नाशिक : केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात संस्थेच्या (एनसीईएल) माध्यमातून बांगलादेशमध्ये ५० हजार मेट्रिक टन आणि संयुक्त अरब अमिरातीत (युएई) १४ हजार ४०० मेट्रिक टन कांदा निर्यातीला सशर्त परवानगी दिली आहे. युएईसाठी दिलेल्या परवानगीत दर तीन महिन्यास ३६०० मेट्रिक टनचे बंधन आहे. गेल्या वर्षी आठ डिसेंबरपासून बंद असणारी निर्यात या निमित्ताने खुली होत असली तरी त्यासाठी निश्चित केलेले अत्यल्प प्रमाण, मार्गदर्शक तत्वांविषयी अस्पष्टता आणि बांगलादेशमध्ये स्थानिक पातळीवरील कांदाही बाजारात येणार असल्याने या निर्यातीचा कुठलाही लाभ होणार नाही, अशी भावना शेतकरी, बाजार समिती व निर्यातदारांच्या वर्तुळात उमटत आहे. तांदूळ निर्यात करणाऱ्या एनसीईएलकडे नाशवंत मालाची जबाबदारी दिल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> विक्षिप्त व्यक्तीच्या दूरध्वनीने नाशिक पोलिसांची धावपळ

आणखी वाचा

एनसीईएल ग्राहक व्यवहार विभागाशी चर्चा करून निर्यातीसंबंधी कार्यपध्दती निश्चित करणार आहे. सरकारला निर्यात खुली झाल्याचा केवळ देखावा निर्माण करावयाचा असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. बांगलादेशचा स्थानिक कांदा काही दिवसांत हाती येईल. त्यांनी तत्पूर्वी म्हणजे २० मार्चपूर्वी भारतीय कांदा मागितला आहे. बांगलादेशला नाशिकहून रस्ते मार्गाने माल जाण्यासाठी सात दिवसांचा अवधी लागतो. निर्यातीची मार्गदर्शक तत्वे स्पष्ट नाहीत. ती निश्चित होण्यास आणखी वेळ जाईल. पतपत्र मिळवण्यास दोन-तीन दिवस जातात. या परिस्थितीत इतक्या कमी वेळेत बांगलादेशला माल कसा जाईल, असा प्रश्न निर्यातदार उपस्थित करतात.

देशाची गरज भागवून दरवर्षी सरासरी किमान १५ ते २० लाख मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात होते. ही निर्यात होऊनही भाव दीड ते दोन हजार रुपये क्विंटलच्या पुढे जात नाहीत. अशा स्थितीत बांगलादेशला ५० हजार मेट्रिक टन निर्यातीला दिलेली परवानगी अतिशय नाममात्र आहे. त्यामुळे स्थानिक बाजारात कोणताही फरक पडणार नाही. शेतकऱ्यांनाही लाभ होणार नाही.

– जयदत्त होळकर, माजी सभापती, लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती)