नाशिक : जल, जंगल आणि जमीन या माध्यमातून आजही जे निसर्ग पूजा करत आपली संस्कृती आणि परंपरांचे जतन करत आहेत, केवळ त्या मूळ आदिवासींचा आरक्षणावर हक्क आहे. ज्यांनी हे सर्व सोडून धर्मांतर केले, त्यांना दुहेरी लाभ मिळू शकत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने धर्मांतरित झालेल्यांना अनुसूचित जनजाती श्रेणीतून तत्काळ वगळावे, त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळता कामा नये. यासाठी घटनादुरुस्ती करून डीलिस्टिंगची तरतूद करावी, अशी मागणी जनजाती सुरक्षा मंचच्यावतीने येथे मोर्चा व मेळाव्यात केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, माजी न्यायाधीश प्रकाश उईके, खा. रामचंद्र खराडी आदींनी केली.
आदिवासी भागातील धर्मांतरितांना अनुसूचित जनजाती श्रेणीतून वगळण्याच्या मागणीसाठी जनजाती सुरक्षा मंचच्यावतीने रविवारी इदगाह मैदानावर डीलिस्टिंग मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. मेळाव्याच्या आधी मध्यवर्ती भागातून मोर्चा काढण्यात आला. या मेळाव्याने आदिवासी समाजात दोन गट पडले. पूर्वसंध्येला आदिवासी कोळी महादेव समाज विकास संघटना, नाशिक उलगुलान मोर्चा व आदिवासी शक्ती सेनेने मेळाव्यावर बहिष्कार टाकत खऱ्या आदिवासींनी त्यात सहभागी होऊ नये, असे आवाहन केले होते. त्याचे पडसाद मेळाव्यात उमटले. जिल्ह्यातून आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने त्यात सहभागी झाले होते. हा दाखला देत विरोध करणाऱ्यांना डॉ. भारती पवार यांनी खडे बोल सुनावले. काही घटक भ्रमित करून आदिवासी समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. समाजाला चुकीच्या दिशेने नेऊ नका, असा इशारा त्यांनी संबंधितांना दिला.
हेही वाचा : नाशिक : मराठा समाजाच्या विरोधाचा सुधीर मुनगंटीवारांना फटका, सावाना आमदार पुरस्कार वितरण सोहळा स्थगित
देशाच्या राष्ट्रपतीपदी आदिवासी महिलेची प्रथम निवड होत असताना विरोधकांनी निवडणुकीत उमेदवार उभा केला होता. त्यावेळी मेळाव्यास विरोध करणारे कुठे अंतर्धान पावले होते, त्यांनी विरोधकांना जाब का विचारला नाही, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. देशात १२ कोटी आदिवासी बांधव आहेत. धर्मांतर करून आदिवासी समाजाच्या प्रथा व परंपराचा त्याग करणाऱ्यांना दुहेरी लाभ मिळता कामा नये. त्यांच्या विरोधात हा मेळावा आहे. कुणीही धर्मांतर करू नये. धर्माला तुमची गरज आहे. आदिवासी समाजाची संस्कृती टिकली तर धर्म टिकेल आणि धर्म टिकला तर राष्ट्र टिकेल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. २०१४ पूर्वी म्हणजे काँग्रेसच्या राजवटीत जनजाती मंत्रालयासाठी २१ हजार कोटींची तरतूद केली जात असे. मोदी सरकारच्या काळात त्यात दहापट वाढ होऊन तरतूद एक लाख १७ हजार कोटींवर पोहचल्याचे त्यांनी नमूद केले.
हेही वाचा : जळगाव : वरणगावजवळ बसवर दगडफेक; बालिका जखमी
माजी न्यायाधीश ऊईके यांनी धर्मांतर करून सवलतींचा लाभ घेणाऱ्यांचे दाखले देत ते जनजातीचे राहिले नसल्याचे नमूद केले. काही प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचे उल्लेख त्यांनी कथन केले. आदिवासींना वेगळ्या धार्मिक दर्जाची मागणी करणे हे षडयंत्र आहे. अनुसूचित जातींसाठी आरक्षण व फायदे देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या अनुच्छेद ३४१ मध्ये डीलिस्टिंगची तरतूद आहे. परंतु, कलम ३४२ मध्ये आदिवासींसाठी ती तरतूद नाही. ही तरतूद करून सरकार आदिवासींच्या हक्काचे जतन करू शकते. या मागणीसाठी जानेवारीत दिल्लीत धडक दिली जाणार आहे. त्यासाठी पायी जाण्याची तयारी ठेवावी, असे ऊईके यांनी सूचित केले. या मेळाव्याचे संपूर्ण नियोजन भाजपचे लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांनी केले होते. परंतु, मेळाव्याशी थेट भाजपचा कुठलाही संबंध नसल्याचे या पक्षाच्या मंत्र्यांनी भाषणात सांगितले.
