नाशिक : शहरात उभारण्यात आलेल्या अटल दिव्यांग भवनचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकतेच झाले. अपंग बांधवांसाठीच्या या भवनसाठी प्रहार संघटनेचे प्रमुख आमदार बच्चू कडू यांनी पाठपुरावा केला होता. तत्कालीन महानगरपालिका आयुक्तांशी झालेल्या वादावादीत त्यांना दोन वर्षाची शिक्षाही सुनावली गेली. असे असताना भवनच्या उद्घाटन सोहळ्यापासून त्यांना दूर ठेवण्यात आल्याचा निषेध करुन प्रहार अपंग क्रांती संघटनेने आमदार कडू यांच्या उपस्थितीत अटल दिव्यांग भवनचे पंधरा दिवसात पुन्हा दिमाखात उद्घाटन करण्याची मागणी मनपा प्रशासनाकडे केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नाशिक दौऱ्यात शहरातील विविध विकास कामांचे उद्घाटन झाले. यात अटल दिव्यांग भवनचाही समावेश आहे. अटल भवनच्या उभारणीत स्थानिक आमदारांचे कुठलेही योगदान नाही. राज्य शासनाने त्यासाठी काही वेगळा निधी दिलेला नाही, याकडे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले. उद्घाटन सोहळ्याच्या एक दिवस आधी भवनच्या उद्घाटनाचे निमंत्रण दूरध्वनीवरून कडू यांना देण्यात आले. निमंत्रण पत्रिकेत नावही चुकवले. नियोजन न करता घाईघाईत आयोजित कार्यक्रमाचा प्रहारच्या पदाधिकाऱ्यांनी निषेध केला. अपंग बांधवांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कडू यांनी सातत्याने लढा दिला आहे. यात दोन वर्षांची शिक्षाही त्यांना मिळाली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : नाशिक-बोरीवली मार्गावर बुधवारपासून इलेक्ट्रिक बससेवा

अपंग बांधवांसाठी पाच टक्के निधी राखीव ठेवणे शासन आणि महापालिकेला बंधनकारक आहे. या निधीतून भवनची उभारणी झाली असून त्यात स्थानिक आमदारांचे योगदान नसल्याचा दावा प्रहार संघटनेच्या आंदोलकांनी केला. महापालिकेत धडक देऊन पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाचा निषेध केला. संघटनेचे अरूण जाधव, दत्तू बोडके, भाऊसाहेब सांगळे यांनी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांची भेट घेतली. अटल दिव्यांग भवनचे कडू यांच्या हस्ते पुन्हा उद्घाटन करावे अन्यथा पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला. या संदर्भात आयुक्तांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा : नाशिक : अन्न औषध प्रशासनाला लवकरच मनुष्यबळ उपलब्ध, फिरत्या प्रयोगशाळांचाही उपक्रम

अपंगांना योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी

विविध शासकीय योजनांसाठी अपंग व्यक्तींना अर्ज केल्यानंतर सहा महिने ते दीड वर्ष तिष्ठत राहावे लागते. तीन महिन्यांनी होणारी यासंबंधीची बैठक दर महिन्याला घेण्यात यावी, अपंग लाभार्थीचा अर्ज आल्यानंतर तत्काळ छाननी समितीकडे पाठवावा, मनपाच्या समाजकल्याण विभागाने नऊ योजनांमध्ये लावलेल्या जाचक अटींमुळे दरवर्षी राखीव अपंग निधीत वाढ होऊनही तो खर्च होत नसल्याकडे निवेदनातून लक्ष वेधण्यात आले.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नाशिक दौऱ्यात शहरातील विविध विकास कामांचे उद्घाटन झाले. यात अटल दिव्यांग भवनचाही समावेश आहे. अटल भवनच्या उभारणीत स्थानिक आमदारांचे कुठलेही योगदान नाही. राज्य शासनाने त्यासाठी काही वेगळा निधी दिलेला नाही, याकडे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले. उद्घाटन सोहळ्याच्या एक दिवस आधी भवनच्या उद्घाटनाचे निमंत्रण दूरध्वनीवरून कडू यांना देण्यात आले. निमंत्रण पत्रिकेत नावही चुकवले. नियोजन न करता घाईघाईत आयोजित कार्यक्रमाचा प्रहारच्या पदाधिकाऱ्यांनी निषेध केला. अपंग बांधवांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कडू यांनी सातत्याने लढा दिला आहे. यात दोन वर्षांची शिक्षाही त्यांना मिळाली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : नाशिक-बोरीवली मार्गावर बुधवारपासून इलेक्ट्रिक बससेवा

अपंग बांधवांसाठी पाच टक्के निधी राखीव ठेवणे शासन आणि महापालिकेला बंधनकारक आहे. या निधीतून भवनची उभारणी झाली असून त्यात स्थानिक आमदारांचे योगदान नसल्याचा दावा प्रहार संघटनेच्या आंदोलकांनी केला. महापालिकेत धडक देऊन पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाचा निषेध केला. संघटनेचे अरूण जाधव, दत्तू बोडके, भाऊसाहेब सांगळे यांनी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांची भेट घेतली. अटल दिव्यांग भवनचे कडू यांच्या हस्ते पुन्हा उद्घाटन करावे अन्यथा पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला. या संदर्भात आयुक्तांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा : नाशिक : अन्न औषध प्रशासनाला लवकरच मनुष्यबळ उपलब्ध, फिरत्या प्रयोगशाळांचाही उपक्रम

अपंगांना योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी

विविध शासकीय योजनांसाठी अपंग व्यक्तींना अर्ज केल्यानंतर सहा महिने ते दीड वर्ष तिष्ठत राहावे लागते. तीन महिन्यांनी होणारी यासंबंधीची बैठक दर महिन्याला घेण्यात यावी, अपंग लाभार्थीचा अर्ज आल्यानंतर तत्काळ छाननी समितीकडे पाठवावा, मनपाच्या समाजकल्याण विभागाने नऊ योजनांमध्ये लावलेल्या जाचक अटींमुळे दरवर्षी राखीव अपंग निधीत वाढ होऊनही तो खर्च होत नसल्याकडे निवेदनातून लक्ष वेधण्यात आले.