जळगाव : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत अर्थसंकल्पीय प्राप्त ३६३.१८ कोटी निधीतून ११३.४९ कोटी वितरित झाला आहे. प्राप्त निधी वितरित ३१.२५ टक्के झाला असून, वितरणात जळगाव जिल्हा राज्यात प्रथमस्थानी आहे. जिल्हा नियोजन समिती कार्यालय, जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या उत्कृष्ट कामांमुळे निधी वितरणात जिल्हा राज्यात प्रथम आहे. दरम्यान, प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ खर्चाचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अल्पबचत भवनात आढावा घेण्यात आला. याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, यावल आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार यांच्यासह कार्यान्वयीन यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी घटक कार्यक्रम योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

Reliance Industries Q3 results,
रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा तिमाही नफा वाढून १८,५४० कोटींवर; शेअरच्या भाव वाढेल काय, विश्लेषकांचे अंदाज काय?  
Mahayuti Government
Shiv Sena : महाराष्ट्राला लवकरच तिसरा उपमुख्यमंत्री मिळणार,…
Employee Stress , App , Pune Municipal corporation ,
कर्मचाऱ्यांच्या ताणावर ॲपची मात्रा ! पुणे महापालिका प्रशासनाचा स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव
what is the genome india project why it matters
विश्लेषण : जिनोमइंडिया प्रकल्प भारतासाठी किती महत्त्वाचा?
Greenhouse gas emissions from country decreased 7 93 percent in 2020
हरित वायू उत्सर्जनात मोठा दिलासा, जाणून घ्या, हरित वायू उत्सर्जनाची स्थिती
sebi taken various steps to encourage the dematerialization of shares print
‘डिमॅट’ अनिवार्य करण्याचा विचार : सेबी
remarkable Performance of Auto Industry in 2024
अडीच कोटी वाहनांची वर्षभरात विक्री; ‘सियाम’ची आकडेवारी; २०२३ च्या तुलनेत १२ टक्क्यांची वाढ
Direct tax rises 16 prcent to Rs 16.9 lakh crore in FY25
वैयक्तिक प्राप्तिकरातील वाढ अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान; प्रत्यक्ष कर संकलन १२ जानेवारीपर्यंत १६.९० लाख कोटींवर

हेही वाचा : अपघातग्रस्त वाहनात क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी

बऱ्याच योजनांतर्गत प्रशासकीय मान्यता पूर्ण झालेल्या आहेत. प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी दिल्या आहेत. जिल्हा वार्षिक योजना २०२२-२३ अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या कामांना अद्याप कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले नाहीत. अशा कामांना १८ ऑक्टोबरपर्यंत कार्यारंभ आदेश देण्यात येतील, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी सांगितले.

Story img Loader