नाशिक : मालेगाव येथील सामान्य रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यानुसार २०० खाटांचे रुग्णालय आता ३०० खाटांचे होणार आहे. विशेष बाब म्हणून शासनाने सामान्य रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करण्यास मान्यता दिली आहे. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी यासाठी पाठपुरावा केला होता. सामान्य रुग्णालयाच्या श्रेणीवर्धनामुळे मालेगावकरांना उत्तम आरोग्य सेवा-सुविधांचा लाभ होणार आहे.

हेही वाचा : मराठा आंदोलनाची जायकवाडीच्या विसर्गाला झळ; काही धरणांची संयुक्त पाहणी रखडली

Beds in intensive care unit will be available for emergency patients in GT Hospital Mumbai print news
अत्यवस्थ रुग्णांना जी.टी. रुग्णालयाचा लवकरच दिलासा; कसा ते वाचा…
27th Rashibhavishya In Marathi Horoscope Today
27 October Horoscope : अचानक धनलाभ ते‌ वैवाहिक…
Cancer treatment Maharashtra, Cancer,
राज्यातील सहा जिल्हा रुग्णालयांमध्ये कर्करोगावरील उपचार उपलब्ध होणार
plot of 20 hectares in Tathwad was acquired for the headquarters of Pimpri-Chinchwad Police Commissionerate
पिंपरी : पोलीस आयुक्तालयाचे मुख्यालय ‘येथे’ होणार; बुधवारी मागणी आणि गुरुवारी ताथवडेतील २० हेक्टरचा मिळाला भुखंड
Ratan Tata Hospitalised in Mumbai's Breach Candy Hospital in Marathi
Ratan Tata Hospitalised : ‘त्या’ वृत्तावर खुद्द रतन टाटांचं स्पष्टीकरण; म्हणाले, “अफवांवर विश्वास ठेवू नका, माझी प्रकृती…”
Samruddhi Highway, MSRDC, Bhiwandi, Mumbai,
मुंबई : ‘समृद्धी’लगतचा विकास ‘एमएसआरडीसी’कडे, भिवंडीतील ४६ गावांसाठी विशेष प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती
Mumbai, Speed ​​limit,
मुंबई : राम मंदिर – गोरेगाव – मालाड विभागात वेगमर्यादा
cath lab will be started in 23 districts in the state
राज्यात २३ जिल्ह्यांमध्ये सुरू होणार कॅथलॅब

हेही वाचा : नाशिक जिल्ह्यात हजार पुरुषांमागे ९१४ स्त्री मतदार; संख्या वाढविण्यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन

तसेच मालेगाव तालुक्यातील दाभाडी येथील ग्रामीण रुग्णालयात २० खाटांचे ट्रामा केअर केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. श्रेणीवर्धीत सामान्य रुग्णालयाचे बांधकाम व पदनिर्मितीबाबत स्वतंत्र कार्यवाही करण्यात येणार आहे. दाभाडीच्या ग्रामीण रुग्णालयात ट्रामा केअर केंद्रासाठी विहित पद्धतीने जागा अधिग्रहीत करून बांधकाम व पदनिर्मिती करणे, याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे शासनाने म्हटले आहे.