गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रात उद्योगांना महागडी वीज; सुनावणीवेळी आकडेवारी सादर,दरवाढीस विविध संघटनांकडून विरोध

वीज दरवाढीच्या प्रस्तावावर शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे वीज नियामक आयोगासमोर निमा, आयमा, ग्राहक पंचायत, यंत्रमागधारक आदी संघटनांनी हरकती व आक्षेप मांडून दरवाढीला विरोध केला. महावितरणच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. एक ते १०० युनिट वीज वापरणाऱ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्मार्ट मीटर बसविण्याची केलेली सक्ती बंद करावी, शैक्षणिक संस्थांना लागू केलेल्या वीजदरात वर्गीकरण न करता समानता राखण्याची मागणी जिल्हा ग्राहक पंचायतीचे उपाध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी केली. पर्यावरणस्नेही वीज प्रकल्प ग्राहकांना भेदभाव न करता सध्याच्या सुविधा वीज दरात कुठलीही नवीन तरतूद मंजूर करू नये, कृषीपंपांची मागील थकबाकी वसुलीपोटी आलेली तूट नवीन वीज दर प्रस्तावातून भरून काढण्याचा प्रस्ताव फेटाळावा, असा आग्रह अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष हिराजी जाधव आणि किरण जाधव यांनी धरला. शहरी ग्राहकांना पंचतारांकित दर्जाचा तर आदिवासी भागात दुय्यम दर्जाचा वीज पुरवठा केला जातो. त्यामुळे ग्रामीण व आदिवासी भागातील ग्राहकांचे दर कमी ठेवावे. कृषी पंपांचे १०० टक्के मीटर रिडिंग घेण्यासाठी बाध्य करावे, दरवर्षी वीज दर आढावा पद्धत कायम ठेवावी, आदी मागण्याही करण्यात आल्या.

सर्वत्र एकच वीजदराची गरज

जिल्ह्यात धातुशी संबंधित पूर्वी ३१ उद्योग होते, अनेक बंद पडून आता केवळ नऊ कार्यरत आहेत. या उद्योगातून २० हजार लोकांना रोजगार मिळतो. आम्ही दरवर्षी ४०० कोटींचे वीज देयक भरतो. गुजरात, छत्तीसगडच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील वीज दरात मोठी तफावत असून सर्वत्र एकच वीज दर ठेवण्याची गरज आहे. वीज दर कमी राखल्याशिवाय मोठे उद्योग येणार नाहीत. बेरोजगारीमुळे गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत असल्याकडे भगवती स्टिलचे अजय बाहेती यांनी लक्ष वेधले.