नाशिक : केंद्र सरकारच्या कार्यपध्दतीला वैतागून कांदा लिलावापासून दूर झालेल्या व्यापाऱ्यांमुळे जिल्ह्यात बुधवारी एकाही बाजार समितीत लिलाव झाले नाहीत. पहिल्याच दिवशी सुमारे एक लाख क्विंटलच्या लिलावाला फटका बसला असून २० ते २५ कोटींची उलाढाल थंडावली. याचा परिणाम सणोत्सवात देशांतर्गत बाजारात पुन्हा कांदा कोंडी होण्याची शक्यता आहे. महत्वाची बाब म्हणजे, एक हजारांहून अधिक व्यापाऱ्यांनी आपले परवाने परत करुन प्रशासनाची कोंडी केली. लिलावाचा पेच सोडवण्यासाठी यंत्रणेला आता पर्यायी व्यवस्था उभारणीवर विचार करावा लागत आहे.
नाफेड आणि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघामार्फत (एनसीसीएफ) खरेदी केला जाणारा कांदा देशातील घाऊक बाजारात कमी किंमतीत विकला जात असल्याने व्यवसाय करणे अवघड झाल्याची तक्रार करत एक हजारहून अधिक व्यापारी लिलावात सहभागी झाले नाहीत. लासलगाव, पिंपळगावसह सर्व बाजार समित्यांमध्ये शुकशुकाट पसरला होता. शेतकरी कांदा घेऊन आले नाहीत. सरकार व्यापारात उतरल्याने हा व्यवसाय परवडत नाही. सरकारशी स्पर्धेत निभाव लागणार नसल्याने लिलावातून बाहेर पडण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते, असे कारण व्यापारी देत आहेत.
हेही वाचा : नाशिक : देवळा तालुक्यात हातभट्ट्या उदध्वस्त
गेल्या महिन्यात सलग तीन दिवस त्यांनी लिलावातून अंग काढून घेतले होते. तेव्हा प्रशासनाने संबंधितांचे परवाने रद्द करण्याची कारवाई सुरू केली होती. यावेळी खुद्द व्यापाऱ्यांनी आपले परवाने बाजार समित्यांच्या स्वााधीन केल्यामुळे संबंधितांवर कारवाईचा बडगा उगारणे अवघड झाल्याचे चित्र आहे. बाजार समितीनिहाय हे परवाने जमा करण्यात आल्याचे जिल्हा संघटनेचे प्रमुख खंडू देवरे यांनी सांगितले.
हेही वाचा : नाशिकमध्ये कांदा लिलावातून एक हजार व्यापारी बाहेर, प्रशासनाकडून पर्यायी व्यवस्थेची तयारी
उद्भवलेल्या स्थितीवर सरकार आणि प्रशासन यांच्यात सायंकाळी उशिरापर्यंत बैठकांचे सत्र सुरू होते. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी पणन मंत्र्यांसमवेत व्यापाऱ्यांची लवकरच बैठक होणार असल्याने तोपर्यंत व्यापाऱ्यांनी सहकार्य करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. १५ बाजार समित्यांमध्ये लिलाव बंद राहिले. यात शेतकरी व ग्राहकांचे नुकसान होते. लेखी आश्वासन देऊनही व्यापाऱ्यांनी आपली भूमिका कायम ठेवल्यास कठोर पावले उचलावी लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
हेही वाचा : भाजप जिल्हा ग्रामीणची अवाढव्य कार्यकारिणी; सढळहस्ते पदांचे वाटप
इच्छुकांना तात्पुरते परवाने देण्याची तयारी
लिलाव ठप्प झाल्यामुळे देशांतर्गत पुरवठा व्यवस्थेवर विपरित परिणाम होईल, हे लक्षात घेत प्रशासनाने पर्यायी व्यवस्था उभारणीची धडपड सुरू केली आहे. बाजार समिती कायद्यानुसार व्यापारी संपावर गेल्यास कृषिमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी पर्यायी व्यवस्था उभारता येते. त्या आधारे बाजार समित्यांनी कांदा व्यापारासाठी इच्छुकांना तातडीने नवीन परवाने द्यावेत तसेच तात्पुरते परवाने देऊन लिलाव सुरळीत करण्याची सूचना करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक फय्याज मुलाणी यांनी दिली. अहमदनगर आणि अन्य जिल्ह्यातील व्यापारी नाशिकच्या बाजारात समितीत कांदा लिलावात सहभागी होण्यास उत्सुक असतात. या निमित्ताने त्यांना खरेदीत उतरवण्याची तयारी सुरू आहे.
