नाशिक : ग्राहक व्यवहार अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने कांदा खरेदीसाठी शिवार खरेदी करण्याचे मार्गदर्शक तत्व निश्चित केले आहे. त्याचे उल्लंघन नाफेड आणि एनसीसीएफला करता येणार नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी बाजार समितीच्या आवारात जाऊन थेट खरेदीचे आदेश दिले असले तरी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना थेट लिलावात सहभागी करता येणार नसल्याची भूमिका नाफेडने घेतली आहे. गुरुवारी शेतकऱ्यांनी ज्या मागणीसाठी लिलाव बंद पाडले होते, त्याची पूर्तता होणे अवघड बनले आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफ समितीतील खरेदीपासून दूर राहणार असल्याचे कसे पडसाद उमटतात, यावर यंत्रणांचे लक्ष आहे. लासलगाव बाजारात शुक्रवारी सकाळच्या सत्रात सुमारे साडेतीन हजार क्विंटल कांद्याचे लिलाव झाले. व्यापाऱ्यांनी ही खरेदी केली. त्यास प्रतिक्विंटलला सरासरी २१०० रुपये दर मिळाले. इतरत्र व्यवहार सुरळीत झाल्याचे शासकीय यंत्रणेकडून सांगितले जात आहे.
केंद्र सरकारने ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केल्यानंतर प्रारंभी व्यापारी आणि नंतर शेतकरी यांच्या भूमिकेमुळे जवळपास चार दिवस कांद्याचे लिलाव होऊ शकले नाहीत. या काळात केंद्राने नाफेड व एनसीसीएफला दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे आदेश दिले. त्यासाठी २४१० रुपयांचा दर निश्चित केला आहे. या संस्था शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या फेडरेशनमार्फत खरेदी करतात. साठवणुकीच्या दृष्टीने गुणवत्तापूर्ण कांद्यासाठी आकार व तत्सम निकष ठरलेले आहेत. त्या दर्जाचा माल केंद्रांवर खरेदी केला जातो. बाजार समितीतील लिलावात प्रतवारी केलेला माल नसल्याचे कारण सांगितले जाते.
हेही वाचा : कांदा तिढा कायम; बाजार समित्यांमध्ये ‘नाफेड’ची खरेदीच नाही
व्यापारी लिलावात सहभागी झाल्यामुळे गुरुवारी बाजार समित्यांमधील लिलाव पूर्ववत झाले. पण कांद्याचे भाव घसरले होते. नाफेड व एनसीसीएफ समितीत सहभागी न झाल्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडले. या कारणावरून सर्वत्र आंदोलने झाली. महामार्ग रोखून धरला गेला. बाजार समित्यांमधील लिलाव पुन्हा ठप्प झाले. शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन गुरुवारी सायंकाळी उशिरा जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी नाफेड व एनसीसीएफला बाजार समित्यांच्या आवारात जाऊन थेट कांदा खरेदी करावी, असे तातडीने आदेश काढले. बाजार समित्यांच्या आवारात नाफेड व एनसीसीएफने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत कांदा खरेदी सुरू करावी. ज्या कंपन्या बाजार आवारात खरेदी करणार नाही, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यास त्यांनी बजावले आहे. तथापि, या आदेशाच्या अंमलबजावणीस नाफेड व एनसीसीएफने असमर्थता दर्शविली आहे.
हेही वाचा : सिडकोत पुन्हा एकदा दिवसाढवळ्या युवकाची हत्या
नाफेड व एनसीसीएफ या दोन्ही संस्था केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने निश्चित केलेल्या कांदा खरेदीच्या मार्गदर्शक तत्वावर काम करतात. त्यानुसार शेत शिवारात खरेदीचा अंतर्भाव आहे. या तत्वांचे उल्लंघन करून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना बाजार समितीतील लिलावात थेट सहभागी करता येणार नाही. गुणवत्तापूर्ण कांदा खरेदीसाठी काही निकष आहेत. तसेच माल विकताना सातबारा उतारा, पीकपेरा अहवाल, आधार कार्ड आणि बँक खात्याची प्रत अशी कागदपत्रे शेतकऱ्यांना सादर करावी लागतात. याची माहिती कंपन्यांचे प्रतिनिधी बाजार समित्यांमध्ये फलकांद्वारे देतील. या माध्यमातून इच्छुकांना खरेदी केंद्रात त्या निकषांची पूर्तता करणारा माल विकता येईल, असे नाफेडने म्हटले आहे. त्यास नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. रितेश चौहान यांनीही दुजोरा दिला.
हेही वाचा : गोदा प्रदुषणामुळे मनपा प्रशासनावर कारवाई करावी, विभागीय आयुक्तांचे आदेश
नाफेड व एनसीसीएफ बाजारातील थेट लिलावात होणार नसल्याचा विषय पुढे कोणते वळण घेतो, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. शुक्रवारी सकाळी लासलगाव बाजार समितीसह सर्व बाजार समित्यांमध्ये लिलाव सुरळीत झाल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक फय्याज मुलाणी यांनी दिली.
