नाशिक : गिधाड संवर्धन केंद्राचे बांधकाम निकृष्ट असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला असून अंजनेरी येथील प्रकल्पाविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. अंजनेरी येथील प्रस्तावित रज्जूमार्गास (रोपवे) पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र विरोध केला आहे. अंजनेरी परिसरातील जैवविविधता तसेच गिधाडांचे संवर्धन व्हावे, यासाठी उभारलेल्या लढ्यास यश आल्यामुळे पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था यांनी समाधान व्यक्त केले. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे मागील वर्षी नाशिकच्या दौऱ्यावर आले असता गिधाड संवर्धनासाठी निधी उपलब्ध करून दिल्याची घोषणा केली होती. नाशिकचे तत्कालीन पश्चिम वनविभागाचे उपवनसंरक्षक पंकज गर्ग यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अनेक वेळा अंजनेरी येथील पर्वताचा तसेच जैवविविधता, प्राणी, पक्षी यांचा अभ्यास केला असता सुमारे ९०० गिधाडांची कड्याकपारीत घरटी आढळून आली. या ठिकाणी गिधाडांच्या किती प्रजाती आहेत, याचा शोध घेऊन त्यांचा बचाव आणि संवर्धन कशा प्रकारे करता येईल, यासाठी केंद्र सरकारकडे त्याचा अहवाल पाठविण्यात आला होता. नाशिक वनविभागाकडून हरियाणातील पिजोरच्या धर्तीवर अंजनेरी येथे गिधाड संवर्धन केंद्र उभारण्यास मान्यता मिळाली असून त्याचे कामही सध्या सुरू आहे.
अंजनेरी येथे सुरू असलेल्या गिधाड संवर्धन केंद्रात करण्यात येणाऱ्या कामांचे नियोजनही होत आहे. गिधाडांची अंडी उबवणे, पिल्लांची निर्मिती आणि त्याची वाढ करून त्यांना निसर्गाच्या सानिध्यात सोडणे, वेगवेगळ्या कारणांमुळे जखमी गिधाडांवर औषधोपचार करणे, आदी कामे या केंद्रात करण्याचे निश्चित झाले. सद्यस्थितीत अंजनेरी या ठिकाणी पाच प्रकारची गिधाडे आढळून येत असून काही गिधाडे ही हिमालयातून काही काळापुरती स्थलांतर करुन येत असतात. शिणी, आरएएस, पांढऱ्या पाठीचे गिधाड, लाल चोचीचे शिरोपिया शिंपी, इंडियन व्हाल्चर, युवसाइन गिफेन इत्यादी गिधाडे आढळून येतात.
हेही वाचा : नववर्ष स्वागतासाठी पर्यटकांची गर्दी ; हॉटेल, लॉजसह रिसॉटमध्ये नोंदणी पूर्ण
अडीच एकर जमिनीवर काम
सरकारकडून गिधाड संवर्धन केंद्रासाठी आठ कोटीचा निधी प्राप्त झाल्यानंतर अंजनेरी परिसरातील मोहिमेवाडी आणि शिंदेवाडीजवळील जंगलात गिधाड संवर्धन केंद्राचे काम सुरू करण्यात आले. त्यासाठी वनविभागाने अडीच एकर जमीन दिली आहे. या कामाच्या पायाभरणीवेळी मुरूम आणि बांधकामावर पाणी मारणे आवश्यक होते. परंतु, फारसे पाणी मारण्यात आलेले नाही. मुरूम किंवा बारीक खडी टाकलेली नसून मोठ्या प्रमाणात माती टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे नाशिकच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागावर पर्यावरणप्रेमींनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या कामावर देखरेख तसेच दर्जा राखण्यासाठी प्रशासन कमकुवत ठरत असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली आहे.
