नाशिक : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरी मतदार नाराज होऊ नये म्हणून कांदा निर्यातीवरील निर्बंध कायम ठेवण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. कांद्याने शंभरी गाठल्याची झळ तत्कालीन अटलबिहारी वाजपेयी सरकारला बसली होती. त्या उदाहरणामुळे सत्ताधारी मुबलक उत्पादन होऊनही दरावर नियंत्रण ठेवत असल्याचा आरोप होत आहे. मध्यंतरी तीन, चार देशात सशर्त निर्यातीला परवानगी देत ती खुली झाल्याचे चित्र रंगवले गेले. यातून कांदा उत्पादकांची नाराजी दूर होईल आणि शहरी मतदारांनाही वाजवी दरात कांदा उपलब्ध होईल, असे सत्ताधाऱ्यांचे गृहितक होते. दुसरीकडे, विरोधकांनी कांद्यावरून सरकारला घेरत शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळवण्याची धडपड चालवली आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
