नाशिक : धरणांमधून जायकवाडीला हक्काचे पाणी सोडावे, यासाठी मराठवाड्यातील कार्यकर्त्यांनी थेट गंगापूर धरणावर धडक देत ठिय्या दिल्यानंतर स्थानिक लोकप्रतिनिधी व शेतकरी खडबडून जागे झाले. मराठवाड्यातील कार्यकर्त्यांच्या निषेधार्थ आमदार देवयानी फरांदे यांच्या नेतृत्वाखाली होणारे आंदोलन पुन्हा एकदा रद्द करण्यात आले. दुसरीकडे गंगापूर डावा कालवा पाणी बचाव संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयावर धडक देत जिल्ह्यातील फळबागा वाचविण्यासाठी जायकवाडीला पाणी देण्यास विरोध दर्शविला. नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे यांनी शेतकऱ्यांसमवेत जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन मेंढेगिरी समितीच्या २०१८ मध्ये झालेल्या पुनर्विलोकनाची कागदपत्रे देण्याची मागणी केली.
हेही वाचा : ग्रामीण भागातील मंदिर परिसराचाही आता विकास, नाशिक जिल्ह्यासाठी तीन कोटींच्या निधीला मंजुरी
दुष्काळी वर्षात पाण्यावरून नाशिक, नगर आणि मराठवाड्यात पुन्हा एकदा संघर्ष सुरू झाला आहे. समन्यायी पाणी वाटप तत्वाच्या आधारे गंगापूर समुहातून ५०० दशलक्ष घनफूट, दारणा समुहातून २६४३ दशलक्ष घनफूट, मुळा समुहातून २१००, प्रवरा समुहातन ३३६० असे नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातून एकूण ८६०३ दशलक्ष घनफूट पाणी जायकवाडीसाठी सोडण्यात येणार आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने पाणी सोडण्याचे आदेश दिले असले तरी स्थानिक धरणांमधून अद्याप विसर्ग होऊ शकलेला नाही. या संदर्भात उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहेत. याच दरम्यान मराठवाड्यातील काही राजकीय पक्षांच्या ४० ते ५० कार्यकर्त्यांनी गंगापूर धरणावर धडक देत ठिय्या आंदोलन करीत दरवाजे तोडण्याचा इशारा दिला होता. संबंधितांच्या निषेधार्थ आमदार देवयानी फरांदे यांनी आंदोलन करण्याचे जाहीर केले. परंतु, अपरिहार्य कारणास्तव ते पुढे ढकलण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी हे आंदोलन झाले नाही. ते रद्द करण्यात आले असून नवीन तारीख व वेळ लवकरच कळविण्यात येईल, असे फरांदे यांच्याकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा : चवदार भरीत पाहिजे? चला, जळगावला… भरिताच्या वांग्यांची रोज २५ टन आवक, भरीत पार्ट्यांमुळे मागणीत वाढ
या घटनाक्रमात गंगापूर डावा कालवा पाणी बचाव संघर्ष समितीचे अनिल ढिकले यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयावर धडक देऊन जायकवाडीला पाणी देण्यास विरोध केला. शेतकऱ्यांच्यावतीने वस्तूस्थिती मांडून समज देण्यात आल्याचे ढिकले यांनी म्हटले आहे. जिल्ह्यातील फळबागांना पाणी न मिळाल्यास शेती उद्ध्वस्त होईल. शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करतील. जिल्हा बँकेसह राष्ट्रीयकृत बँकांची कर्ज अडचणीत येतील. मराठवाड्याला पाणी कशासाठी हवे, याचे नियोजन स्पष्ट करायला हवे, त्या भागात ऊसासाठी वारेमाप पाण्याचा वापर केला जातो. साखर कारखाने चालतात, याकडे शेतकऱ्यांनी लक्ष वेधले. नाशिकमध्ये दुष्काळी स्थिती आहे, जेमतेम पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध आहे. त्यामुळे मराठवाड्याला पाणी लागते म्हणून नाशिकचे पाणी सोडणे योग्य ठरणार नाही. समन्यायी पाणी वाटपाबाबत पुनर्विचार व्हायला हवा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
हेही वाचा : नाशिक : पोलीस चौकीच्या आवारात दोन गटांचा गोंधळ
कागदपत्रांची मागणी
मेंढेगिरी समितीच्या अहवालातील समन्यायी पाणी वाटप निकषाचे दर पाच वर्षाने पुनर्विलोकन करावे असे निर्देश आहेत. त्यानुसार २०१८ मध्ये या अहवालाचे पुनर्विलोकन होऊन अहवाल महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात आला. या अहवालाची प्रत अभ्यास व न्यायालयीन कामकाजासाठी देण्याची मागणी खा. हेमंत गोडसे यांनी जलसंपदा विभागाकडे केली आहे. या संदर्भातील पत्र त्यांनी या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
