार इलेक्ट्रिक रिक्षांना प्रोत्साहन देत आहे. त्या अंतर्गत परवाना नसताना प्रवासी वाहतुकीची इलेक्ट्रिक रिक्षा घेऊन व्यवसाय करता येईल, अशी योजना आणली आहे. चालकांकडे रिक्षा चालवण्याचा परवाना, बिल्ला नसताना दालनांमधून इलेक्ट्रिक रिक्षाची सर्रास विक्री होत आहे. त्यामुळे प्रवाशांचा जीव धोक्यात आला असून त्यास प्रतिबंध घालण्याचा आग्रह इंधनधारीत रिक्षा चालकांनी धरला.
