झिशान शेख, एक्स्प्रेस वृत्त
मुंबई : नाशिकमध्ये दर्गाचे बांधकाम पाडण्यावरून वाद झाला होता. मात्र महापालिकेनेच अनेक दशकांपासून येथे दर्गा असल्याचे मान्य केल्याचे आता समोर आले आहे. नाशिकच्या काठे गल्लीत हा दर्गा आहे. महापालिकेने १६ एप्रिल रोजी दर्ग्याचे पाडकाम केले. त्यावेळी दगफेकीत ३६ पोलीस आणि ३० नागरिक जखमी झाले. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने या मोहिमेला स्थगिती दिली, मात्र तोपर्यंत पाडकाम पूर्ण झाले होते. महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १२ मार्चच्या आदेशानुसार कारवाई केली होती. दर्गा समितीने पाडकामाविरोधात याचिका केली होती. न्या. ए.एस. गडकरी व कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने हे पूर्ण बांधकाम अनधिकृत आणि बेकायदेशीर ठरविले होते. हा दर्ग्याचा परिसर दाट लोकवस्तीचा आहे. दर्गा परिसर २५७ चौरस मीटरचा आहे. ही वक्फची जमीन असल्याचा दावा दर्गा समितीचा होता. हे बांधकाम कायदेशीर असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी आमच्याकडे सर्व कागदपत्रे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आमच्या बाजूने येईल हे माहित असल्याने महापालिकेने घाई केली असा आरोप दर्गा समितीचे अध्यक्ष तरबेज इनामदार यांनी केला. मात्र दर्गा अनधिकृत असल्याचा दावा महापालिकेने केला.
खुली जागा असे नगरनियोजनात चिन्हांकीत केले असताना हा भाग तसाच ठेवणे किंवा अन्य बाबींसाठी होता असे पालिकेचे म्हणणे आहे. दर्गा समितीत १३ सदस्य आहेत. त्यात ८ मुस्लीम व पाच हिंदू आहेत. हा दर्गा १८५३ पासून अस्तित्वात असून त्याला ऐतिहासिक महत्त्व असल्याचा व त्याची कागदपत्रे असल्याचा दर्गा समितीचा दावा आहे.
वादाचा मुद्दा
नाशिक महापालिकेने प्रथम २०१५ नोटीस जारी केली. त्याला दर्गा समितीने आव्हान दिले. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात हा वाद वाढला. दर्गाच्या भोवती जे वाढीव बांधकाम आहे ते काढण्याची मागणी सुरुवातीला पुढे आली नंतर परवानगी शिवाय उभारल्याने पूर्ण बांधकामच पाडावे असे बजावले. गेल्या वर्षी ३ सप्टेंबरला पालिकेने दुसऱ्याच दिवशी दर्गा समितीला सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याबाबत पत्र दिले. त्यानंतर आठवडाभरात जी महापालिकेची सभा झाली त्याचे इतिवृत्त पाहता तत्कालीन आयुक्त डॉ. अशोक करंजीकर यांनी गेल्या पाच दशकांच्या दस्ताऐवजावरून येथे दर्गा अस्तित्त्वात असल्याचे मान्य केले होते. मात्र या धार्मिक स्थळाच्या मालकीबाबत वक्फ मंडळाकडे कोणतेही कागदपत्र किंवा दस्ताऐवज नसल्याचे इतिवृत्तात म्हटले होते.
महापालिकेने नोटीस बजावल्यावर दर्गा समितीने महाराष्ट्र वक्फ लवादाकडे धाव घेतली होती. त्यावर लवादाने २५७ चौरस मीटर जागेवरील कोणतेही बांधकाम पाडण्यास नाशिक महापालिकेला १३ सप्टेंबरच्या आदेशात मनाई केली होती. न्यायालयातील दस्ताऐवज पाहता असा आदेश असताना देखील पालिकेने २२ फेब्रुवारीला पाडकाम कारवाई करत गेट तसेच सीमा भिंत तसेच मालमत्तेच्या दर्शनी भागावर कारवाई केली. त्यावर दर्गा समितीने २६ फेब्रुवारीला मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाने १२ मार्च रोजी हे बांधकाम बेकायदेशी असल्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी या जागेच्या वैधतेबाबत कागदपत्रे सादर करण्याबाबत विचारणा केली असता, त्याबाबत नकारार्थी उत्तर दिले.
महापालिकेने बेकायदा बांधकाम या निरीक्षणाचा अर्थ कायदेशीर निर्देश असा घेत पाडकामाची तयारी केली. पालिकेने १ एप्रिलला नव्याने नोटीस जारी करत पंधरा दिवसांत स्वताहून बांधकाम पाडा असे आदेश दिले होते. दर्गा समितीने या आदेशाला आव्हान देत सुरुवातीला उच्च न्यायालयात जाण्याचा प्रयत्न केला नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र सुनावणीपूर्वीच पालिकेने पाडकाम केले. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांना नोटीस बजावली. याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करूनही ती सूचिबद्ध का केली गेली नाही अशी विचारणा केली.
