लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक: आजारपणातून बरे झालेल्या कर्मचाऱ्याला वैद्यकीय रजेचे वेतन काढून देण्याच्या मोबदल्यात १० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडल्या गेलेल्या जिल्हा हिवताप अधिकारी वैशाली पाटील यांच्यासह दोन आरोग्य सेवकांची न्यायालयाने दोन दिवसांच्या पोलीस कोठडीत रवानगी केली. अलीकडेच जिल्हा उपनिबंधकाला ३० लाखांची लाच स्वीकारताना पकडण्यात आले होते. लाचलुचपत प्रतिबंधकच्या नाशिक परिक्षेत्राची जबाबदारी पोलीस अधीक्षक शर्मिष्ठा घारगे- वालावलकर यांनी स्वीकारल्यानंतर जानेवारी ते मे या कालावधीत विभागाने ६९ यशस्वी सापळे रचले. त्यात एकूण १०६ संशयितांना पकडण्यात आले. या कारवाईतून शासकीय कार्यालयांतील भ्रष्टाचाराची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत.
वैद्यकीय रजेचे वेतन काढून देण्यासाठी संदर्भ रुग्णालयात कार्यरत जिल्हा हिवताप अधिकारी वैशाली पाटील यांनी १० हजार रुपयांची लाच मागितली होती. या संदर्भात तक्रार आल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचला. पाटील यांच्यासह आरोग्य सेवक संजय राव याचाही यात सहभाग होता. त्यांनी आरोग्य सेवक कैलास शिंदे यांच्यामार्फत १० हजाराची लाच स्वीकारली. यावेळी पथकाने संशयितांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याविरुध्द भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधीक्षक शर्मिष्ठा घारगे- वालावलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा सापळा रचण्यात आला. पोलीस निरीक्षक साधना इंगळे, अंमलदार सचिन गोसावी, प्रफुल्ल माळी आणि प्रकाश डोंगरे आदींच्या पथकाने संशयितांना पकडले. जिल्हा हिवताप अधिकारी वैशाली पाटील या गंगापूर भागातील स्टेट्स रेसिडेन्सी येथे वास्तव्यास आहेत. त्यांच्या घराच्या झडतीत दीड लाखाची रोकड आणि १० तोळे सोने आढळले.
आणखी वाचा-प्रलंबित देयकांविषयी मुख्याध्यापकांचे शिक्षण संचालकांना साकडे
तीन दिवसांपूर्वी जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांना ३० लाखांची लाच स्वीकारताना पकडण्यात आले होते. शासकीय कार्यालयातील कुठलीही कामे लक्ष्मी दर्शनाशिवाय होत नसल्याचा सामान्यांचा अनुभव आहे. यातून शासकीय कर्मचाऱ्यांची देखील सुटका होत नसल्याचे उपरोक्त कारवाईतून दिसून येते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या धडक कारवाईमुळे शासकीय कार्यालयातील बड्या अधिकाऱ्यांच्या लाचखोरीवर प्रकाश पडला आहे.
बड्या अधिकाऱ्यांपासून शिपायापर्यंत
लाचखोरीत बड्या अधिकाऱ्यांपासून ते वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वांचा सहभाग असल्याचे गेल्या पाच महिन्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने यशस्वी केलेल्या सापळा कारवाईतून दिसते. या काळात परिक्षेत्रात ६९ सापळे यशस्वी करण्यात आले. त्यात वर्ग एकचे सहा आणि वर्ग दोनचे १३ अधिकारी तर वर्ग तीनचे ५०, वर्ग चारचे आठ आणि इतर १० लोकसेवकांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त १९ खासगी व्यक्तींवर कारवाई करण्यात आली आहे.
आणखी वाचा-भुसावळ-पुणे हुतात्मा एक्स्प्रेस महिनाभर रद्द, दररोज भुसावळ-इगतपुरी मेमू धावणार
महसूल, पोलीस आघाडीवर
शासकीय विभागांमध्ये लाचखोरीची जणू स्पर्धा लागल्याचे चित्र आहे. यात महसूल विभाग आघाडीवर असून आतापर्यंत या विभागाशी संबंधित १५ सापळे यशस्वी करण्यात आले. त्या खालोखाल पोलीस दल ११, जिल्हा परिषद आठ, पंचायत समिती तीन, भूमी अभिलेख चार, कृषी विभाग चार, महानगरपालिका एक, नगरपालिका दोन, वीज कंपनी चार, आरोग्य विभाग दोन, सहकार विभाग चार, परिवहन एक, आदिवासी विकास, शिक्षण आणि विधी व न्याय प्रत्येकी एक, राज्य उत्पादन शुल्क व सार्वजनिक बांधकाम प्रत्येकी एक, ग्रामविकास एक अशी यशस्वी सापळ्याची आकडेवारी आहे. यावरून बहुतांश शासकीय कार्यालयांतील कामकाज कोणत्या थाटणीने चालले आहे हे अधोरेखीत होते.
यशस्वी सापळ्यात २७ टक्के वाढ
लाचलुचपत प्रतिबंधकच्या नाशिक परिक्षेत्राची जबाबदारी पोलीस अधीक्षक शर्मिष्ठा घारगे- वालावलकर यांनी जानेवारीत स्वीकारली होती. त्यानंतर या विभागाने लक्षणीय कामगिरी करीत राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवला. नाशिक, नगर, धुळे, नंदुरबार व जळगाव या पाच जिल्ह्यात जानेवारी २०२३ ते १८ मे २०२३ या कालावधीत ६९ यशस्वी सापळे झाले. मागील वर्षी म्हणजे जानेवारी ते मे २०२२ या कालावधीत परिक्षेत्रात ४२ यशस्वी सापळे झाले होते. त्याचा विचार करता या वर्षी यशस्वी सापळ्यात २७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राज्यात यशस्वी सापळ्यांमध्ये पुणे (५७) द्वितीय क्रमांकावर तर औरंगाबाद (५२) तृतीय क्रमांकावर आहे.
