नाशिक : गोदावरीसह उपनद्यांच्या निळ्या पूररेषेत बांधकामांना प्रतिबंध असतानाही रामकुंड परिसरातील अतिक्रमणे कायम असून वरील भागात नव्या बांधकामांना देखील परवानगी दिली जात असल्याने भविष्यात नव्या समस्यांना सामोरे जावे लागणार असल्याची बाब विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या बैठकीत मांडली गेली. रामकुंड परिसरातील शेड एकदा अनधिकृत ठरवून पाडले गेले होते. ते पुन्हा अधिकृत कसे होऊ शकते, असा प्रश्न तक्रारदाराने केला. तर दुसरीकडे उच्च न्यायालयाने कायमस्वरुपी वा तात्पुरत्या बांधकामांना प्रतिबंध केला असताना महापालिका नव्या बांधकामांना परवानगी देत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शहरातून मार्गस्थ होणाऱ्या गोदावरी व उपनद्यांच्या पात्राचा संकोच झाल्यामुळे त्यांची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता घटल्याचे २००८ मधील महापुरात उघड झाले होते. तेव्हापासून आजतागायत शहराला तीन ते चार वेळा महापुराचा तडाखा बसला. शहरीकरणात लुप्त झालेले नैसर्गिक नाले, अतिक्रमणांमुळे गोदावरीची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता कमी झाली. नदीपात्रासह काठावरील अतिक्रमणे पुराची तीव्रता वाढविण्यास कारणीभूत ठरतात. महापुराच्या चौकशीत गोदावरीच्या नैसर्गिक प्रवाहातील अवरोध यापूर्वीच समोर आले आहेत. या एकंदर स्थितीत अतिक्रमणांबाबत प्रभावी कारवाई होत नसल्याचे चित्र आहे.

हेही वाचा : जळगाव : केंद्र सरकारविरोधात शेतकरी संघटना आक्रमक, चोपड्यात रास्ता रोकोमुळे तासभर वाहतूक ठप्प

रामकुंडाच्या वरील भागात गोदावरीच्या निळ्या पूररेषेत अनेक बांधकामे सुरू असल्याची तक्रार याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांनी केली होती. दीपक कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नदीपात्राजवळील सतीश शुक्ल यांच्या अतिक्रमित, अनधिकृत शेडवर कारवाई करण्याची मागणी केली. हे शेड मागे अनधिकृत म्हणून तोडण्यात आले होते. त्याची छायाचित्रे सादर करत नंतर ते पुन्हा अधिकृत कसे झाले, याची विचारणा केली. रामकुंड परिसरातील रस्त्यावरील स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत पोलीस चौकीच्या अतिक्रमणाविषयी नंदन दीक्षित यांची तक्रार आहे. परंतु, ही पोलीस चौकी मागील सिंहस्थ काळापासून अस्तित्वात आहे. एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार आकारमानात कुठलाही बदल न करता, नुतनीकरण करता येत असेल तर ते करण्यास परवानगी असल्याचे उत्तर संबंधिताला दिले जाणार आहे. महापालिकेने सर्वेक्षणाचे काम तातडीने पूर्ण करून अनधिकृत बांधकामांबाबत अंतिम निर्णय घेऊन कारवाई करावी व त्याचा अहवाल सादर करण्याची सूचना विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी केली.

हेही वाचा : कांदा निर्यात बंदीचा शेतकऱ्यांना फटका, पंधरवड्यात दरात १२०० रुपयांनी घसरण

“गोदावरीसह उपनद्यांच्या निळ्या पूररेषेत कायमस्वरुपी व तात्पुरत्या बांधकामांना प्रतिबंध असल्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. विभागीय आयुक्तांच्या समितीनेही महापालिकेला तसे आदेश आधीच दिले आहेत. असे असताना रामकुंडाच्या वरील भागात निळ्या पूररेषेत अनेक बांधकामे होत आहेत. न्यायालयाच्या आदेशान्वये अशा बांधकामांचे सर्वेक्षण होऊन त्यावर कारवाई अपेक्षित आहे. पूररेषांचे चिन्हांकन करायला हवे. मनुष्यहानी होऊ नये म्हणून पूररेषा आहे.” – राजेश पंडित (याचिकाकर्ते व समिती सदस्य)

हेही वाचा : त्र्यंबकेश्वरमध्ये करोनाचा रुग्ण, सिन्नरमध्ये दोन संशयित

अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण प्रगतीपथावर

शहरात सध्या जीआयएस मापनाचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्या अंतर्गत निळ्या व लाल पूररेषेतील सर्व संरचनांचे अवलोकन केले जात असून यातील अनधिकृत बांधकामे कोणती आहेत, त्याची पडताळणी नगररचना विभाग करीत आहे. नदी, नाल्यांवरील अतिक्रमणाबाबत मनपाने संबंधितांना नोटीसा दिल्या गेल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले.

