खासगी आयटीआय कर्मचाऱ्यांचा वेतन अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावावा, या मागणीसाठी बुधवारी महाराष्ट्र राज्य अशासकीय आयटीआय प्राचार्य व कर्मचारी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मागील २५ वर्षांत या प्रश्नावर प्रत्येक सरकारने केवळ आश्वासने दिली. त्याची पूर्तता करण्याची मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली.
राज्यात १९८४ पासून सुरू असलेल्या अशासकीय आयटीआयची अवस्था अतिशय बिकट झाली आहे. त्यास शासन जबाबदार असल्याचा आरोप मोर्चेकऱ्यांनी केला. सध्या केंद्र व राज्य पातळीवर कौशल्य विकासाचे धोरण राबविण्यास प्राधान्य दिले गेले आहे. कौशल्य विकासातून कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती होईल. तथापि, या धोरणांतर्गत काम करणाऱ्या एका घटकाला शासनाने वंचित ठेवले आहे. अशासकीय आयटीआयच्या माध्यमातून तयार होणारा कामगार हा शासकीय आयटीआयइतकाच सक्षम व कौशल्यपूर्ण असतो. त्यामुळे शासनाने शासकीय आयटीआयबरोबर अशासकीय आयटीआयला प्रोत्साहित करणे गरजेचे आहे. एकीकडे मेक इन इंडिया, स्कील इंडिया किंवा स्टार्ट अप यांसारख्या योजनांच्या घोषणा करावयाच्या आणि प्रत्यक्षात त्यासाठी झटणाऱ्या घटकांना किमान आवश्यक असणाऱ्या सुविधांपासून वंचित ठेवायचे, हे कसले धोरण असा प्रश्न आंदोलकांनी उपस्थित केला. देशाच्या तांत्रिक विकासासाठी अहोरात्र झटूनही हक्काचे वेतन देण्यात तयार नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मागील २५ वर्षांपासून अशासकीय प्राचार्य व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. तो मार्गी लावण्याची मागणी मोर्चेकऱ्यांनी निवेदनाद्वारे जिल्हा प्रशासनाकडे केली.