नाफेड आणि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघामार्फत (एनसीसीएफ) खरेदी केला जाणारा कांदा देशातील घाऊक बाजारात कमी किंमतीत विकला जात असल्याने व्यवसाय करणे अवघड झाल्याची तक्रार करत एक हजारहून अधिक व्यापारी लिलावात सहभागी झाले नाहीत. लासलगाव, पिंपळगावसह सर्व बाजार समित्यांमध्ये शुकशुकाट पसरला होता. शेतकरी कांदा घेऊन आले नाहीत. सरकार व्यापारात उतरल्याने हा व्यवसाय परवडत नाही. सरकारशी स्पर्धेत निभाव लागणार नसल्याने लिलावातून बाहेर पडण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते, असे कारण व्यापारी देत आहेत.
हेही वाचा : नाशिक : देवळा तालुक्यात हातभट्ट्या उदध्वस्त
गेल्या महिन्यात सलग तीन दिवस त्यांनी लिलावातून अंग काढून घेतले होते. तेव्हा प्रशासनाने संबंधितांचे परवाने रद्द करण्याची कारवाई सुरू केली होती. यावेळी खुद्द व्यापाऱ्यांनी आपले परवाने बाजार समित्यांच्या स्वााधीन केल्यामुळे संबंधितांवर कारवाईचा बडगा उगारणे अवघड झाल्याचे चित्र आहे. बाजार समितीनिहाय हे परवाने जमा करण्यात आल्याचे जिल्हा संघटनेचे प्रमुख खंडू देवरे यांनी सांगितले.
हेही वाचा : नाशिकमध्ये कांदा लिलावातून एक हजार व्यापारी बाहेर, प्रशासनाकडून पर्यायी व्यवस्थेची तयारी
उद्भवलेल्या स्थितीवर सरकार आणि प्रशासन यांच्यात सायंकाळी उशिरापर्यंत बैठकांचे सत्र सुरू होते. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी पणन मंत्र्यांसमवेत व्यापाऱ्यांची लवकरच बैठक होणार असल्याने तोपर्यंत व्यापाऱ्यांनी सहकार्य करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. १५ बाजार समित्यांमध्ये लिलाव बंद राहिले. यात शेतकरी व ग्राहकांचे नुकसान होते. लेखी आश्वासन देऊनही व्यापाऱ्यांनी आपली भूमिका कायम ठेवल्यास कठोर पावले उचलावी लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
हेही वाचा : भाजप जिल्हा ग्रामीणची अवाढव्य कार्यकारिणी; सढळहस्ते पदांचे वाटप
इच्छुकांना तात्पुरते परवाने देण्याची तयारी
लिलाव ठप्प झाल्यामुळे देशांतर्गत पुरवठा व्यवस्थेवर विपरित परिणाम होईल, हे लक्षात घेत प्रशासनाने पर्यायी व्यवस्था उभारणीची धडपड सुरू केली आहे. बाजार समिती कायद्यानुसार व्यापारी संपावर गेल्यास कृषिमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी पर्यायी व्यवस्था उभारता येते. त्या आधारे बाजार समित्यांनी कांदा व्यापारासाठी इच्छुकांना तातडीने नवीन परवाने द्यावेत तसेच तात्पुरते परवाने देऊन लिलाव सुरळीत करण्याची सूचना करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक फय्याज मुलाणी यांनी दिली. अहमदनगर आणि अन्य जिल्ह्यातील व्यापारी नाशिकच्या बाजारात समितीत कांदा लिलावात सहभागी होण्यास उत्सुक असतात. या निमित्ताने त्यांना खरेदीत उतरवण्याची तयारी सुरू आहे.
