लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक : शहराजवळील चांदशी शिवारात प्रस्तावित नगररचना योजनेत (टीपी योजना) शेतकऱ्यांनी लहान आकाराचे भूखंड देण्याचा आग्रह धरला आहे. कमी क्षेत्रफळाच्या भूखंडाची विक्री सुलभ होते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. तर लहान भूखंडांमुळे रस्ते वाढून भूखंडाचे क्षेत्र कमी होऊ शकते, ही बाब नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणने (एनएमआरडीए) संबंधितांच्या निदर्शनास आणून दिली.
शहरालगतच्या भागाचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या योजनेतून निधी दिला जातो. त्या अंतर्गत चांदशी शिवारातील सुमारे १०० एकर क्षेत्रावर एनएमआरडीएने नगररचना योजना प्रस्तावित केली आहे. या योजनेत उपरोक्त क्षेत्रात रस्ते, पथदीप, सांडपाणी वाहिन्या आदी पायाभूत सुविधांसह विकसित भूखंड तयार करण्यात येतील. एकूण क्षेत्रातील ४० टक्के नियोजन प्राधिकरणास रस्ते व अन्य सुविधांसाठी तर, ६० टक्के भूखंड शेतकऱ्यांना मिळतील. त्यांची अपेक्षित किंमतीनुसार त्यांना विक्री करता येणार आहे. प्रस्तावित योजनेची माहिती नुकत्याच झालेल्या बैठकीत चांदशीतील नागरिकांना देण्यात आली. यावर संबंधितांचे दावे व हरकती मागविण्यात आल्या असल्याचे एनएमआरडीएचे आयुक्त माणिकराव गुरसळ यांनी सांगितले.
बैठकीत शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न व शंकांचे निरसन करण्यात आले. यावेळी शेतकऱ्यांनी योजनेंतर्गत लहान भूखंड तयार करण्याची मागणी केली. लहान भूखंडामुळे रस्ते वाढतील आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या क्षेत्रात कपात होऊ शकते, अशी माहिती संबंधितांना देण्यात आली. शेतकऱ्यांचे म्हणणे जाणून घेतले जात असून त्यांच्या मागणीनुसार आवश्यक ते बदल करून नगररचना योजनेचा प्रस्ताव पुणे येथील नगररचना संचालक कार्यालयास सादर करण्यात येणार आहे.
विस्तृत रस्त्याचे नियोजन
प्रस्तावित नगररचना योजनेत प्रमुख रस्ते १८ मीटर रुंदीचे तर अन्य १५ आणि १२ मीटर रुंदीचे ठेवले जातील. रस्ते आकाराने विस्तृत ठेवल्यास योजनेसाठी चांगले ठरतील. प्रस्तावित योजनेत एनएमआरडीए रस्ते, पथदीप, पाणी पुरवठा व सांडपाणी वाहिन्या, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची उभारणी , मोकळ्या जागांचा विकास करणार आहे. तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आणि कमी उत्पन्न गटातील लोकांसाठी गृहनिर्माण योजनांसाठी भूखंड बांधणार आहे.
