नाशिक : महाआरतीसाठी गोदापात्रालगत बांधकामास विरोध

गोदावरी नदीच्या प्रदूषण नियंत्रण बैठकीवेळी समितीचे सदस्य तथा याचिकाकर्ते पंडित यांनी निवेदनाद्वारे हे आक्षेप मांडले. वाराणसी, हरिव्दारच्या धर्तीवर नाशिकमध्ये महागोदा आरतीला दोन संघटनांकडून सुरुवात झाली. आरतीचा अधिकार कुणाचा यावरून संघर्ष सुरू असून दोन्ही संघटनांकडून समांतरपणे गोदाआरती केली जात आहे. गोदा महाआरतीसाठी नदीपात्रात आणि लगतच्या भागात काही तात्पुरती व पक्की बांधकामे करावी लागणार आहेत. या उपक्रमासाठी पहिल्या टप्प्यात १० कोटींच्या निधीची घोषणा सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. शासनाकडे सादर झालेल्या प्रस्तावात डिजिटल एलईडी स्क्रीन, ध्वनियंत्रणा, थेट प्रक्षेपण व्यवस्था, एलईडीचे प्रखर दिवे, कुशल संचालक यासह देखभाल व दुरूस्ती यांचा समावेश करण्याची सूचनाही त्यांनी केली होती. गोदा प्रकल्पासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेल्या ५६ कोटी ४५ लाखांच्या आराखड्यात विद्युत, स्थापत्य, जलशुद्धीकरण प्रक्रियाविषयक बाबी व इतर अनुषंगिक घटकांचा समावेश आहे. पर्यटनाला चालना देणारा हा उपक्रम गोदापात्रात नव्याने अतिक्रमण करणारा असल्याची पर्यावरणप्रेमींची भूमिका आहे.

आणखी वाचा

नाशिक जिल्ह्यात दोन दिवसात ५७ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…

‘डीएसके’ यांच्या गुंतवणूकदारांची यादी सादर करण्याचे मावळ-मुळशी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश

आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सारे राजकीय पक्ष

अतिक्रमणविरोधी कारवाईवेळी ‘हे’ नियम पाळा, थेट सर्वोच्च न्यायालयानंच घालून दिली नियमावली!

सर्वोच्च न्यायालयाचा मुकेश अंबानींना दिलासा; ‘आरपीएल शेअर्स’प्रकरणी ‘सॅट’च्या आदेशाला सेबीचे आव्हान फेटाळले!

‘गिग’ कामगारांनी साजरी केली ‘काळी दिवाळी’! त्यांच्या असंतोषाचे कारण काय? सामाजिक सुरक्षेचा लाभ किती?

“हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास फरकाची रक्कम सरकार देणार,” उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्‍वासन

हेही वाचा : नाशिकमध्ये राज ठाकरे ‘भावी मुख्यमंत्री’ फलक, राजकीय पक्षांची फलकबाजी

उच्च न्यायालयाने गोदावरी नदी पुनर्जीवन याचिकेतील अंतिम निकालात नदीपात्रातील निळ्या पूररेषेतील अवैध बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. नव्याने बांधकाम प्रतिबंधित केले आहेत. गोदावरी पात्रातील रामकुंड परिसरातील सिमेंट काँक्रिट काढण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तीन वर्षांपूर्वी दिले होते. त्याची अमलबजावणी न करता प्रशासन आणि शासन रामकुंड परिसरात नदीपात्र, निळ्या पूररेषेत काही तात्पुरते व पक्के बांधकाम करण्याचे नियोजन करत असल्याकडे पंडित यांनी लक्ष वेधले. गोदावरीचा सन्मान, तिच्या उत्सवाला विरोध नाही. पण, त्याआधी गोदावरी आम्हाला हवी असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला.

हेही वाचा : नाशिक : महाशिवरात्रीनिमित्त त्र्यंबकेश्वर मंदिर दर्शनासाठी चोवीस तास खुले

“गोदावरी पात्र अथवा तिच्या निळ्या पूररेषेत, शासनाला, प्रशासनाला आणि कुठल्याही संस्थेला किंवा कोणालाही, कुठलेही तात्पुरते अथवा पक्के बांधकाम करायचे असेल तर त्याची संबंधितांनी उच्च न्यायालयाकडून परवानगी घेणे अपेक्षित आहे. प्रशासनातील कुठल्याही विभागाने परस्पर परवानगी देऊ नये असे वाटते. जेणेकरून न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना होणार नाही व न्यायप्रक्रियेला मदत होईल”, असे याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांनी म्हटले आहे.