नाशिक: शासकीय योजनेत आचारसंहिता लागू होण्याआधी लाभार्थी निवड करण्यात आली होती. संबधितांनी आपल्या हिश्याचे पैसेही जमा केले. महत्वाचे म्हणजे कार्यारंभ आदेशही आचारसंहितेपूर्वीच निघाले. त्या अंतर्गत जनावरे खरेदी करण्याची वेळ आली, तेव्हा नेमकी लोकसभेची आचारसंहिता लागू झाली. आता लाभार्थ्यांना जनावरे खरेदी करून द्यायची की नाही, असा प्रश्न पशुसंवर्धन विभागाला पडला आहे.

पशुसंवर्धन विभागाच्या नाविन्यपूर्ण योजनांतर्गत वैयक्तिक लाभाची योजना राबवली जाते. त्यात निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना गाय, म्हैस, शेळी, कुक्कुट अशा गटात अनुदानाचे लाभ दिले जातात. या योजनेतील लाभार्थ्यांची अंतिम निवड जानेवारी महिन्यात ऑनलाइन पध्दतीने झाली. एक महिन्यात संबंधितांनी स्वहिस्सा रक्कम कार्यालयाकडे जमा केली. आता त्यांना जनावरांच्या आठवडे बाजारातून स्थापित खरेदी समितीने मान्यता दिलेली जनावरे खरेदी करावयाची आहेत. ही जनावरे खरेदी करून दिली की योजनेची पूर्तता होते. सध्या लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू आहे. आचारसंहिता लागू होण्याआधी कार्यारंभ आदेश दिलेला असल्याने लाभार्थ्यांना जनावरे खरेदी करून द्यावीत किंवा कसे, याबद्दल जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाने जिल्हा आचारसंहिता कक्षाकडे विचारणा केली होती.

57 lakh worth of goods seized in Nashik district in two days nashik news
नाशिक जिल्ह्यात दोन दिवसात ५७ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
17th November Latest Petrol Diesel Price
Petrol Diesel Price In Maharashtra : कुठे स्वस्त तर कुठे महाग, तुमच्या शहरांतील १ लिटर पेट्रोल-डिझेलची किंमत जाणून घ्या
maharashtra vidhan sabha elections 2024, Rajura,
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?
loksatta editorial no interest rate cut by rbi retail inflation surges in october
अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…
indian rupee falls to all time low against us dollar
अग्रलेख : काका… मला वाचवा!
young woman arrested for stealing, shopping,
सराफी पेढीत खरेदीच्या बहाण्याने चोरी करणाऱ्या तरुणीसह साथीदार गजाआड; पुणे, मुंबई, ठाण्यात चोरीचे गुन्हे
Increase in cotton soybean prices print politics news
कापूस, सोयाबीनच्या दराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; निवडणूक काळात शेतकऱ्यांमध्ये रोष

हेही वाचा : यंत्रसामग्री चोरीचा गुन्हा दाखल होण्यासाठी पाच वर्षे फरफट, दिंडोरी पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर तक्रारदाराचा संशय

यावर आचारसंहिता कक्षाने आचारसंहिता काळात प्रस्ताव तपासणीसाठी छाननी समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे पशु संवर्धन विभागाने आपला प्रस्ताव आपल्या कार्यालयामार्फत मंत्रालयातील प्रशासकीय विभागाकडे सादर करावा, असे आचारसंहिता कक्षाचे समन्वय अधिकारी राजेंद्र वाघ यांनी पशुसंवर्धन विभागाला कळवले आहे. म्हणजे हा विषय आता राज्याच्या छाननी समितीसमोर जाईल. या प्रस्तावाचे भवितव्य या समितीच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.