महापालिका क्षेत्रातील विविध विकासकामांसाठीच्या योजनेंतर्गत शासनाकडून नाशिकच्या तुलनेत अधिक निधी मिळविण्यात जळगाव महापालिकेने यश मिळविले. या योजनेंतर्गत एकूण खर्चाच्या निम्मा निधी शासन, तर निम्मा निधी महापालिकेला उचलावा लागणार आहे. नाशिक पालिकेने आठ कोटींच्या कामांसाठी प्रस्ताव सादर करत चार कोटी, तर जळगाव महापालिकेने १० कोटींचा प्रस्ताव सादर करत पाच कोटींचा निधी मिळविला आहे.
राज्यातील महापालिका क्षेत्रात विविध विकासकामांसाठी विशेष योजनेत ५६ कोटी ६५ लाखांचा निधी वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्प खर्चाचा ५० टक्के हिस्सा राज्य शासन, तर ५० टक्के हिस्सा पालिकेचा राहणार आहे. जकातीनंतर स्थानिक संस्था कर जवळपास रद्द झाल्यामुळे पालिका आधीच अडचणीत आहेत. त्यात विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध नसल्याची नगरसेवकांची ओरड सुरू आहे. शहरातील मूलभूत सुविधांची कामे मार्गी लावण्याची संधी या निमित्ताने उपलब्ध झाली होती. नाशिक महापालिकेने आठ कोटी, तर जळगाव पालिकेने १० कोटींच्या कामांचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले होते. त्यास मान्यता देताना शासनाने आपल्या हिश्शाचा निधी पालिकांना उपलब्ध करून दिला आहे. त्यानुसार नाशिक पालिकेला चार कोटी, तर जळगाव पालिकेला पाच कोटी रुपये मिळणार आहेत. या कामांसाठी या दोन्ही महापालिकांना आपल्या हिश्शाची निम्मी रक्कम उपलब्ध करावी लागेल.
महापालिकेला हा निधी मनमानीपणे वापरता येऊ नये म्हणून त्यावर नजर ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गतची कामे ही सार्वजनिक मालकीच्या ठिकाणीच करणे, त्यामुळे सर्वसमावेशक नागरिकांच्या प्राथमिक सोयी-सुविधांमध्ये भर पडणार असल्याची आणि कोणत्याही खासगी कामांना मान्यता देण्यात आली नसल्याची खातरजमा करण्याचे काम जिल्हाधिकाऱ्यांना करावे लागणार आहे. ज्या प्रयोजनासाठी हा निधी उपलब्ध करून दिला आहे, तो त्याच कारणासाठी खर्च करणे, कामाची गुणवत्ता तपासणी आदी करण्यात येईल. या प्रकल्पांतर्गत दुरुस्ती वा परीरक्षणाची कामे हाती घेतली जाणार नाही याची जबाबदारी पालिकांवर आहे. ब गटात समाविष्ट असणाऱ्या नाशिक महापालिकेच्या तुलनेत क वर्गातील जळगाव महापालिकेला एक कोटीचा निधी अधिक मिळाला आहे. आर्थिकदृष्टय़ा विचार करता स्व-हिश्शाची रक्कम उभी करणे नाशिक पालिकेला अवघड नाही. तरीदेखील जळगाव महापालिकेचा प्रस्ताव दोन कोटीने अधिक होता. सिंहस्थामुळे नाशिक पालिकेला कोटय़वधींचा निधी मिळाला आहे. त्यात चार कोटी म्हणजे अल्प रक्कम म्हणता येईल, मात्र जळगाव महापालिकेचे तसे नाही. शहरातील मूलभूत सुविधांची काही कामे या माध्यमातून त्यांना मार्गी लावता येतील.
