नाशिक : गोदावरी नदीला प्रदूषणमुक्त करण्यात अपयशी ठरलेली निष्क्रिय समिती बरखास्त करून या कामावर देखरेखीसाठी नव्या कृती दलाची स्थापना करावी, शहरातील लोकसंख्येवर नियंत्रणासाठी नवीन इमारतींना परवानगी देऊ नये, यासह इतर मागण्यांसाठी गोदावरी जतन आणि संवर्धन संघर्ष समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. आंदोलकांनी गोदावरी प्रदूषणमुक्तीसाठी कार्यरत समितीच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
गोदावरी जतन आणि संवर्धन संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गणेश कदम, अखिल भारतीय संत समितीचे प्रदेश प्रमुख महंत अनिकेतशास्त्री देशपांडे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. मागण्यांचे निवेदन त्यांनी प्रशासनाला दिले. कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने भाविक गोदावरीत स्नान करतील. त्यापूर्वी नदीचे गटारीकरण थांबविणे गरजेचे आहे. महापालिकेच्या समितीला आजपर्यंत गोदावरी गटारमुक्त करण्यात यश आले नसल्याची तक्रार कदम यांनी केली. त्यामुळे ही समिती बरखास्त करून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन कृती दल स्थापन होणे आवश्यक आहे. ज्यात वास्तूविशारद, जलतज्ज्ञ, मनपा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आदी विभागातील अधिकारी, या क्षेत्रात कार्यरत समित्यांचे प्रमुख आणि साधू-महंतांना समाविष्ट करता येईल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
गोदावरी आणि तिच्या उपनद्यांत मिसळणाऱ्या सांडपाण्यावर उत्तर सापडत नाही, तोपर्यंत सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राला मंजुरी देऊ नये, लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रणासाठी नवीन इमारत आराखडा आणि बांधकामास परवानगी देऊ नये, साधुग्राममधील अतिक्रमण हटविण्याची मागणी संघर्ष समितीने केली.
उच्च न्यायालयास बरखास्तीचा अधिकार
गोदावरी प्रदूषणाबाबत दाखल याचिकेत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. तत्कालीन विभागीय आयुक्तांनी मनपा, प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह अन्य विभागांच्या स्तरावर उपसमित्यांची स्थापना केली आहे. ही सरकारने निर्मिलेली समिती नाही. त्यामुळे ती बरखास्तीची मागणी उच्च न्यायालयात करावी लागेल. तो अधिकार न्यायालयास आहे. न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी होते की नाही, यावर देखरेख ठेवून न्यायालयास माहिती कळविणे हे समितीचे काम असल्याचे याचिकाकर्ते व समितीचे सदस्य राजेश पंडित यांनी म्हटले आहे.