शहरातून मार्गस्थ होणाऱ्या गोदावरी व उपनद्यांच्या पात्राचा संकोच झाल्यामुळे त्यांची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता घटल्याचे २००८ मधील महापुरात उघड झाले होते. तेव्हापासून आजतागायत शहराला तीन ते चार वेळा महापुराचा तडाखा बसला. शहरीकरणात लुप्त झालेले नैसर्गिक नाले, अतिक्रमणांमुळे गोदावरीची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता कमी झाली. नदीपात्रासह काठावरील अतिक्रमणे पुराची तीव्रता वाढविण्यास कारणीभूत ठरतात. महापुराच्या चौकशीत गोदावरीच्या नैसर्गिक प्रवाहातील अवरोध यापूर्वीच समोर आले आहेत. या एकंदर स्थितीत अतिक्रमणांबाबत प्रभावी कारवाई होत नसल्याचे चित्र आहे.

हेही वाचा : जळगाव : केंद्र सरकारविरोधात शेतकरी संघटना आक्रमक, चोपड्यात रास्ता रोकोमुळे तासभर वाहतूक ठप्प

रामकुंडाच्या वरील भागात गोदावरीच्या निळ्या पूररेषेत अनेक बांधकामे सुरू असल्याची तक्रार याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांनी केली होती. दीपक कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नदीपात्राजवळील सतीश शुक्ल यांच्या अतिक्रमित, अनधिकृत शेडवर कारवाई करण्याची मागणी केली. हे शेड मागे अनधिकृत म्हणून तोडण्यात आले होते. त्याची छायाचित्रे सादर करत नंतर ते पुन्हा अधिकृत कसे झाले, याची विचारणा केली. रामकुंड परिसरातील रस्त्यावरील स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत पोलीस चौकीच्या अतिक्रमणाविषयी नंदन दीक्षित यांची तक्रार आहे. परंतु, ही पोलीस चौकी मागील सिंहस्थ काळापासून अस्तित्वात आहे. एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार आकारमानात कुठलाही बदल न करता, नुतनीकरण करता येत असेल तर ते करण्यास परवानगी असल्याचे उत्तर संबंधिताला दिले जाणार आहे. महापालिकेने सर्वेक्षणाचे काम तातडीने पूर्ण करून अनधिकृत बांधकामांबाबत अंतिम निर्णय घेऊन कारवाई करावी व त्याचा अहवाल सादर करण्याची सूचना विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी केली.

हेही वाचा : कांदा निर्यात बंदीचा शेतकऱ्यांना फटका, पंधरवड्यात दरात १२०० रुपयांनी घसरण

“गोदावरीसह उपनद्यांच्या निळ्या पूररेषेत कायमस्वरुपी व तात्पुरत्या बांधकामांना प्रतिबंध असल्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. विभागीय आयुक्तांच्या समितीनेही महापालिकेला तसे आदेश आधीच दिले आहेत. असे असताना रामकुंडाच्या वरील भागात निळ्या पूररेषेत अनेक बांधकामे होत आहेत. न्यायालयाच्या आदेशान्वये अशा बांधकामांचे सर्वेक्षण होऊन त्यावर कारवाई अपेक्षित आहे. पूररेषांचे चिन्हांकन करायला हवे. मनुष्यहानी होऊ नये म्हणून पूररेषा आहे.” – राजेश पंडित (याचिकाकर्ते व समिती सदस्य)

हेही वाचा : त्र्यंबकेश्वरमध्ये करोनाचा रुग्ण, सिन्नरमध्ये दोन संशयित

अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण प्रगतीपथावर

शहरात सध्या जीआयएस मापनाचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्या अंतर्गत निळ्या व लाल पूररेषेतील सर्व संरचनांचे अवलोकन केले जात असून यातील अनधिकृत बांधकामे कोणती आहेत, त्याची पडताळणी नगररचना विभाग करीत आहे. नदी, नाल्यांवरील अतिक्रमणाबाबत मनपाने संबंधितांना नोटीसा दिल्या गेल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले.