लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नाशिक : जिल्ह्यात नाफेडकडून केल्या जाणाऱ्या सरकारी कांदा खरेदीची ईडी आणि सीबीआयमार्फत चौकशीची मागणी होत असताना या खरेदीत पारदर्शकतेचा अभाव, अनियमितता, विशिष्ट शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना झुकते माप दिले जात असल्याचा संशय बळावल्याने नाफेडच्या दोन अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी करण्यात आली आहे.
लोकसभा निकालानंतर सरकारी कांदा खरेदीतील त्रुटी शोधण्यासाठी केंद्रीय कृषी समिती प्रथमच नाशिक दौऱ्यावर आली असताना ही कारवाई झाल्यामुळे नाफेडच्या खरेदीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सरकार या वर्षी पाच लाख टन कांद्याचा राखीव साठा करण्यासाठी नाफेड आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) या दोन संस्थांकडून खरेदी करीत आहे. या दोन्ही संस्था राज्यातील काही निवडक शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि कंपन्यांच्या महासंघाकडून ही खरेदी करतात. यात शेतकऱ्यांचा कांदा न घेता बाजारातून स्वस्तातील कांदा आधीच खरेदी करणे वा विशिष्ट व्यापाऱ्यांकडून खरेदीचे प्रकार घडत असल्याचा आक्षेप महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने नोंदविला आहे. काही दिवसांपूर्वी खुद्द नाफेडचे अध्यक्ष जेठालाल अहिर यांनी जिल्ह्यातील काही खरेदी केंद्रांवर पाहणी केली असता त्यांनी खरेदीत बनावटगिरी होत असल्याची कबुली दिली होती.
आणखी वाचा-शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या सर्व्हेक्षणासाठी विशेष मोहीम
नाफेडच्या कांदा खरेदीत पारदर्शकता नाही. खरेदीची दैनंदिन आकडेवारी प्रशासनास देण्यासही मागे हात आखडता घेतला गेला होता. अध्यक्षांच्या दौऱ्यानंतर कांदा खरेदीची चौकशी सुरू करण्यात आली. तत्पूर्वी या खरेदीची प्रमुख जबाबदारी सांभाळणारे वरिष्ठ अधिकारी सुनील कुमार सिंग आणि लेखाधिकारी हिमांशू त्रिवेदी यांची बदली करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.
दरम्यान, बाजार समितीतील कांदा खरेदी आणि सरकारकडून नाफेड व राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी महासंघामार्फत (एनसीसीएफ) केंद्रात केली जाणारी खरेदी यातील फरक, सरकारी खरेदीतील त्रुटी यांचा अभ्यास केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या समितीकडून पाच ते सहा दिवसांपासून केला जात आहे. समितीने जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांची भेट घेऊन स्थानिक पातळीवरील अभिप्राय घेतला.
नाशिक : जिल्ह्यात नाफेडकडून केल्या जाणाऱ्या सरकारी कांदा खरेदीची ईडी आणि सीबीआयमार्फत चौकशीची मागणी होत असताना या खरेदीत पारदर्शकतेचा अभाव, अनियमितता, विशिष्ट शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना झुकते माप दिले जात असल्याचा संशय बळावल्याने नाफेडच्या दोन अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी करण्यात आली आहे.
लोकसभा निकालानंतर सरकारी कांदा खरेदीतील त्रुटी शोधण्यासाठी केंद्रीय कृषी समिती प्रथमच नाशिक दौऱ्यावर आली असताना ही कारवाई झाल्यामुळे नाफेडच्या खरेदीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सरकार या वर्षी पाच लाख टन कांद्याचा राखीव साठा करण्यासाठी नाफेड आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) या दोन संस्थांकडून खरेदी करीत आहे. या दोन्ही संस्था राज्यातील काही निवडक शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि कंपन्यांच्या महासंघाकडून ही खरेदी करतात. यात शेतकऱ्यांचा कांदा न घेता बाजारातून स्वस्तातील कांदा आधीच खरेदी करणे वा विशिष्ट व्यापाऱ्यांकडून खरेदीचे प्रकार घडत असल्याचा आक्षेप महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने नोंदविला आहे. काही दिवसांपूर्वी खुद्द नाफेडचे अध्यक्ष जेठालाल अहिर यांनी जिल्ह्यातील काही खरेदी केंद्रांवर पाहणी केली असता त्यांनी खरेदीत बनावटगिरी होत असल्याची कबुली दिली होती.
आणखी वाचा-शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या सर्व्हेक्षणासाठी विशेष मोहीम
नाफेडच्या कांदा खरेदीत पारदर्शकता नाही. खरेदीची दैनंदिन आकडेवारी प्रशासनास देण्यासही मागे हात आखडता घेतला गेला होता. अध्यक्षांच्या दौऱ्यानंतर कांदा खरेदीची चौकशी सुरू करण्यात आली. तत्पूर्वी या खरेदीची प्रमुख जबाबदारी सांभाळणारे वरिष्ठ अधिकारी सुनील कुमार सिंग आणि लेखाधिकारी हिमांशू त्रिवेदी यांची बदली करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.
दरम्यान, बाजार समितीतील कांदा खरेदी आणि सरकारकडून नाफेड व राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी महासंघामार्फत (एनसीसीएफ) केंद्रात केली जाणारी खरेदी यातील फरक, सरकारी खरेदीतील त्रुटी यांचा अभ्यास केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या समितीकडून पाच ते सहा दिवसांपासून केला जात आहे. समितीने जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांची भेट घेऊन स्थानिक पातळीवरील अभिप्राय घेतला.
