प्रस्तावित वीज दरवाढीमुळे स्थानिक उद्योग परराज्यात जाण्याची भीती, उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची औद्योगिक संघटनांची तयारी

प्रस्तावित वीज दरवाढीच्या विषयावर औद्योगिक संघटनांनी पत्रकार परिषदेत भूमिका मांडली. सर्व औद्योगिक संघटनांनी वीज दरवाढीच्या विरोधात एकत्रितरीत्या काम करावे, प्रत्येक ग्राहकाने दरवाढीस विरोध करावा, असे आवाहन करण्यात आले. अंबड इंडस्ट्रिज ॲण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे (आयमा) अध्यक्ष ललित बुब यांनी वीज दरातील वाढ स्थानिक उद्योगांना परराज्यात जाण्यास कारक ठरणार असल्याची चिंता व्यक्त केली. शेजारील राज्यात विजेचे दर कमी आहेत. महाराष्ट्रात महागड्या विजेमुळे उद्योग वाढीवर परिणाम होतो. या संदर्भात उर्जामंत्री, उद्योगमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांना भेटून संभाव्य वीज दरवाढ रद्द करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल. आवश्यकता भासल्यास औद्योगिक संघटनांच्यावतीने न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल, असे बूब यांनी सूचित केले.

मसिहाचे संजय सोनावणे यांनी विजेचे दर असेच वाढत राहिल्यास महाराष्ट्रातील गुंतवणूक बाहेर जाईल, याकडे लक्ष वेधले. महाराष्ट्र व इतर राज्यांच्या वीज दरात मोठी तफावत आहे. दरवाढीमुळे महाराष्ट्राची प्रगती होत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. नाशिक इंडस्ट्रिज ॲण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे (निमा) सचिव राजेंद्र अहिरे यांनी वीज दरवाढीविषयी उद्योजकांच्या भावना लोकप्रतिनिधींसह उद्योगमंत्री, मुख्यमंत्री यांच्यापर्यंत पत्र व भेटीद्वारे कळविल्या जाणार असल्याचे सांगितले. गुजरातचे उदाहरण देत आयमाचे माजी अध्यक्ष निखिल पांचाळ यांनी सरकारी विजेवर अवलंबून न राहता सौरउर्जा आणि अन्य साधनांद्वारे उपायांची गरज मांडली. उद्योजक विनीत पोळ यांनी जीएसटीप्रमाणे देशात एकसमान वीज दर लागू करण्याकडे लक्ष वेधले.

महावितरणच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे

महावितरणची अनामत रक्कम दुप्पट झाली, मात्र गुणवत्तेत सुधारणा झाली नाही. पेठ, सुरगाण्यात दोष उद्भवतो आणि अंबड, सातपूर औद्योगिक वसाहतीत वीज पुरवठा खंडित होतो. महावितरणला केवळ दरवाढ हवी, कामात सुधारणा नको, असे टिकास्त्र आयमाचे उपाध्यक्ष राजेंद्र पानसरे यांनी सोडले.