नाशिक : नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यात यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने फारसे पूरपाणी गेले नाही. समन्यायी पाणी वाटप तत्वाच्या निकषानुसार नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून जायकवाडीसाठी पाणी सोडावे लागण्याची चिन्हे आहेत. या विषयी उपस्थित झालेल्या प्रश्नावर या संदर्भातील जलसंपदा विभागाचे दोन अहवाल विसंगत असल्याचा आक्षेप महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नोंदविला. पावसाचा वेग वाढून जायकवाडीच्या जलसाठ्यात वाढ झाल्यास हा प्रश्न उद्भवणार नसल्याचे त्यांनी सूचित केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या विखे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. जिल्ह्यातील कांदा लिलाव आठवडाभरापासून बंद आहे. यातील काही विषय केंद्र सरकारशी संबंधित आहेत. दरवर्षी हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यावर मार्ग काढला पाहिजे. सरकार व्यापाऱ्यांच्या अडचणी समजून घेत आहे. त्यांना आणखी कुणाला भेटायची गरज नाही. जे अनेक वर्ष केंद्रात सत्तेत राहिले, त्यांना हा प्रश्न सोडविता आला नाही, असा टोला त्यांनी शरद पवार यांचा नामोल्लेख न करता विखे पाटील यांनी हाणला.

आणखी वाचा

हेही वाचा : नाशिकमध्ये पर्यावरणस्नेही विसर्जनासाठी तयारी, कृत्रिम तलावांची व्यवस्था, पीओपी मूर्ती नदीपात्रात विसर्जित केल्यास कारवाई

मराठा समाजास आरक्षण देणे ही सरकारची भूमिका आहे. आरक्षण मागणे हा सर्व समाजाचा अधिकार आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हा मुद्दा गांभिर्याने घेतला गेला नाही. महायुती सरकारने न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार केली आहे. मराठा समाजातील आंदोलकांनी सरकारला दिलेला कालावधी पूर्ण करू दिला पाहिजे. धनगर आरक्षणासाठी सरकारने वेळ मागितली आहे. कायद्याच्या चौकटीत सर्व बाबी बसविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सर्व समाजात आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले लोक आहेत. मराठा समाजाला इतर समाजांप्रमाणे विविध सवलती देण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या विखे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. जिल्ह्यातील कांदा लिलाव आठवडाभरापासून बंद आहे. यातील काही विषय केंद्र सरकारशी संबंधित आहेत. दरवर्षी हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यावर मार्ग काढला पाहिजे. सरकार व्यापाऱ्यांच्या अडचणी समजून घेत आहे. त्यांना आणखी कुणाला भेटायची गरज नाही. जे अनेक वर्ष केंद्रात सत्तेत राहिले, त्यांना हा प्रश्न सोडविता आला नाही, असा टोला त्यांनी शरद पवार यांचा नामोल्लेख न करता विखे पाटील यांनी हाणला.

आणखी वाचा

हेही वाचा : नाशिकमध्ये पर्यावरणस्नेही विसर्जनासाठी तयारी, कृत्रिम तलावांची व्यवस्था, पीओपी मूर्ती नदीपात्रात विसर्जित केल्यास कारवाई

मराठा समाजास आरक्षण देणे ही सरकारची भूमिका आहे. आरक्षण मागणे हा सर्व समाजाचा अधिकार आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हा मुद्दा गांभिर्याने घेतला गेला नाही. महायुती सरकारने न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार केली आहे. मराठा समाजातील आंदोलकांनी सरकारला दिलेला कालावधी पूर्ण करू दिला पाहिजे. धनगर आरक्षणासाठी सरकारने वेळ मागितली आहे. कायद्याच्या चौकटीत सर्व बाबी बसविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सर्व समाजात आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले लोक आहेत. मराठा समाजाला इतर समाजांप्रमाणे विविध सवलती देण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.