नाशिक : तीन दिवसानंतर सुरु झालेल्या कांदा लिलावात पहिल्याच दिवशी दर घसरल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी लासलगावसह पिंपळगाव बसवंत, येवला, कळवण आदी ठिकाणी लिलाव बंद पाडले. चांदवडसह काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी रास्तारोको आंदोलनही केले. नाफेडने २४१० रुपये भाव जाहीर केला असला तरी त्यांच्याकडून प्रत्यक्ष बाजारात खरेदी होत नसल्याचा आरोप लासलगाव येथे शेतकऱ्यांनी केला.
कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. दरावर नियंत्रण राखण्यासाठी सरकारकडून हे तंत्र अवलंबले गेल्याचे आरोप होत आहेत. याच कारणावरून व्यापाऱ्यांनी तीन दिवस लिलाव बंद ठेवले होते. या काळात केंद्र सरकारने नाफेड व एनसीसीएफ यांच्यामार्फत दोन लाख क्विंटल कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला. जिल्ह्यात १० केंद्र कार्यान्वित करीत खरेदी सुरू केल्याचे दावे झाले. निर्यात प्रक्रियेत अडकलेला कांदा विनाशुल्क पाठविण्यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डाॅ. भारती पवार यांनी बुधवारी झालेल्या बैठकीत दिल्यानंतर कांदा व्यापारी संघटनेने लिलावात सहभागी होण्याचे मान्य केले होते.
हेही वाचा : चाचणीच्या नावाखाली इलेक्ट्रिक वाहनाची चोरी
त्यानुसार गुरुवारी जिल्ह्यातील १४ बाजार समित्यांमध्ये लिलाव सुरू झाले. परंतु, अनेक ठिकाणी दर गडगडल्याने शेतकरी संतप्त झाले. त्यांनी लिलाव बंद पाडून सरकारच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी केली. लासलगाव बाजार समितीत सकाळच्या सत्रात ३६६ वाहनातून सुमारे साडेसहा हजार क्विंटल कांद्याची आवक झाली होती. २६७ वाहनांचे लिलाव झाले. त्यांना सरासरी २१०० रुपये भाव मिळाल्याने शेतकरी संतापले.
हेही वाचा : नाफेड कांदा खरेदीत घोटाळा, उत्पादक संघटनेचा आरोप
सरकारने नाफेड मार्फत खरेदी सुरू झाल्याचे जाहीर केले आहे. प्रति क्विंटलला २४१० रुपये दर निश्चित केलेला आहे. यापूर्वी नाफेडने लासलगाव समितीत कांदा खरेदी केली होती. यावेळी त्यांच्यामार्फत प्रत्यक्ष बाजारात खरेदी का होत नाही, असा प्रश्न शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित केला. भाव घसरल्याने पिंपळगाव बसवंत, येवला आदी बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडले. निर्यात शुल्काचा फटका अखेर शेतकऱ्यांना बसल्याची भावना उमटत आहे.
हेही वाचा : नाफेडचे कांदा खरेदी केंद्र सापडेना, आता फलकाद्वारे माहिती देण्याची तयारी
दरम्यान, नाफेडच्या खरेदीवर याआधीच शेतकऱ्यांनी आक्षेप नोंदविलेला आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या या खरेदीत पारदर्शकतेचा अभाव आहे. यापूर्वी व्यापाऱ्यांचा कांदा शेतकऱ्यांचा दाखवून खरेदी केला गेला. नंतर निम्म्याहून अधिक खराब झाल्याचे दर्शविले गेले. या माध्यमातून या खरेदीत तब्बल २०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केला बैठकीत केला होता. नाफेडने या वर्षी खरेदीत पारदर्शकता राखण्याचा प्रयत्न केल्याचे म्हटले होते. दैनंदिन खरेदीच्या माहितीसाठी खास पोर्टल सुरू करण्यात आले. या खरेदीचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत निरीक्षण केले जाते, असे नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक रितेश चौहान यांनी यांनी स्पष्ट केले.
कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. दरावर नियंत्रण राखण्यासाठी सरकारकडून हे तंत्र अवलंबले गेल्याचे आरोप होत आहेत. याच कारणावरून व्यापाऱ्यांनी तीन दिवस लिलाव बंद ठेवले होते. या काळात केंद्र सरकारने नाफेड व एनसीसीएफ यांच्यामार्फत दोन लाख क्विंटल कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला. जिल्ह्यात १० केंद्र कार्यान्वित करीत खरेदी सुरू केल्याचे दावे झाले. निर्यात प्रक्रियेत अडकलेला कांदा विनाशुल्क पाठविण्यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डाॅ. भारती पवार यांनी बुधवारी झालेल्या बैठकीत दिल्यानंतर कांदा व्यापारी संघटनेने लिलावात सहभागी होण्याचे मान्य केले होते.
हेही वाचा : चाचणीच्या नावाखाली इलेक्ट्रिक वाहनाची चोरी
त्यानुसार गुरुवारी जिल्ह्यातील १४ बाजार समित्यांमध्ये लिलाव सुरू झाले. परंतु, अनेक ठिकाणी दर गडगडल्याने शेतकरी संतप्त झाले. त्यांनी लिलाव बंद पाडून सरकारच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी केली. लासलगाव बाजार समितीत सकाळच्या सत्रात ३६६ वाहनातून सुमारे साडेसहा हजार क्विंटल कांद्याची आवक झाली होती. २६७ वाहनांचे लिलाव झाले. त्यांना सरासरी २१०० रुपये भाव मिळाल्याने शेतकरी संतापले.
हेही वाचा : नाफेड कांदा खरेदीत घोटाळा, उत्पादक संघटनेचा आरोप
सरकारने नाफेड मार्फत खरेदी सुरू झाल्याचे जाहीर केले आहे. प्रति क्विंटलला २४१० रुपये दर निश्चित केलेला आहे. यापूर्वी नाफेडने लासलगाव समितीत कांदा खरेदी केली होती. यावेळी त्यांच्यामार्फत प्रत्यक्ष बाजारात खरेदी का होत नाही, असा प्रश्न शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित केला. भाव घसरल्याने पिंपळगाव बसवंत, येवला आदी बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडले. निर्यात शुल्काचा फटका अखेर शेतकऱ्यांना बसल्याची भावना उमटत आहे.
हेही वाचा : नाफेडचे कांदा खरेदी केंद्र सापडेना, आता फलकाद्वारे माहिती देण्याची तयारी
दरम्यान, नाफेडच्या खरेदीवर याआधीच शेतकऱ्यांनी आक्षेप नोंदविलेला आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या या खरेदीत पारदर्शकतेचा अभाव आहे. यापूर्वी व्यापाऱ्यांचा कांदा शेतकऱ्यांचा दाखवून खरेदी केला गेला. नंतर निम्म्याहून अधिक खराब झाल्याचे दर्शविले गेले. या माध्यमातून या खरेदीत तब्बल २०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केला बैठकीत केला होता. नाफेडने या वर्षी खरेदीत पारदर्शकता राखण्याचा प्रयत्न केल्याचे म्हटले होते. दैनंदिन खरेदीच्या माहितीसाठी खास पोर्टल सुरू करण्यात आले. या खरेदीचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत निरीक्षण केले जाते, असे नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक रितेश चौहान यांनी यांनी स्पष्ट केले.
