सरकारी कांदा खरेदी, कृषी माल साठवणुकीसाठी गोदाम उभारणीत शेतकरी संस्थांना बळ; राज्यस्तरीय संस्थांच्या मक्तेदारीला आळा

याबाबतची माहिती भारतीय राष्ट्रीय सहकार ग्राहक महासंघाच्या (एनसीसीएफ) व्यवस्थापकीय संचालिका ॲलिस जोसेफ चंद्रा यांनी दिली. दर स्थिरीकरण योजनेंतर्गत केंद्र सरकार दरवर्षी नाफेड व एनसीसीएफच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करते. या दोन्ही संस्थांच्या खरेदीची भिस्त राज्यस्तरीय अभिकर्ता संस्था म्हणजे फेडरेशन व राज्यस्तरीय संस्थांवर असते. यातील बहुतांश शेतकरी उत्पादक कंपन्या राजकीय वरदहस्ताने व्यापाऱ्यांनी स्थापल्या असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे या खरेदीवर उत्पादक फारसा विश्वास दाखवत नाही. उलट त्यात गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने अनेकदा केला आहे. खरेदीतील निकष, दृष्टीपथास न पडणारे केंद्र, याविषयी शेतकरी वर्ग नाराज असायचा. या पार्श्वभूमीवर, १०० टक्के शेतकऱ्यांच्या असणाऱ्या गावोगावच्या विविध कार्यकारी विकास सोसायट्यांना कांदा खरेदीत उतरवण्याच्या दिशेने पाऊल टाकण्यात आले आहे.

हेही वाचा : राज्यातील निम्मे जिनिंग उद्योग बंद, विदेशातून कमी मागणीसह कापूस उत्पादन घटल्याचा परिणाम

सरकारी संस्थांच्या कांदा खरेदीसाठी गावपातळीवरील सोसायटी एनसीसीएफ अथवा सहकार विभागाकडे अर्ज करू शकतात. सहकार क्षेत्राचा पाया मजबूत करण्यासाठी केंद्रीय निगम मंत्रालयाने कांदा खरेदी करून साठवून ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. स्थानिक शेतकरी या संस्थांकडे संपर्क साधून तिथे आपला माल देऊ शकतात. सरकारने जाहीर केलेल्या दरानुसार खरेदीची प्रक्रिया पार पडेल, असे चंद्रा यांनी नमूद केले.

हेही वाचा : नाशिक: महापालिकेची फसवणूक प्रकरणी सुधाकर बडगुजर यांच्याविरुध्द गुन्हा

गोदाम उभारणीसाठी अर्थसहाय्य

सहकार मंत्रालयाने सहकार क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठी धान्य साठवणूक योजना देखील सुरू केली आहे. ज्यामध्ये सहकारी संस्था आणि महासंघ केंद्र सरकारकडून कर्ज आणि अनुदानासह साठवणुकीची जागा तयार करण्यासाठी सहभागी होऊ शकतात. या संस्था शेतकर्यांसाठी थेट किंवा अगदी एनसीसीएफ किंवा सहकार विभागाकडे धान्य, भाजीपाला साठवण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देऊ शकतात, असे यावेळी सांगण्यात आले. देशात टोमॅटो, दूध, बटाटा आदींचे मोठे उत्पादन होते. परंतु, ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त उत्पादन वाया जातो. साठवणूक सुविधेची कमतरतेमुळे हे नुकसान होते. हे लक्षात घेऊन साठवणुकीच्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी विविध कार्यकारी सोसायट्यांना बळ देण्याचे ठरवले आहे. त्या अंतर्गत त्यांना जागा, २५ टक्के अनुदानासह नाबार्डमार्फत दोन कोटींचे कर्ज व अन्य सुविधा दिल्या जातील. या ठिकाणी स्थानिक उत्पादनानुसार साठवणूक निश्चित करण्याची मूभा असेल. तसेच ही जागा काही काळासाठी उत्पादन साठवू इच्छिणाऱ्या नाफेड किंवा एनसीसीएफ सारख्या संस्थांना भाड्याने देता येईल. महाराष्ट्रात जवळपास ७० विविध कार्यकारी सोसायटींनी यात स्वारस्य दाखविले असून त्यांचे प्रस्ताव प्रक्रियेत आहेत.

हेही वाचा : नाशिक वेशीजवळ बिऱ्हाड मोर्चाचा विसावा, उपमुख्यमंत्र्यांशी शिष्टमंडळाची सकारात्मक चर्चा

फिरत्या वाहनातून कांदा विक्री

ग्राहक व्यवहार विभागाच्या पुढाकाराचा एक भाग म्हणून फिरत्या वाहनातून २५ रुपये किलो दराने कांदा, ६० रुपये प्रति किलो दराने भारत दाल (चना डाळ) आणि साडेसत्तावीस रुपये किलोने गव्हाचे पीठ उपलब्ध करण्यात येणार आहे.