नाशिक : नाफेड आणि राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी महासंघामार्फत (एनसीसीएफ) होणाऱ्या सरकारी कांदा खरेदीचा दर गुरुवारी वाढवून नाशिकसाठी २८९३ रुपये प्रतिक्विंटल केला गेला असला तरी बाजार समित्यांपेक्षा तो कमीच असल्याचा आक्षेप महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने घेतला आहे. नाशिकसह राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला ३२०० ते साडेतीन हजार रुपये भाव मिळतो. तुलनेत सरकारी कांदा खरेदीचा दर ४०० ते ५०० रुपयांनी कमी असल्याची आकडेवारी संघटनेने मांडली आहे.
केंद्र सरकारच्या किंमत स्थिरीकरण योजनेंतर्गत तब्बल पाच लाख मेट्रिक टन कांद्याचा राखीव साठा करण्यासाठी मध्यंतरी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांनी नाशिक येथे पंचतारांकित हॉटेलमध्ये बैठक घेऊन लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांकडून कांदा घेतला जाईल, अशी घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतरही नाफेड आणि एनसीसीएफची कांदा खरेदी सुरू झाली नाही. जेव्हा सुरू झाली, तेव्हा सुरुवातीला प्रतिक्विंटल दोन हजार रुपयापेक्षाही कमी, नंतर २१०५ तसेच २५५५ रुपये दराने ही खरेदी सुरू केली. शेतकऱ्यांना बाजार समितीतील लिलावात नाफेड व एनसीसीएफच्या कांदा खरेदी दरापेक्षा अधिकचा दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी संबंधितांना कांदा न देण्याची भूमिका घेतली होती.
हेही वाचा…नाशिक : ठाकरे गटाच्या वाहनाची तोडफोड
नाफेड आणि एनसीसीएफचे स्थानिक पातळीवरील कांदा खरेदीचे दर ठरविण्याचे अधिकार गोठवले गेले. आता दिल्लीतील ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडून प्रत्येक आठवड्याचे दर जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, दिल्लीतून ठरलेले कांदा खरेदीचे दर, बाजार समित्यांमध्ये मिळणाऱ्या दरापेक्षा कमीच असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारविषयी प्रचंड असंतोष पसरल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
राज्यातील नवीन दर
खरेदीचे दर ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाऐवजी नाफेड आणि एनसीसीएफचे स्थानिक अधिकारी ठरविणार आहेत. गुरुवारी सरकारी कांदा खरेदीसाठी अहमदनगर (अहिल्यानगर) २३५७, बीड २३५७. नाशिक २८९३, धुळे २६१०, छत्रपती संभाजीनगर २४६७, धाराशिव २८००, सोलापूर २९८७, पुणे २७६० रुपये हा दर जाहीर करण्यात आला.
बाजार समित्यांमध्ये अधिक दर
यावर्षी केंद्र सरकारने नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून राखीव साठ्यासाठी पाच लाख मेट्रिक टन खरेदीचे उद्दिष्टे ठेवले होते. परंतु, जेव्हा बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कांद्याला कवडीमोल दर मिळत होते, तेव्हा नाफेड आणि एनसीसीएफने शेतकऱ्यांकडून हा कांदा किमान साडेतीन ते चार हजार रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी करणे आवश्यक होते. आता शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांमध्ये सरकारच्या कांदा खरेदीच्या दरापेक्षा अधिकचा दर मिळत असल्याने नाफेड आणि एनसीसीएफसाठी कांदा खरेदी करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना शेतकऱ्यांनी आपला कांदा देऊ नये. – भारत दिघोळे (अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना)
केंद्र सरकारच्या किंमत स्थिरीकरण योजनेंतर्गत तब्बल पाच लाख मेट्रिक टन कांद्याचा राखीव साठा करण्यासाठी मध्यंतरी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांनी नाशिक येथे पंचतारांकित हॉटेलमध्ये बैठक घेऊन लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांकडून कांदा घेतला जाईल, अशी घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतरही नाफेड आणि एनसीसीएफची कांदा खरेदी सुरू झाली नाही. जेव्हा सुरू झाली, तेव्हा सुरुवातीला प्रतिक्विंटल दोन हजार रुपयापेक्षाही कमी, नंतर २१०५ तसेच २५५५ रुपये दराने ही खरेदी सुरू केली. शेतकऱ्यांना बाजार समितीतील लिलावात नाफेड व एनसीसीएफच्या कांदा खरेदी दरापेक्षा अधिकचा दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी संबंधितांना कांदा न देण्याची भूमिका घेतली होती.
हेही वाचा…नाशिक : ठाकरे गटाच्या वाहनाची तोडफोड
नाफेड आणि एनसीसीएफचे स्थानिक पातळीवरील कांदा खरेदीचे दर ठरविण्याचे अधिकार गोठवले गेले. आता दिल्लीतील ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडून प्रत्येक आठवड्याचे दर जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, दिल्लीतून ठरलेले कांदा खरेदीचे दर, बाजार समित्यांमध्ये मिळणाऱ्या दरापेक्षा कमीच असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारविषयी प्रचंड असंतोष पसरल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
राज्यातील नवीन दर
खरेदीचे दर ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाऐवजी नाफेड आणि एनसीसीएफचे स्थानिक अधिकारी ठरविणार आहेत. गुरुवारी सरकारी कांदा खरेदीसाठी अहमदनगर (अहिल्यानगर) २३५७, बीड २३५७. नाशिक २८९३, धुळे २६१०, छत्रपती संभाजीनगर २४६७, धाराशिव २८००, सोलापूर २९८७, पुणे २७६० रुपये हा दर जाहीर करण्यात आला.
बाजार समित्यांमध्ये अधिक दर
यावर्षी केंद्र सरकारने नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून राखीव साठ्यासाठी पाच लाख मेट्रिक टन खरेदीचे उद्दिष्टे ठेवले होते. परंतु, जेव्हा बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कांद्याला कवडीमोल दर मिळत होते, तेव्हा नाफेड आणि एनसीसीएफने शेतकऱ्यांकडून हा कांदा किमान साडेतीन ते चार हजार रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी करणे आवश्यक होते. आता शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांमध्ये सरकारच्या कांदा खरेदीच्या दरापेक्षा अधिकचा दर मिळत असल्याने नाफेड आणि एनसीसीएफसाठी कांदा खरेदी करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना शेतकऱ्यांनी आपला कांदा देऊ नये. – भारत दिघोळे (अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना)
