नाशिक : सूरत-चेन्नई हरित महामार्गासाठी चुकीच्या पध्दतीने मूल्यांकन झाल्याची तक्रार करीत शेतकऱ्यांच्या संमतीने भूसंपादन कायद्यान्वये फेरमूल्यांकन करावे, या मागणीसाठी बाधित शेतकऱ्यांच्या कृती समितीने सोमवारी मोर्चाद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. दावा दाखल करताना आसपासच्या परिसरातील दीड ते तीन कोटी प्रति हेक्टरचे खरेदी खत शेतकऱ्यांनी जोडले होते. परंतु लवादाने शेतकऱ्यांच्या पुराव्याकडे दुर्लक्ष करीत सरकारच्या बाजूने एकतर्फि निर्णय घेतल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. योग्य बाजारभाव मिळाल्याशिवाय एक इंचही जागा दिली जाणार नाही. शासनाने दडपशाही केल्यास आत्महत्येसारखे पाऊल उचलावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
शहरातील इदगाह मैदानावरून बाधित शेतकऱ्यांचा मोर्चा निघाला. कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. प्रस्तावित सूरत-चेन्नई महामार्गासाठी जिल्ह्यातील पेठ, दिंडोरी, नाशिक, निफाड आणि सिन्नर येथील ९९८ हेक्टर जमीन संपादित होणार आहे. या भूसंपादनासाठी बहुतांश गावांचे नुकसान भरपाईचे निवाडे करण्यात आले आहे. त्यावर बाधित शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतला आहे. शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय हमरस्ता कायदा कलमान्वये हरकती व दावे दाखल केले होते. त्यासोबत आसपासच्या जमीन व्यवहारांची कागदपत्रे जोडली गेली होती.
जमिनीत घरे, विहिरी, आंबा, द्राक्ष आदी बागायती पिके होती. कायद्यानुसार रेडी रेकनर अथवा गावातील उपलब्ध खरेदीखत यापैकी ज्याची किंमत जास्त आहे, ते मूल्य जमीन मालकांना देण्याची तरतूद आहे. परंतु, नाशिकसह सर्व जिल्ह्यात निवाडे जाहीर करताना त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. सिन्नर, निफाड, नाशिक आणि दिंडोरी या भागात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण झाले आहे. बहुतांश जमिनी शहरी अथवा ड क्षेत्रातील औद्योगिक गटात आहेत. औद्योगिक प्रयोजनासाठीच्या खरेदीत चौरस मीटरप्रमाणे मुद्रांक शुल्क वसूल करण्यात आल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. जिथे विहिरी, विंधनविहिरी संपादित झाल्या, ती जमीन जिराईत होईल. निवाडा करताना जमिनीचे पोटहिस्से झाले. याची दखल घेतली गेली नाही.
हेही वाचा >>> शासकीय सेवेत कंत्राटी भरतीविरोधात धुळ्यात रायुकाँचे आंदोलन
मोजणी चुकीच्या पध्दतीने झाली. निवाडे करताना जमिनीतील विहीर, झाडे, घरे, जलवाहिनी, शेततळे आदींचा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. कृषी अधिकाऱ्यांनी पंचनामे करताना मोठ्या झाडांचा उल्लेख लहान रोपे केला. या सर्वांच्या फेरमूल्यांकनाची गरज मोर्चेकऱ्यांनी मांडली. शासनाने शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन भूसंपादनाचा मोबदला निश्चित करावा व पाचपट नुकसान भरपाई द्यावी. ते शक्य नसल्यास एक एकर जागा संपादित करून त्याबदल्यात चार एकर यानुसार स्थानिक ठिकाणी शासनाच्या जागा द्याव्यात, संपादनात जमिनीचे तुकडे पडून ती वापरता येणार नाही, त्याचेही पैसे द्यावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
हेही वाचा >>> नाशिकमध्ये टवाळखोर लक्ष्य; सात पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत २२४१ जणांवर कारवाई
लवादावर अविश्वास
शासनाने लवाद म्हणून नेमलेल्या शासकीय अधिकाऱ्याने शेतकऱ्यांनी दिलेले कुुठलेही परावे ग्राह्य न धरता एकतर्फी सर्व अर्ज नामंजूर केले. त्यामुळे आमचा सरकार व त्यांनी नेमलेल्या लवादावर विश्वास राहिला नसल्याचे मोर्चेकऱ्यांनी म्हटले आहे. भूसंपादन कायदा कलम १८ अंतर्गत केलेल्या अर्जात एकही निकाल शेतकऱ्यांच्या विरोधात गेला नाही. पण, चारही जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी लवाद नेमल्यापासून एकही निकाल शेतकऱ्यांच्या बाजुने लागला नसल्याकडे मोर्चेकऱ्यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे या परिस्थितीत सरकारने निवृत्त जिल्हा अथवा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची लवाद म्हणून नेमणूक करावी, अशी मागणी कृती समितीने निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर केली.
