बक्षी समितीच्या शिफारसींमध्ये अन्याय ; महाराष्ट्र पोलीस परिवाराची तक्रार

हेही वाचा >>> नमामि गोदातील प्रस्तावित कामे सिंहस्थापूर्वी करण्याचे नियोजन ; गोदावरीचा नदीकाठावरील शहरांच्या मित्र गटात समावेश

आणखी वाचा

स्वयंविनियामक संस्थेतील प्रतिनिधींची आता दोन वर्षांसाठीच नियुक्ती, दोन वर्षांनंतर प्रतिनिधी बदलावे लागणार

…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…

मुंबईतील वित्तीय, गुंतवणूक संस्थांची माहिती गोळा करा; मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर यांचे आदेश

उदयनराजेंसह वारसांना जमीन महसूल सूट कायम, राज्य शासनाचा निर्णय

राज्यपाल नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीचे प्रकरण: निर्णय न घेण्याची राज्यपालांची भूमिका खेदजनक, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

मुंबई : भांडवली खर्चावरून पालिकेवर आरोप, कंत्राटदारांसाठी तिजोरी खुली केल्याचा रवी राजा यांचा आरोप

स्वातंत्र्यवीर सावरकर बदनामी प्रकरणात राहुल गांधींना जामीन

अन्वयार्थ: कुंपणानेच खाल्ले शेत…

या परिपत्रकात पोलीस दलातील अंमलदार ते अधिकारी यांच्या वेतनातील कुठलीही तफावत दूर करण्याचा प्रयत्न झालेला नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. पोलीस आणि महसूल विभाग एकसमान असतांना समान वेतनश्रेणी नाही. सर्व कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना समान न्याय मिळावा,  त्यांच्या वेतनात कुठल्याही त्रुटी, तफावत राहू नये, यासाठीच बक्षी यांची नियुक्ती केली होती. पण या समितीने दिलेल्या अहवालातच अनेक त्रुटी आढळल्या. त्यावर सरकारने पुनर्विचार करण्याचाही प्रस्ताव दिला. तरीही अनेक विभागांवर अन्याय झाला. बक्षी यांनी सादर केलेल्या राज्य वेतन सुधारणा समितीच्या अहवालात पोलिसांची वेतनश्रेणी सुधारण्यासंबंधी आणि वेतनवाढ करण्यासंबंधी ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश द्यावे, तशी सुधारित अंमलबजावणी लवकरात लवकर करून पोलिसांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.