धुळे – के. पी. बक्षी समितीच्या शिफारसींमध्ये पोलिसांवर अन्याय करण्यात आला असून पोलिसांना सुधारित आणि वेतनवाढ का नाही, असा प्रश्न राष्ट्र निर्माण संघटन, महाराष्ट्र पोलीस परिवार आणि पोलीस मित्र न्याय हक्क संघर्ष समितीने केला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले असून यासंदर्भात निघालेल्या परिपत्रकाचा निषेध केला आहे. के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली २०१७ ला शासनाने राज्य वेतन सुधारित समिती स्थापन केली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालावरून १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शिफारसीच्या अनुषंगाने अंमलबजावणीचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> नमामि गोदातील प्रस्तावित कामे सिंहस्थापूर्वी करण्याचे नियोजन ; गोदावरीचा नदीकाठावरील शहरांच्या मित्र गटात समावेश

आणखी वाचा

या परिपत्रकात पोलीस दलातील अंमलदार ते अधिकारी यांच्या वेतनातील कुठलीही तफावत दूर करण्याचा प्रयत्न झालेला नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. पोलीस आणि महसूल विभाग एकसमान असतांना समान वेतनश्रेणी नाही. सर्व कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना समान न्याय मिळावा,  त्यांच्या वेतनात कुठल्याही त्रुटी, तफावत राहू नये, यासाठीच बक्षी यांची नियुक्ती केली होती. पण या समितीने दिलेल्या अहवालातच अनेक त्रुटी आढळल्या. त्यावर सरकारने पुनर्विचार करण्याचाही प्रस्ताव दिला. तरीही अनेक विभागांवर अन्याय झाला. बक्षी यांनी सादर केलेल्या राज्य वेतन सुधारणा समितीच्या अहवालात पोलिसांची वेतनश्रेणी सुधारण्यासंबंधी आणि वेतनवाढ करण्यासंबंधी ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश द्यावे, तशी सुधारित अंमलबजावणी लवकरात लवकर करून पोलिसांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>> नमामि गोदातील प्रस्तावित कामे सिंहस्थापूर्वी करण्याचे नियोजन ; गोदावरीचा नदीकाठावरील शहरांच्या मित्र गटात समावेश

आणखी वाचा

या परिपत्रकात पोलीस दलातील अंमलदार ते अधिकारी यांच्या वेतनातील कुठलीही तफावत दूर करण्याचा प्रयत्न झालेला नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. पोलीस आणि महसूल विभाग एकसमान असतांना समान वेतनश्रेणी नाही. सर्व कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना समान न्याय मिळावा,  त्यांच्या वेतनात कुठल्याही त्रुटी, तफावत राहू नये, यासाठीच बक्षी यांची नियुक्ती केली होती. पण या समितीने दिलेल्या अहवालातच अनेक त्रुटी आढळल्या. त्यावर सरकारने पुनर्विचार करण्याचाही प्रस्ताव दिला. तरीही अनेक विभागांवर अन्याय झाला. बक्षी यांनी सादर केलेल्या राज्य वेतन सुधारणा समितीच्या अहवालात पोलिसांची वेतनश्रेणी सुधारण्यासंबंधी आणि वेतनवाढ करण्यासंबंधी ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश द्यावे, तशी सुधारित अंमलबजावणी लवकरात लवकर करून पोलिसांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.