नाशिक : बडगुजर ॲण्ड बडगुजर कंपनीतून निवृत्ती घेण्याविषयी सादर केलेली कागदपत्रे बनावट निघाल्यास आपण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधीक्षक कार्यालयात जाहीरपणे गळफास घ्यायला तयार आहोत, असा इशारा शिवसेना ठाकरे गटाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी दिला. पोलीस यंत्रणा दबावाखाली काम करत असून शिवसैनिकांना नाहक त्रास देण्यासाठी ओढून ताणून खोटे गुन्हे दाखल केले जात आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कागदपत्रांची पडताळणी न करताच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमान्वये गुन्हा दाखल केल्याचा दावा त्यांनी केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कुख्यात दाऊद इब्राहिमचा साथीदार सलीम कुत्ता याच्यासोबत पार्टी केल्याच्या संशयाने अडचणीत आलेले ठाकरे गटाचे नाशिक महानगरप्रमुख बडगुजर यांच्या विरोधात बनावट कागदपत्रे सादर करून महानगरपालिकेची फसवणूक केल्या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल करुन चौकशीसाठी हजर राहण्यासाठी त्यांना नोटीस बजावली आहे. या पार्श्वभूमीवर, बडगुजर यांनी पत्रकार परिषदेत पोलीस यंत्रणेच्या कार्यपध्दतीकडे लक्ष वेधले. कंपनीतून निवृत्ती स्वीकारताना ३० लाख रुपये रक्कम ठरली होती. ती रक्कम कंपनीकडून आपणास मिळाली. भागिदारीतून बाहेर पडण्याचे करारमदार ही संपूर्ण प्रक्रिया नोंदणीकृत आहे. यातील कागदपत्रे बनावट निघाल्यास आपण जाहीरपणे गळफास घेण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा : अमळनेरमधील मराठी साहित्य संमेलनाची कार्यक्रम पत्रिका जाहीर; परिसंवाद, प्रकट मुलाखत, कविसंमेलनाचा समावेश

या संदर्भातील कागदपत्रे न्यायालयात आहेत. त्यांची सत्यप्रत मिळण्यासाठी काही अवधी लागणार आहे. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे हजर राहण्यासाठी काही दिवसांचा अवधी मागितल्याचे बडगजर यांनी नमूद केले. मुळात १० वर्षापूर्वीचा हा विषय आहे. या काळात काही वर्षांपूर्वी आपणास एकदा चौकशीसाठी बोलाविले गेले. गुन्हा दाखल करण्याआधी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नोटीस देऊन आपले म्हणणे मांडून घ्यायला हवे होते. परंतु, तसे न करता आधी गुन्हा दाखल करून मग हजर राहण्याची नोटीस दिली गेल्याकडे बडगुजर यांनी लक्ष वेधले.

हेही वाचा : सरकारी कांदा खरेदी, कृषी माल साठवणुकीसाठी गोदाम उभारणीत शेतकरी संस्थांना बळ; राज्यस्तरीय संस्थांच्या मक्तेदारीला आळा

भागिदारीचा करार तपासणे काही दिवसांचे काम होते. त्यासाठी तपास यंत्रणेला १० वर्ष का लागली, असा प्रश्न करुन शिवसैनिकांवर अन्याय करण्याच्या दृष्टीने यंत्रणा दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पोलिसांशी आम्हाला कुठलाही संघर्ष करायचा नाही. त्यांनी संयम ठेवायला हवा. म्युनिसिपल कर्मचारी-कामगार सेनेच्या वादावेळी महिला पोलीस उपायुक्तांनी मनपातील संघटनेचे कार्यालय गोठविले. उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर पोलिसांना माघार घ्यावी लागली. माघार घ्यायची होती तर कारवाई का केली, बदनामी का केली, असा प्रश्न बडगुजर यांनी उपस्थित केला. शिवसैनिकांना त्रास देण्यासाठी चुकीचे गुन्हे दाखल करू नका. पोलिसांनी सामान्यांना न्याय देण्यासाठी काम करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

कुख्यात दाऊद इब्राहिमचा साथीदार सलीम कुत्ता याच्यासोबत पार्टी केल्याच्या संशयाने अडचणीत आलेले ठाकरे गटाचे नाशिक महानगरप्रमुख बडगुजर यांच्या विरोधात बनावट कागदपत्रे सादर करून महानगरपालिकेची फसवणूक केल्या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल करुन चौकशीसाठी हजर राहण्यासाठी त्यांना नोटीस बजावली आहे. या पार्श्वभूमीवर, बडगुजर यांनी पत्रकार परिषदेत पोलीस यंत्रणेच्या कार्यपध्दतीकडे लक्ष वेधले. कंपनीतून निवृत्ती स्वीकारताना ३० लाख रुपये रक्कम ठरली होती. ती रक्कम कंपनीकडून आपणास मिळाली. भागिदारीतून बाहेर पडण्याचे करारमदार ही संपूर्ण प्रक्रिया नोंदणीकृत आहे. यातील कागदपत्रे बनावट निघाल्यास आपण जाहीरपणे गळफास घेण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा : अमळनेरमधील मराठी साहित्य संमेलनाची कार्यक्रम पत्रिका जाहीर; परिसंवाद, प्रकट मुलाखत, कविसंमेलनाचा समावेश

या संदर्भातील कागदपत्रे न्यायालयात आहेत. त्यांची सत्यप्रत मिळण्यासाठी काही अवधी लागणार आहे. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे हजर राहण्यासाठी काही दिवसांचा अवधी मागितल्याचे बडगजर यांनी नमूद केले. मुळात १० वर्षापूर्वीचा हा विषय आहे. या काळात काही वर्षांपूर्वी आपणास एकदा चौकशीसाठी बोलाविले गेले. गुन्हा दाखल करण्याआधी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नोटीस देऊन आपले म्हणणे मांडून घ्यायला हवे होते. परंतु, तसे न करता आधी गुन्हा दाखल करून मग हजर राहण्याची नोटीस दिली गेल्याकडे बडगुजर यांनी लक्ष वेधले.

हेही वाचा : सरकारी कांदा खरेदी, कृषी माल साठवणुकीसाठी गोदाम उभारणीत शेतकरी संस्थांना बळ; राज्यस्तरीय संस्थांच्या मक्तेदारीला आळा

भागिदारीचा करार तपासणे काही दिवसांचे काम होते. त्यासाठी तपास यंत्रणेला १० वर्ष का लागली, असा प्रश्न करुन शिवसैनिकांवर अन्याय करण्याच्या दृष्टीने यंत्रणा दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पोलिसांशी आम्हाला कुठलाही संघर्ष करायचा नाही. त्यांनी संयम ठेवायला हवा. म्युनिसिपल कर्मचारी-कामगार सेनेच्या वादावेळी महिला पोलीस उपायुक्तांनी मनपातील संघटनेचे कार्यालय गोठविले. उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर पोलिसांना माघार घ्यावी लागली. माघार घ्यायची होती तर कारवाई का केली, बदनामी का केली, असा प्रश्न बडगुजर यांनी उपस्थित केला. शिवसैनिकांना त्रास देण्यासाठी चुकीचे गुन्हे दाखल करू नका. पोलिसांनी सामान्यांना न्याय देण्यासाठी काम करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.