नाशिक : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरी मतदार नाराज होऊ नये म्हणून कांदा निर्यातीवरील निर्बंध कायम ठेवण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. कांद्याने शंभरी गाठल्याची झळ तत्कालीन अटलबिहारी वाजपेयी सरकारला बसली होती. त्या उदाहरणामुळे सत्ताधारी मुबलक उत्पादन होऊनही दरावर नियंत्रण ठेवत असल्याचा आरोप होत आहे. मध्यंतरी तीन, चार देशात सशर्त निर्यातीला परवानगी देत ती खुली झाल्याचे चित्र रंगवले गेले. यातून कांदा उत्पादकांची नाराजी दूर होईल आणि शहरी मतदारांनाही वाजवी दरात कांदा उपलब्ध होईल, असे सत्ताधाऱ्यांचे गृहितक होते. दुसरीकडे, विरोधकांनी कांद्यावरून सरकारला घेरत शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळवण्याची धडपड चालवली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : धुळ्यात डाॅ. सुभाष भामरे यांची भाजप अंतर्गत विरोधकांवर मात

आणखी वाचा

प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर कांदा संवेदनशील विषय ठरु लागला आहे. आगामी लोकसभा निवडणूकही त्यास अपवाद नाही. कांद्याचे उंचावणारे दर डोकेदुखी ठरू नये म्हणून सत्ताधारी निर्यात पूर्णत: खुली करण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. उलट निर्यात बंदीची मुदत वाढवून दर आटोक्यात ठेवण्याच्या हालचाली होत आहेत. देशांतर्गत पुरेसा कांदा नसल्याचे कारण पुढे करुन डिसेंबरमध्ये लागू केलेली निर्यात बंदी अद्याप पूर्णपणे खुली करण्यात आलेेली नाही. या काळात देशात कुठेही टंचाई भासली नाही. सरकारी यंत्रणांच्या आकडेवारीच्या आधारे केलेली निर्यात बंदी शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान करणारी ठरली. अलीकडेच काही देशात अत्यल्प प्रमाणात निर्यातीस परवानगी दिली गेली. मात्र, ते प्रमाण म्हणजे निर्यात नसल्यागत असल्याचे लासलगाव बाजार समितीचे माजी सभापती जयदत्त होळकर यांनी सांगितले. दरवर्षी देशांतर्गत गरज भागवून २० ते २५ लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त माल असतो. तो निर्यात झाल्यास शेतकऱ्यांना योग्य मिळतो. शहरात दरही फारसे उंचावत नाही. निर्बंधामुळे उत्पादकांना आज केवळ दीड ते दोन हजार रुपये क्विंटलने माल विकावा लागत आहे. सरकारला त्याची फिकीर नाही. कांदा प्रश्नावरील बैठकांमधून त्यांची भूमिका स्पष्ट झाली आहे. दर नियंत्रणाची कांदा पिकणाऱ्या भागात काहिशी झळ बसली तरी हरकत नाही, पण शहरी मतदारसंघात याचा पुरेपूर फायदा उचलण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचे होळकर यांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा : नाशिकमध्ये उमेदवारीवरून रस्सीखेच…

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात कांदा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विरोधकांनी या प्रश्नावरुन शेतकऱ्यांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार, काँग्रेसचे नेते खासदार राहुल गांधी यांच्यासह शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी ठिकठिकाणच्या सभांमध्ये कांदा निर्यातीच्या धरसोड वृत्तीवरून मोदी सरकारवर टीका करणे सुरु केले आहे. या बंदीचा केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर, या क्षेत्रातील मजूर, व्यापारी, वाहतूकदार अशा लाखो लोकांनाही रोजगार बुडाल्याने फटका बसल्याकडे लक्ष वेधले जात आहे. उन्हाळ कांदा बाजारात येण्यास सुरुवात झाली आहे. निर्बंध कायम राहिल्याने शेतकरी वर्गातील अस्वस्थता हेरुन निवडणुकीत त्याचा अधिकाधिक वापर करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे.

हेही वाचा : धुळ्यात डाॅ. सुभाष भामरे यांची भाजप अंतर्गत विरोधकांवर मात

आणखी वाचा

प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर कांदा संवेदनशील विषय ठरु लागला आहे. आगामी लोकसभा निवडणूकही त्यास अपवाद नाही. कांद्याचे उंचावणारे दर डोकेदुखी ठरू नये म्हणून सत्ताधारी निर्यात पूर्णत: खुली करण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. उलट निर्यात बंदीची मुदत वाढवून दर आटोक्यात ठेवण्याच्या हालचाली होत आहेत. देशांतर्गत पुरेसा कांदा नसल्याचे कारण पुढे करुन डिसेंबरमध्ये लागू केलेली निर्यात बंदी अद्याप पूर्णपणे खुली करण्यात आलेेली नाही. या काळात देशात कुठेही टंचाई भासली नाही. सरकारी यंत्रणांच्या आकडेवारीच्या आधारे केलेली निर्यात बंदी शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान करणारी ठरली. अलीकडेच काही देशात अत्यल्प प्रमाणात निर्यातीस परवानगी दिली गेली. मात्र, ते प्रमाण म्हणजे निर्यात नसल्यागत असल्याचे लासलगाव बाजार समितीचे माजी सभापती जयदत्त होळकर यांनी सांगितले. दरवर्षी देशांतर्गत गरज भागवून २० ते २५ लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त माल असतो. तो निर्यात झाल्यास शेतकऱ्यांना योग्य मिळतो. शहरात दरही फारसे उंचावत नाही. निर्बंधामुळे उत्पादकांना आज केवळ दीड ते दोन हजार रुपये क्विंटलने माल विकावा लागत आहे. सरकारला त्याची फिकीर नाही. कांदा प्रश्नावरील बैठकांमधून त्यांची भूमिका स्पष्ट झाली आहे. दर नियंत्रणाची कांदा पिकणाऱ्या भागात काहिशी झळ बसली तरी हरकत नाही, पण शहरी मतदारसंघात याचा पुरेपूर फायदा उचलण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचे होळकर यांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा : नाशिकमध्ये उमेदवारीवरून रस्सीखेच…

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात कांदा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विरोधकांनी या प्रश्नावरुन शेतकऱ्यांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार, काँग्रेसचे नेते खासदार राहुल गांधी यांच्यासह शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी ठिकठिकाणच्या सभांमध्ये कांदा निर्यातीच्या धरसोड वृत्तीवरून मोदी सरकारवर टीका करणे सुरु केले आहे. या बंदीचा केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर, या क्षेत्रातील मजूर, व्यापारी, वाहतूकदार अशा लाखो लोकांनाही रोजगार बुडाल्याने फटका बसल्याकडे लक्ष वेधले जात आहे. उन्हाळ कांदा बाजारात येण्यास सुरुवात झाली आहे. निर्बंध कायम राहिल्याने शेतकरी वर्गातील अस्वस्थता हेरुन निवडणुकीत त्याचा अधिकाधिक वापर करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे.