नाशिक : जलसंपदा खात्याची विभागणी केवळ महामंडळाच्या आधारे झाल्यामुळे या विभागाचे संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जल विज्ञान, संशोधन संस्था, यांत्रिकी विभाग व खारभूमी प्रकल्प नेमका कोणाच्या अखत्यारीत आहे, याबद्दल प्रशासकीय वर्तुळात कमालीचा संभ्रम निर्माण झाला आहे. विभाजनामुळे गुंतागुंत होऊन अनेक प्रश्न निर्माण होतात, याकडे निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून लक्ष वेधण्यात येत आहे.
मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपात जलसंपदा विभागाची धुरा गिरीश महाजन आणि राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे विभागून देण्यात आली. महाजन यांच्याकडे जलसंपदा विदर्भ, तापी आणि कोकण महामंडळे हे विभाग तर, विखे-पाटील यांच्याकडे जलसंपदा गोदावरी-मराठवाडा आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळ सोपविण्यात आले आहेत. यापूर्वी राज्यात अजित पवार आणि रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्याकडे अशाप्रकारे जलसंपदा खाते विभागून होते. त्यावेळी निंबाळकरांकडे कृष्णा खोरे महामंडळ हा एकच विभाग होता. उर्वरित सर्व विभाग अजित पवार यांच्याकडे होते. यावेळी महाजन यांच्याकडे तीन आणि विखे-पाटील यांच्याकडे दोन महामंडळे सोपविण्यात आली. यात उर्वरित विभागांचा अंतर्भाव नसल्याने जलसंपदा खात्यातील अधिकारी, कर्मचारी बुचकळ्यात आहेत.
हेही वाचा…नाशिक : नितेश राणे यांच्या गळ्यात कांद्याची माळ; शेतकरी ताब्यात
जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत महामंडळांव्यतिरिक्त महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था अंतर्गत मध्यवर्ती संकल्प चित्र संघटना (सीडीओ), प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षितता हे विभाग आहेत. त्यांचे मुख्यालय नाशिक येथे आहे. पुणे येथे (स्थापत्य) जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, छत्रपती संभाजीनगर येथे मुख्यालय असणारे जललेखा तसेच यांत्रिकी व खारभूमी प्रकल्प असे विभाग कार्यरत आहेत. या विभागातील अधिकारी हा संभ्रम कधी दूर होईल, या प्रतिक्षेत आहेत. शनिवारी खातेवाटप झाले. रविवारी शासकीय सुट्टी होती. त्यामुळे लवकरच जलसंपदाच्या अन्य विभागांची जबाबदारी कोणाकडे असेल, याची स्पष्टता होईल, असे मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा…छगन भुजबळ यांची समजूत काढण्याचा प्रश्नच नाही, माणिक कोकाटे यांची भावना
गुंतागुंतच अधिक
जलसंपदा विभागाचे विभाजन हाच मुळात अजब प्रकार आहे. त्यामुळे होणारी गुंतागुंत यापूर्वी राज्याने अनुभवली असतानाही त्याची पुनरावृत्ती करण्यात आली. महामंडळाच्या बाहेर विभागाच्या पूरक व्यवस्था आहेत. त्याचे नियंत्रण कोण करणार, त्यांना निधी कुठून उपलब्ध होणार, याची स्पष्टता झालेली नाही. याआधी एकदा जलसंपदा खात्याला जेव्हा दोन मंत्री होते, तेव्हा इतर सर्व विभाग शासनाला जोडलेले होते. त्यांचे नियंत्रण मंत्रालयात ठेवण्यात आले होते.दिनकर मोरे (माजी महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था)
